A complete Economic News Portal From Nepal

सर्वसाधारणलाई कर तिर्न उत्प्रेरित गर्ने, दबाब दिने र नभए जरिवाना सहित असुल गर्ने सरकारी निकायका उपल्लो तहका अधिकारीहरु नै कर नतिरेको गाडी चढ्छन् भन्दा तपाइँलाइ पत्यार नलाग्ला । तर, गृह मन्त्रालयबाट हामीले प्राप्त गरेको सूचीले देखाएको छ कि– नेपाल सरकारका चार उपप्रधानमन्त्री सहित एक दर्जन मन्त्रीहरु अहिले पनि कर नतिरेको गाडी चढ्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले कुनै सभासदलाई मन्त्रि नियुक्ती गरेपछि गृह मन्त्रालय अन्र्तगतको आन्तरिक व्यवस्थापन विभागले गाडी सुविधा उपलब्ध गराउँछ । यसरी उपलब्ध गराएको गाडी उपप्रधानमन्त्री सहितका मन्त्रिहरुले पदमा रहुँञ्जेल प्रयोग गर्छन । तर यसरी गाडी दिने÷लिने मन्त्रालय र मन्त्रिहरु समयमै ती गाडीको कर तिर्दैनन । यसले सुशासनमा सरकारी निकायका लागी भन्ने कुरा मात्रै हो भन्ने देखाउँछ, यससंगै करदाताले तिरेको पैसा जरिवाना तिर्न कति सहजै प्रयोग गरिन्छ भन्ने पनि स्पष्ट गर्छ । जवकी सर्वसाधारणले कर नतिरेको गाडी चलाए सरकारले ३२ प्रतिसतसम्म जरिवाना लिन्छ र ५ बर्ष पुगेपछि त्यस्तो गाडी जफत गरेर लिलामी गर्छ ।

उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई प्रयोग गर्न गृह मन्त्रालयले दिएको बा १ झ ८८८१ नम्बरको गाडीको कर तिर्ने म्याद १२ जेठ २०७२ मा सकिएको छ । सवारी साधन कर ऐन २०३१ अनुसार सो गाडीको दर्ता नविकरण गर्न अब १० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ । सवारी साधनको राजस्व उठाउने यातायात ब्यवस्था विभाग गच्छदारकै मन्त्रालय मातहतको निकाय हो ।

उप प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री कमल थापालाई उपलब्ध गराइएको बा १ झ ८२३२ नम्बरको गाडीले २ बर्षदेखि राजस्व तिरेको छैन । सो गाडी नविकरण गर्न अब ३२ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

गृह मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएको उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री भिमवहादुर रावलले प्रयोग गर्ने बा १ झ ८२३० नम्बरको गाडीले २ बर्षदेखि राजस्व तिरेको छैन । यातायात ब्यवस्था विभाग, बानेश्वरले दिएको जानकारी अनुसार सो गाडी नविकरण गर्न अब ३२ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

उप प्रधानमन्त्री एबम् उर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायामाझीलाई गृह मन्त्रालयले दिएको बा १ झ ८८८७ नम्बरको गाडीले राजस्व नतिरेको २ बर्ष भएको छ । सो गाडी नविकरण गर्न पनि अब ३२ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्छ ।

राजश्व नतिर्ने मन्त्रीहरुको सुची लामो छ । गृह मन्त्रालयले पशुपक्षी विकास मन्त्री शान्ता मानबीलाई दिएको बा १ झ ५५२६ नम्बरको गाडी मुलुककको कानुन अनुसार अब गुडाउन पाइदैन । त्यो गाडी आर्थिक बर्ष २०६६÷६७ देखि नविकरण गरिएको छैन । ५ बर्ष नविकरण नगरेका कारण अब त्यो गाडी नविकरण गरेर पनि चलाउन पाइदैन । कानुनत जफत गर्नुपर्छ ।

बा १ झ ८२१९ नम्बरको गाडी आगामी असार मसान्तसम्ममा ३२ प्रतिसत जरिवाना तिरेर नविकरण गरिएन भने त्यसको पनि दर्ता खारेज हुनेछ । सो नम्बरको गाडी नविकरण नगरिएको ५ बर्ष पुग्न लागेको छ । गृह मन्त्रालयले सरकारका कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलाई चढ्न दिएको सो गाडी आर्थिक बर्ष २०६७¬¬÷०६८ देखि नबिकरण गरिएको छैन ।

अरुलाई गाडी सुविधा उपलब्ल गराउने र मुलुकमा कानुन ब्यवस्था ठिक भए नभएको हेर्ने गृहमन्त्री शक्तिवहादुर बस्नेतले प्रयोग गर्ने बा १ झ ८८८९ नम्बरको गाडीले पनि २ बर्षदेखि राजस्व तिरेको छैन । अब सो गाडी नविकरण गर्न लाग्ने राजस्वको थप ३२ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । गृहमन्त्री बस्नेत अन्र्तगत कै निकाय ट्राफिक प्रहरीले समयमै राजस्व तिर्न दबाबमुलक अनुरोध गर्ने र राजश्व नतिरका गाडी भेटे कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने काम गर्छ ।

