काठमाडौं: नेपालको बन क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न दाता राष्ट्रले दिएको १० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता जाने भएको छ ।
दातृ राष्ट्रका राजदूत तथा प्रतिनिधिले यसको औपचारिक जानकारी बन तथा भूसंरक्षणमन्त्री अग्नि सापकोटालाई दिइसकेका छन् ।
अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजना बहुसरोकारवाला बन कार्यक्रम (एमएसएफपी) निरन्तर नहुने भएको हो ।
बन प्रशासनको कामगराइ, अनियमितता तथा कार्यक्रमले अपेक्षित उपलब्धि हासिल नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै तीन ठूला दाता राष्ट्रले बन तथा भूसंरक्षणमन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीलाई भेटी परियोजनाका लागि छुट्ट्याएको रकम फिर्ता लैजाने जानकारी दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा सहयोग गर्ने बेलायत, फिनल्यान्ड र स्विट्जरल्यान्डका नेपालस्थित राजदूत तथा उच्चपदस्थ अधिकारीले केही दिनअघि बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय पुगेर प्राथमिकताको क्षेत्र बदलिएको जानकारी दिए ।
नेपालका लागि स्विट्जरल्यान्डका राजदूत युर्स हेरेन बेलायत र फिनल्यान्डका उच्च अधिकारीसहित मन्त्रालय पुगेका थिए ।
उनीहरूले पालैपालो बोल्दै बन कार्यक्रमको बाँकी १० अर्ब रुपैयाँ दिन नसक्ने जानकारी गराएपछि बन क्षेत्रमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
‘अब बहुसरोकारवाला बन कार्यक्रमका रूपमा कार्यक्रम निरन्तर हुँदैन । हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र फेरियो भने’, बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले भने ।
परियोजना कार्यान्वयन हुने बेलामा बजेट फिर्ता लगेका दाताहरूले आफ्नो सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र फेरिएको दाबी गरेका छन् ।
बेलायतले भने आफ्ना बहुसरोकारवाला बन कार्यक्रमबाट फिर्ता भए पनि फरक रूपमा सहयोग जारी राख्ने आश्वासन दिएको छ । पूर्वनिर्धारित सहमतिअनुसार १० वर्षका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न आएको एमएसएफपी निर्धारित समयभन्दा सात वर्षअघि नै फिर्ता जाने भएको हो ।
स्रोतका अनुसार दातृ निकायबीच लामो छलफलपछि परियोजनाको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता र खिचातानी भएको ठहर गर्दै फिर्ता जाने निर्णय गरिएको हो ।
दुई चरणमा गरी १० वर्षका लागि नेपाल आएको यो परियोजना देशैभर विभिन्न छवटा समूहमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
परियोजनामा बेलायती सहयोग नियोग (डिफिड), फिनल्यान्ड र स्विस विकास सहयोग नियोग (एसडीसी) ले पहिलो चरणमा छ अर्ब र दोस्रो चरणमा १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगको निर्णय गरेका थिए ।
सुरुमा यो परियोजनाको स्थानीय साझेदार (कार्यान्वयन गर्ने संस्था) छान्ने बेलामा समेत विवाद भएको थियो । विवादपछि पहिलो चरणको छनोट रद्द गरी दोस्रोपटक स्थानीय साझेदार छानिएको हो ।
‘त्यतिबेला नै दातृ निकाय, सरकार र अन्य सरोकारवालाबीच परियोजनाबारे परस्पर विरोधी धारणा आएका थिए’, परियोजना छनोटमा संलग्न दातृ निकायका प्रतिनिधिले भने ।
बन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको यो परियोजनाको दोस्रो चरणमा विस्तार गर्न २०१६ जुलाईभित्र ‘नेसनल फरेस्ट इन्टिटी’ नामको निकाय स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो ।
उक्त संयन्त्र बनाउने र नबनाउनेमा मन्त्रालयभित्रै विवाद भएको छ । बन क्षेत्रका लागि आउने सबै रकम र सहयोग नयाँ निकाय (फरेस्ट इन्टिटी) मार्फत मात्रै खर्च गर्न पाउने सर्त पनि दाताहरूले राखेका थिए । तर यसमा अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) लगायत दाताहरूले भने असहमति जनाएका थिए ।
सरोकारवालाहरूले बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको कमजोर भूमिका र निकम्मापनका कारण सरकारका नाममा आएको सहयोग फिर्ता गएको बताएका छन् ।
‘बन मन्त्रालयभित्रै खिचातानी र आरोपप्रत्यारोपका कारण परियोजना फिर्ता भएको हो, यसमा हाम्रै दोष छ’, बहुसरोकारवाला बन कार्यक्रमका एक अधिकारीले भने । मन्त्रालयका सचिव ठाकुरले भने कार्यान्वयनको चरणमा परियोजना फिर्ता जाँदा राम्रो सन्देश नगएको बताए ।
०६८ मा सुरु भएको बन मन्त्रालयअन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो परियोजना एमएसएफपीमा विभिन्न छवटा संस्थालाई छ क्षेत्रमा काम गर्न जिम्मा दिइएको थियो ।
परियोजना सञ्चालनको जिम्मा दिइएका केही संस्थाको खर्च प्रणालीमा अनियमितताको आशंका गर्दै केही परियोजनाको फाइलसमेत अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
बन क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था सुधार तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका समुदायको जीवनस्तर उकास्नु यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो ।
अन्नपुर्ण पोष्ट
वि.सं.२०७२ माघ १२ मंगलवार १४:३९ मा प्रकाशित
