काठमाडौं: अहिलेको होस् वा पहिलेका, जुनसुकै सरकार वातावरणमैत्री विद्युतीय साधनको वकालत गर्न चुक्दैनन् । सरकार प्रमुख हुन् वा सरोकारवाला मन्त्रालय नेतृत्वको भाषणमा विद्युतीय साधन प्रवद्र्घन गर्ने प्रतिबद्घता छुट्दैन । तर, व्यवहार विद्युतीय साधनमैत्री देखिएको छैन ।
नाकाबन्दीले इन्धन अभाव भएपछि देशभरको सवारी आवागमन प्रभावित छ । नेपालभर चल्ने ९९ प्रतिशतभन्दा बढी सवारी डिजेल र पेट्रोलबाट चल्छन् । वातावरणीय दृष्टिले विद्युतीयभन्दा यी साधन प्रदूषक पनि मानिन्छन् । तर पनि सरकारले यी साधनलाई कहिल्यै वातावरणमैत्री देखेको छैन ।
सार्वजनिक सवारीका रूपमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सरकारले अहिले पनि विभिन्न बहाना बनाएर अवरोध गरिरहेको छ । यस्ता साधनका आयातकर्ता सरकारी रवैयाबाट आजित छन् । पाँच वर्षअघि काठमाडौंमा विद्युतीय बस भित्रिए पनि सरकारले विभिन्न बहानामा सवारी सञ्चालन अनुमतिपत्र (रुट पर्मिट) दिएको छैन ।
विद्युतीय बसलाई यातायात व्यवस्था विभागले कहिले नीति नभएको, कहिले बस व्यवसायीकै दबाब, कहिले बसको डिजाइन यात्रुका लागि असुरक्षित भएको बहानामा रुट पर्मिट नदिई रोकिरहेको छ ।
सरकारले यात्रुबाहक बसका रूपमा रुट नदिएपछि व्यवसायीले विद्युतीय बसलाई केही निजी संघसंस्थालाई बिक्री गरेका छन् । पाँच वर्ष अगाडि बालुवाटारमा सोरुम खोलेर विद्युतीय बसको बिक्री सुरु गरेको नेभी ट्रेड लिंक प्रालिले यो अवधिमा रुट पर्मिटका लागि धेरै प्रयास गरे पनि पाउन सकेन ।
कम्पनीका महाप्रबन्धक धर्मकुमार श्रेष्ठले यातायात कार्यालयले सार्वजनिक सवारीका रूपमा यस्ता बसलाई सञ्चालन गर्न दिन नमिल्ने भन्दै रुट पर्मिट नदिएको बताए । ‘सन् २०११ मा बस ल्याएपछि रुट पर्मिटका लागि धेरै प्रयास ग¥यौं,’ उनले भने, ‘तर कहिले बसको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्छ त कहिले नीति नै छैन भन्दै अनुमति नै दिइएन ।’ उनले कार्यालयमा प्रमुख परिवर्तन भएपिच्छे अनुमति माग्दा पनि नपाएको सुनाए ।
सहरी क्षेत्रको प्रदूषण कम गर्ने र डिजेल तथा पेट्रोलको विकल्पका रूपमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा आफू लगायतका व्यापारी निरास भएको उनी बताउँछन् । ‘विद्युतीय सवारीलाई सरकारले कहिल्यै प्राथमिकता दिएन,’ उनले भने, ‘अहिले नाकाबन्दीपछि बल्ल केही कुरा भइरहेको छ । तर, नाका खुलेपछि फेरि प्राथमिकतामा नपर्ने हो कि भन्ने शंका छ ।’
उपत्यकामा सफा टेम्पो चलाइरहेको उक्त कम्पनीले यात्रुबाहक बसका रूपमा रुट पर्मिट नपाएपछि पाँच वर्षमा विद्यालय, होटल लगायतका निजी संस्था तथा व्यक्तिलाई चारवटा विद्युतीय बस बेचेको छ । कम्पनीले यात्रुबाहक बसका रूपमा ‘खुला’ (ढोका र भित्ता नभएका) र ‘बन्द’ (ढोका र भित्ता दुवै भएका) गरी दुईथरि बस भिœयाएको थियो ।
यातायात कार्यालयले खुला बसलाई असुरक्षित भन्दै पर्मिट दिन रोकेपछि कम्पनीले बसको डिजाइनमा केही परिवर्तन गरी पाता ठोकेर सुरक्षित बनाएको थियो । ‘बसको डिजाइन परिवर्तन भएपछि नीति नभएको भन्दै अनुमति रोके,’ श्रेष्ठले भने, ‘बन्द डिजाइनमा ल्याइएको बसलाई त सुरुमै दिन नमिल्ने भन्दै रोकिएको थियो ।’
विद्युतीय बसलाई कम्पनीले ‘सफा–१’ र ‘सफा–२’ भनेर नेपाली नामकरण गरेको छ भने कारलाई ‘बिजुली’ नाम दिइएको छ । नेपालमा भिर्याइएको यस्ता बस १४ सिट क्षमताका छन् । एकपटक चार्ज गरेपछि ती बस ९० किलोमिटरसम्म चल्छन् । बसको ब्याट्री फुल चार्ज हुन ७ देखि ८ घन्टा लाग्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
कम्पनीले भिœयाएका विद्युतीय कारहरू भने धेरै मात्रामा बिक्री भएका छन् । ‘निजी कारका लागि रुट पर्मिट आवश्यक नपर्ने भएकाले धेरै बिकिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले नाकाबन्दीपछि कारको माग झन् बढेको छ ।’ उनले केही व्यापारीले अहिले सार्वजनिक सवारीका रूपमा चलाउनुपर्छ भन्दै फोन गरिरहेको सुनाए ।
बागमती अञ्चल यातायात कार्यालयका प्रमुख राजेश पौडेलले दुई वर्षअघि चक्रपथभित्रका सडकमा २६ सिटभन्दा कमका सवारीलाई अनुमति दिन नमिल्ने व्यवस्था आइएकाले रुट पर्मिट नदिएको बताए । ‘त्यसअघि के कारणले रोकिएको थियो जानकारी छैन,’ उनले भने । उनले चक्रपथ बाहिर यस्ता सवारी चलाउन रुट माग्न आउनेलाई कुनै रोक नलाग्ने बताए ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न २५ रुटमा विद्युत र ग्यासबाट चल्ने करिब १५ सयवटा सार्वजनिक सवारी साधन छन् ।