राजश्व नतिरेको गाडी चढ्नेमा मुलुकका उद्योगमन्त्री पनि पर्छन । उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले प्रयोग गर्ने बा १ झ ८२२९ नम्बरको गाडिको २ बर्षदेखि राजस्व तिरिएको छैन । सो गाडी नविकरण गर्न अब थप ३२ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

हालै साइकल बाँढेर र चढेर चर्चामा आएका वातावरणमन्त्री विषेन्द्र पासवानको हालत पनि यस्तै छ । उनले प्रयोग गर्ने बा १ झ ८८८६ नम्बरको गाडीले पनि राजस्व नतिरेको २ बर्ष भयो । उनले सो गाडी नबिकरण गर्न लाग्ने राजस्वको ३२ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

जरिवाना तिर्ने पैसा पनि सरकारकै जाने भएकोले हुनसक्छ सरकारी निकायलाई गाडी किन्न जस्तो कर तिर्न हतार हुँदो रहेनछ । उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रिहरु मात्रै होइन सरकारका सचिव सहित अन्य उपल्लो तहका सरकारी अधिकारीले प्रयोग गरिरहेका गाडीको पनि समयमा कर तिर्नेकाम हुदैन । यातायात व्यवस्था विभागका एकजना अधिकारी भन्छन, ‘उच्च पदस्थहरु मै सरकारी सम्पतीलाई राष्ट्रको नठान्ने प्रवृति रहेसम्म यस्तै हुन्छ ।’

सरकारी गाडीको समयमै नविकरण नगर्ने प्रबृत्ति बढ्दो रुपमा रहेको यातायात ब्यवस्था विभागका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी बताउँछन् । प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले सरकारी र संस्थानको स्वामित्वमा करिब २० हजार चारपांग्रे र करिब ३० हजार मोटरसाइकल छन् । यी मध्ये ९० प्रतिशत सवारी साधनले समयमै कर तिर्दैनन् ।’

अन्तिम जिम्मेवारी कसको हो ? हामीले महालेखा परिक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमलाई सोधेका थियौ । गौतम भन्छन, ‘समयमै कर नतिरको कारणले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएर राज्यलाइ थप आर्थिक भार पर्न गयो भने त्यसमा सम्बन्धित पदाधिकारी उत्तरदायी हुनुपर्छ ।’

 स्रोतः गृहमन्त्रालय र यातायात ब्यवस्था कार्यालय

अनुरोध गर्छाैं नभए कारवाही गर्छाै 

सरकारी गाडी समयमै नविकरण गरिँदो रहेनछ नि ? 
जुनसुकै प्रकारको गाडीले पनि समयमै नविकरण र बीमा गर्नुपर्छ । हामीले सवै निकायलाई समयमै नविकरण गर्न लेखेर पठाइसकेका छौँ । गाडी नविरकण गर्न र तेस्रो पक्ष बीमा गर्न सरकारले बजेट दिएको छ । हामी पनि नविकरण गर्न आउ भनिरहेका छौं । केहिले नविकरण गरेका छन् । केही बाँकी होलान् ।

समयमै नविकरण नगरे के हुन्छ ?
जरिबाना लाग्छ । पाँच बर्षसम्म पनि नविकरण गरिएन भने दर्ता खारेज हुन्छ । त्यस्ता गाडी लिलामी गर्नुपर्छ ।

उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतका अधिकारीहरुलाई दिएको गाडीको कर तिर्ने दायित्व प्रयोगकर्ताको हो कि गाडीधनीको ?

जुन निकायको नाममा दर्ता छ, सोही निकायले कर तिर्नुपर्यो । जस्तो कि मन्त्रालयको नाममा दर्ता छ भने मन्त्रालयले कर तिर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा छ भने उसैले तिर्नुपर्छ । विभागको नाममा छ भने विभागले तिर्नुपर्छ । संस्थानको नाममा छ भने संस्थानले तिर्नुपर्छ । आयोजनाको नाममा छ भने आयोजनाले तिर्नुपर्छ ।

समयमै नबिकरण नगर्ने निकायमाथि के हुन्छ ? 
सुरुमा अनुरोध गर्छाैं, त्यतिले भएन भने कारवाही गर्छाै ।

समयमै कर नतिरेको कारण जरिवाना तिर्नपर्दा त्यो रकम कसले ब्यर्होर्नु पर्छ ?
सम्बन्धित पदाधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्छ । बजेटको ब्यवस्था नभएर कर नतिरेको हो वा बजेट भएर पनि नतिरेको हो त्यो हेर्नुपर्छ । हामीले कर लिने हो, कर तिर्न कसलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने सम्बन्धित पदाधिकारीको कुरा हो ।

गृह मन्त्रालयले दिएको गाडी शान्ति मन्त्रीले चढिरहनु भएको छ भने कर तिर्ने जिम्मेवारी कस्को ?
हामी सवारी धनी हेछौ । कसले चढेको छ त्यो हेदैनौ । गृह मन्त्रालयका नाममा दर्ता छ भने समयमा कर तिर्ने काम गृहमन्त्रालयको हो ।

२० माघ २०७२