काठमाडौं– सरकारले तराईका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका भूभागको भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार विकास गर्न करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न लागेको छ । संवेदनशील मानेका तराईका आठ जिल्लालाई केन्द्रित गरेर भारतीय सीमामा अर्बौंको लगानी गर्ने भएको छ ।
दुई दसकदेखि सशस्त्र द्वन्द्व, आन्दोलन र नाकाबन्दीले समेत थलिएको यी ८ जिल्लाको सीमा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले उक्त रकम छुटयाएको हो । सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका भूभागको भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार विकास गर्न सरकारले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न लागेको हो ।
सीमा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले पहिलोपटक ‘सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्राकृतिक, भौगोलिक र विविध सम्पदाको दृष्टिले थुप्रै सम्भावना बोके पनि सीमा जोडिएका तराईका आठ जिल्लाका विशेषगरी एक सय ९ गाविस र सातवटा नगरपालिकामा मानव विकासको स्थिति मापन गर्ने सूचक अन्य क्षेत्रको भन्दा कमजोर पाइएकाले सरकारले समानुपातिक विकासको अवधारणा अघि सारेको हो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव माधव रेग्मीले पूर्वी र मध्यतराईका आठ जिल्लाका भारतसँग सीमा जोडिएका एक सय ९ गाउँ विकास समिति र सातवटा नगरपालिकामा समानुपातिक ढंगबाट विकास गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको बताए ।
सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका भूभागको विकास राष्ट्रिय चासो भएकाले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दा र सरकारबीच थप विश्वास अभिवृद्धि गर्दै पाँच बर्षमा विकास निर्माणको सम्पुर्ण काम सक्ने रेग्मीले बताए ।
मानव विकास सूचकांकमा कमजोर रहेकाले गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब दस लाख स्थानीय बासिन्दालाई लक्षित गरी भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार विकास गर्न लागिएको उनले बताए ।
मन्त्रालयको सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमका संयोजक सुमन घिमिरेले उक्त क्षेत्रको अवस्थालाई समग्र रूपमा उकासी जीवनस्तर समृद्ध बनाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत विद्यमान कमजोर अवस्थामा सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय चासोका कार्यक्रम सुरु भएको बताए ।
उनले भने, ‘कार्यक्रमको सञ्चालन कार्यविधी पारित गरी कार्यक्रम सुरु गरेका हौं । चालू आर्थिक वर्षमा १६ करोड ४१ लाख १९ हजार रुपैयाँको काम हुनेछ । पहिलो वर्ष भएकाले यसबाहेक २० करोड रुपैयाँ थपेर प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयसँग थप प्रक्रिया पनि अघि बढाएका छौं ।’
सीमा जोडिएका सात नगरपालिकामा सिराहा, जलेश्वर, मलंगवा, गौर, हनुमाननगर योगिनीमाई, बारा र पर्सा छन् । मन्त्रालयले पाँच वर्षमा सबै घरपरिवारमा न्यूनतम सुविधायुक्त शौचालय हुने, थप चार सय ५० किलोमिटर सडकको निर्माण र स्तरोन्नति हुने, खरका छानायुक्त घरको संख्या ३० प्रतिशतले घट्ने र मातृ तथा शिशुमृत्युदर राष्ट्रिय औसत दरमा झार्ने अपेक्षा राखेको छ ।
ती क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत कालोपत्रे, कल्भर्ट, पुलपुलेसा, कजवेजस्ता स्थानीय सडक संरचना, साना सिँचाइ, खानेपानी, ढल, सरसफाइ, नदी नियन्त्रण, कृषि, पोखरी संरक्षण, सामुदायिक पूर्वाधार, वातावरण र ऊर्जाका काम हुनेछन् ।
सामाजिक पूर्वाधारअन्तर्गत सामुदायिक भवन, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, शौचालय, सार्वजनिक उद्यान, क्षमता विकास, आयआर्जन तथा सीप विकास, उच्च मूल्यका नगदे बाली, सचेतना अभिवृद्धि तालिम, सशक्तीकरणलगायत काम गरिनेछ ।
यसैगरी ती क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधा २० प्रतिशत वृद्धि हुने, तरकारी उत्पादनमा ५० प्रतिशत वृद्धि हुने, कृषि उपजको बिक्री ५० प्रतिशत वृद्धि हुने र विद्युत्मा पहुँच पुगेको घरधुरीको संख्या ३० प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत लामो समयदेखि द्वन्द्व, आन्दोलन र नाकाबन्दीले वित्तीय जोखिम उच्च बनाएका जिल्लाका ५२ गाविसमा चालू आर्थिक वर्षमै नमुना कार्यक्रमका रूपमा काम गरिने संयोजक घिमिरेले बताए । उनका अनुसार सातमध्ये ठूलो नगरपालिका वीरगन्जले कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बजेट पाउनेछ ।
कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन राज्यमन्त्री संयोजक रहेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति, मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहेको कार्यक्रम निर्देशक समिति र सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला कार्यक्रम कार्यान्वयन समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रकाशित–अन्नपुर्ण पोष्ट २०१६–माघ–१७
वि.सं.२०७२ माघ १७ आइतवार १३:०१ मा प्रकाशित