नाकाबन्दी चर्कँदै गएपछि सरकारले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयात गर्दा लाग्ने करलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने तयारी गरिरहेको छ । ‘मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा हाल लाग्दै आइरहेको ६० प्रतिशत भन्सारलाई १० प्रतिशतमा झार्न लागेको छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसनसमेत राख्नलाई प्रोत्साहन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक अर्जुनकुमार थापाको संयोजकत्वमा गत चैतमा गठित समितिले समेत विद्युत तथा ग्यासबाट चल्ने वातावरणमैत्री सवारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । समितिको सुझावसहितको प्रतिवेदन त्यतिकै थन्किएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार हाल उपत्यकामा विद्युतीय स्कुटर २, विद्युतीय टेम्पो ७ सय १४, विद्युतीय माइक्रोबस ५, विद्युतीय कार अनुमानित १ सय २५ वटा रहेका छन् । तीमध्ये उपत्यकामा ७ सय १४ विद्युतीय टेम्पो १५ रुटमा, चार सय ग्यास टेम्पो ६ रुटमा र ग्यास माइक्रोबस चारवटा रुटमा अनुमानित ३ सय ६५ वटा सञ्चालनमा छन् ।
समितिको सुझावअनुसार काम अगाडि बढेको मात्र भए यति बेला उपत्यकामा थप १५ सयभन्दा बढी विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा आइसकेको हुन्थ्यो । समितिले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विद्युतीय सवारी थप गर्दै रुट व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो ।
समितिमा सडक विभागका इन्जिनियर विजयकुमार महतो, नेपाल विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठ सदस्य थिए भने यातायात व्यवस्था विभागका शाखा अधिकृत हीरालाल भण्डारी सदस्य सचिव थिए ।
समिति संयोजक थापाका अनुसार विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत सुधारदेखि कर छुटसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।
वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१ मा विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सेही नीति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई रुट दिन काठमाडौं, भक्तपुर तथा ललितपुरका बाटाको अध्ययन (सवारी संख्या, अवस्था, यात्रुको चाप तथा सडकको अवस्था) गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्न उक्त समिति बनाइएको थियो ।
तर, नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम सरकारी प्रतिबद्धता एवं अग्रसरता नदेखिएको, संस्थागत संरचनाअन्तर्गत वातावरणमैत्री यातायात सञ्चालन समिति, कार्यसमिति, व्यवस्थापन समिति, नियामक समिति आदि गठन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रतिवेदनमा दक्ष जनशक्ति र सक्षम व्यवस्थापकीय क्षमताको कमी रहेको, नीति लागू भएको एक वर्षभित्र नीतिअनुकूल ऐन, नियम तथा कार्यविधि, निर्देशिका आदि निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा यसतर्फ कुनै कार्य अगाडि बढ्न नसकेको, नीतिले परिकल्पना गरेअनुसार अन्तरनिकाय समन्वयमा प्रभावकारिता नआएको, सरकारी, निजी, सहकारी, साझेदारी आदि सबैको समन्वयात्मक भूमिका नरहेको, वातावरणमैत्री सवारी साधनको वर्गीकरण मापदण्ड परीक्षण संयन्त्र नभएको, दर्ता प्रक्रिया सरल, सहज र रुट पर्मिटको उपयुक्त व्यवस्था नभएको उल्लेख छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा चीनको सहयोगमा २०३२ सालदेखि २२ वटा ट्रली बस सञ्चालन भएका थिए । काठमाडौं, त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म १३ किमि रुट चलेका ट्रली बस सेवा सरकारी बेवास्ताकै कारण बन्द भइसकेको छ । तर, ०५६ सालमा विद्युतीय सवारी साधनका रूपमा ल्याइएको सफा टेम्पो र २०५२ सालमा भिर्याइएका ग्यासको टेम्पो र माइक्रोबस भने अझै सञ्चालनमा छन् । यस्तै देशका विभिन्न स्थानमा अहिले विद्युतीय रिक्सा सञ्चालनमा आएका छन् ।
वि.सं.२०७२ मंसिर ९ बुधवार १२:१७ मा प्रकाशित
