काठमाडौँ । नेपाल र भारत पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनालाई द्रुतरुपमा अगाडि बढाउन सहमत भएका छन् । दुई मुलुकको सीमा नदी महकाली नदीमा निर्माण गरिने बहुउद्देश्यीय पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनको काम अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ हिजो सम्पन्न गभर्निङ काउन्सिल (सचिवस्तरीय) बैठकले सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदलाई शीघ्र स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनको चरणमा जाने निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकमा परामर्शदाताले तयार गरिरहेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर०को कार्यप्रगतिका विषयमा छलफल भएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । विहीबार र शुक्रबारका लागि तय भएको बैठक विहीबारै समापन गरिएको हो । बैठकले सन् २०१६ कार्यक्रम र बजेट र प्राधिकरणको संरचनागत स्वरुपसमेत तय गरेको छ । बैठकले परियोजनाको सङ्गठनको स्वरुपसमेत स्वीकृत गरेको छ ।
तत्काल आयोजनाका लागि ५५ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक गुरुङले ३० जना उच्च कार्यकारी तहमा र २५ जना सहायक तहका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । उच्च व्यवस्थापन तहमा निर्देशक, उपनिर्देशक, सहयक निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा दुवै मुलुकको समान सङ्ख्यामा कर्मचारी राखिनेछ । कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरिने र त्यसो हुन नसकेमात्रै दुवै मुलुकका सरकारको सहमतिमा नियुक्तरमनोनयन गरिने छ ।
यस्तै बैठकले परियोजनाका कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधासमेत पारित गरेको छ । कार्यकारी निर्देशकलगायतका अधिकारी नियुक्ति भए पनि उनीहरुको सेवा सुविधा पारित हुन नसक्दा अन्यौलता कायम रहँदै आएको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक गुरुङका अनुसार लामो समयदेखिको अन्यौलता अन्त्य भएको र आयोजना अगाडि बढ्ने विश्वास पैदा भएको छ । दुबै मुलुकका सचिवले सम्पूर्ण तागत लगाएर परियोजना सुरु गर्ने सहमति भएको छ । द्विपक्षीय बैठकले आयोजनाका लागि चालु वर्षको बजेटसमेत पारित गरेको छ ।
उनले २०१६ का लागि करिब ५० करोड बजेट पारित गरिएको र त्यसमा दुवै मुलुकले समान रुपमा लगानी गर्ने जानकारी दिनुभयो । डिपिआरको विषयमा समेत महत्वपूर्ण छलफल भएको कार्यकारी निर्देशक गुरुङले बताए ।
परामर्शदाताले डिपिआरको मस्यौदा प्रस्तुत गरेको र त्यसलाई दुवै मुलुकका अधिकारीले थप केही सुधारसहित प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिएको छ । बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, भारतीय जलस्रोत सचिव शशि शेखरले गरेका थिए ।
कुल छ हजार ६९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भू–भागमा समेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सो आयोजना विगत २३ वर्षदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । गत साल भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि सो आयोजनाले गति पाएको थियो । नेपाल र भारतमा दुई पटक बैठक भइसकेको र नेपालमा आयोजना गरिएको बैठक भने यो तेस्रो हो ।
पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रूपालीगाड रि–रेगुलेटिङ बाँध आयोजनाको गरी जम्मा लगानी तीन खर्ब ३६ अर्ब लाग्ने बताइएको छ । सो आयोजनामा नेपालले करिब एक खर्ब २६ अर्बदेखि एक खर्ब ३० अर्बमात्र लगानी गर्नुपर्ने छ ।
आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक ३४ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने र मत्स्यपालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्या पर्यटन, जडीबुटी, फलफूलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिन्छ । सो आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । रासस
२१ फागुन २०७२, ९.००
वि.सं.२०७२ फागुन २१ शुक्रवार ११:०३ मा प्रकाशित
