काठमाडौ । कर्मचारी संचय कोषको सुन्धारा स्थित काठमाडौ मलका ३ सय भन्दा बढी ब्यापारीलाई बेवास्ता गर्दै संचयकोषले नयाँ टेण्डर आह्वान गरेको छ । संचयकोषको यो टेण्डर आह्वानले झण्डै ४ अर्वको लगानी जोखिममा पर्ने भएको छ ।
संचयकोष र व्यवसायी प्रवीर समसेर राणा बीच २०६२ साल भदौ १ गते काठमाडाँै मल १५ बर्षे लिजमा लिने सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता कोषले ५ बर्ष बाँकी रहँदै १ बर्ष अघिनै रद्ध गरेको थियो ।
सम्झौता रद्ध भए पछि मलमा ब्यवसाय गर्दै आएका ब्यापारीसंग बितेको एक बर्षदेखि कोषले सिधै भाडा असुल गर्दै आएको छ । त्यसको व्यवस्थापन र संचालन काठमाडौं मल व्यापार संघले गर्दै आएको छ । ब्यापारीले प्रत्यक्ष रुपमा भाडा तिर्न थाले पछि नियमित रुपमा ३÷३ महिनाको अग्रिम भाडा तिर्र्दै आएको छ । मलका ब्यापारीहरुसंग २०७२ साल चैत मसान्तसम्मको सम्पूर्ण भाडा रकम सिधै असुल गरी रहेकै बेला त्यहाँका ब्यापारीलाईसमेत कुनै जानकारी नदिइ कोषले नयाँ टेण्डर आह्वान गर्नुले स्वयम् ब्यापारीहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।
संघका महासचिव खिम विक्रम सेन भन्छन हाम्रो अर्वौंको लगानी जोखिममा परिरहेको छ “नयाँ टेण्डर हाल्ने जो कोही ब्यापारीको हालत पनि अघिल्लो ब्यवस्थापक प्रबीर समसेरको जस्तै हालत नहोला भन्न सकिन्न ।” किन भने कोषले पोखराको पृथ्वीचोक स्थित कोषको पोखरा भवनका ब्यवस्थापक आनन्द बतास र ठमेल स्थित भवनको ब्यवस्थापकलाई पनि समय नपुग्दै कोषले सम्झौता रद्ध गरेको थियो । कोषको लगनखेल भवन संचालन भएको १ वर्ष नपुग्दै विवाद आइसकेको लखनखेल भवनका व्यवसायीले बताएका छन् ।
नयाँ टेण्डर बिट गरेर आउने ब्यवसायीलाई मल भित्र रहेको बिवादलाई सुल्झाउन ठूलै चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने महासचिव सेन बताउछन् । मलका ब्यवसायीहरुको भावना बिपरित भएमा ब्यापारीहरुका अगाडि कानुनी ढोकामा पुग्नु र आन्दोलनमा जानुको बिकल्प नभएको पनि उनले बताए । यस्तो अवस्थामा नयाँ ब्यवस्थापकले कार्य संचालन गर्न नसक्ने र लगानीसमेत डुब्ने खतरा रहेको देखिएको छ ।
मलमा ब्यापार गर्दै आएका ब्यापारीहरुको संस्था काठमाडौ मल ब्यापार संघले कोषको पछिल्लो कदमले आफुहरु अन्यायमा परेमा कानुनी प्रकृयामा जाने समेत बताएको छ ।
ब्यापारीहरुले कोषसंग भएको सम्झौता अनुरुप २०७७ सालसम्म आफ्ना पसल संचालन गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन । हाल उक्त भवनमा करिव १५ सय जना मजदुरले रोजगारी पाएको र करिव २० हजार जना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा आश्रित रहेका छन् । वार्षिक रुपमा राज्यले करोडौं राजस्व मलबाट पाइरहेको संघले वताएको छ ।
उनीहरुले संझौता अनुरुप नै ब्यवसाय संचालन गर्न बिभिन्न वित्तिय संस्थाहरुसंग ऋण लिएका थिए ।
एक ब्यापारी भन्छन – कोष र ब्यवस्थापक राणा बीच भएको सम्झौता पछि जन्मिएका सन्तान हौँ हामी ब्यापारी । हामीलाई जसले जन्मायो उसैले मार्न पाउने अधिकार कसैले दिएको छैन । ‘हाम्रो लगानी सुरक्षा गर्ने जिम्मा सम्वन्धित पक्षको हो तर हामी माथि नै अन्याय गरेर कोष अगाडि बढ्न खोजेको’ ती ब्यापारी बताउँछन् ।
ब्यवस्थापक राणासंगको सम्झौता रद्ध भएपछि कोषले मल संचालनका लागि ब्यापार संघलाई लिखित रुपमा जिम्मा दिएको थियो । संघले अहिलेसम्म झण्डै १४ करोड रुपियाँ कोषलाई भाडा वापत बुझाएको छ ।
कोषले जवरजस्ती गर्न खोजे ब्यापारीहरुले शसक्त आन्दोलन गर्ने जानकारी कोषका ब्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरुलाई गराई सकेका छन ।
भाडा वापतको रकम नियमित बुझाउँदासमेत कोषलाई नयाँ टेण्डर किन गर्नु प¥यो । यसका पछाडि ठुलो रहस्य लुकेको ब्यापारीहरु बताउँछन । पुराना ब्यवस्थापक राणाले आफ्नो पुख्यौली सम्पति बेचेर कोषको भाडा, व्याज र जरिवाना तिर्दै आएका थिए । राणासंगको सम्झौता खारेज भए पछि कोषले संघसंग पूर्व सम्झौता अनुरुप २०७७ सालसम्म संघले भाडा उठाएर कोषमा दाखिला गर्ने गरी सम्झौता गरेको भए पनि एकाएक टेण्डर आह्वान गरेको ब्यापारीहरुले बताएका छन ।
३ चैत २०७२/७:१५
वि.सं.२०७२ चैत ३ बुधवार ०७:१५ मा प्रकाशित
