काठमाडौँ । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा एसियाली बिकास बैंकले नेपाललाई दिन छुट्याइसकेको करिब सवा एक खर्ब रुपैयाँ यत्तिकै थन्किएको छ । एडीबीले घोषणा गरेको तर सरकारले लिन नसकेको करिब १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छ ।
एडीबीका अनुसार उसले प्रतिबद्धता जनएको १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँमध्ये एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ काम अगाडि नबढेकाले उसैसँग रहेको हो । यो रकम नेपालले उपयुक्त परियोजना प्रस्ताव गर्नेेबित्तिकै लिन सकिनेछ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत बराबरको रकम यसरी खर्च हुन नसक्दा विकास प्रभावित हुने बैंकले जनाएको छ । ‘मुख्य चुनौती भनेको पछिल्लो समयमा हामीले प्रतिबद्धता जनाएको रकम पुरै उपयोग हुन नसक्नु हो,’ एडीबीका दक्षिण एसिया महानिर्देशक हुन किमले भने । सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा आएको ह्रासले ठूलो रकम थन्किएको छ भने विकास अवरुद्ध भएको छ ।
दातृ निकायका सहयोग प्रक्रिया यहाँको भन्दा व्यवस्थित हुन्छ । दातृ निकायले सुरुमा सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । त्यसपछि सरकारले उपयुक्त परियोजना बनाएर दातृ निकायलाई पेस गर्छन् । दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाए पनि उपयुक्त आयोजना सरकारले दिन सकेन भने नेपालले सहयोग रकम पाउँदैन । त्यसलाई वितरण (डिसवर्समेन्ट) नभएको भन्ने गरिन्छ । एडीबीसँगै भएको रकम उसले प्रतिबद्धता जनाएको तर नेपालले काम गर्न नसक्दा रोकिएको हो ।
सरकारको आफ्नै स्रोत त खर्च गर्न नसकिरहेको बेलामा विदेशीका सर्तसहित आउने रकम खर्च गर्न नसक्नु अनौठो नभएको अर्थविद् एवं योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा बताउँछन् । ‘रकमान्तर गर्न मिल्ने र आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्ले गाँठो फुकाएर भुक्तानी गर्न मिल्ने रकम त खर्च हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘दातृ निकायको सहयोग प्रक्रिया अनुशासित र व्यवस्थित हुने हुँदा सहायता परिचालन हुन नसकेको हो । यो सब सरकारी कमजोरी हो ।’
दातृ निकायले करिब दशकदेखि उठाएका समस्या समाधान हुन नसक्दा खर्च कम हुँदै गएको छ । जसमा कर्मचारीको सरुवा, सार्वजनिक खरिद ऐनको अस्पष्ट व्यवस्था, ठेकेदारले कम मूल्यमा काम सकार्नु र काम नगरी अरूलाई उपठेक्का दिनु लगायत छन् । योजना प्रमुख बनाउँदा काम गर्ने र नगर्ने बीचको विभेद पनि हुन नसक्नुलाई समस्याका रूपमा हेरिएको छ । पछिल्लो समय अख्तियारको त्रास पनि खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण रहेको परियोजनामा संलग्न कर्मचारीहरूको भनाइ छ । ‘उजुरीका भरमा तत्काल तान्न थालेपछि कसरी काम गर्ने,’ एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘समाजमा मानमर्दन भइसक्छ त्यो भन्दा त बरु निर्णय नगरी समय बिताउने र अवकाश लिने प्रवृत्ति बढेको छ ।’
दशकयता सरकारको विकास लक्षित पुँजीगत खर्च विनियोजित रकमको ८० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुने गरेको छ । गत वर्ष ७० प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च भयो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिँदा ७ प्रतिशतमात्रै भएको छ । गत वर्षको पुँजीगत खर्चको रकमभन्दा बढी एडीबीसँग थन्किएको छ ।
तर एडीबीको कार्यक्रम समीक्षा गर्न राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा महानिर्देशक किमले गत वर्षदेखि नेपालको पुँजीगत खर्चमा केही सुधार भएको पनि बताएका छन् । उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणको खरिद प्रक्रियाको निर्णय गर्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिबाट झिकिनु, कर्मचारीको क्षमता विकासमा भएका काम सकारात्मक छन् । एडीबीका नेपाल हेर्ने देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले सकारात्मक पक्षलाई आत्मसात् गरी आगामी दिनमा समस्या हटाउँदै जानुपर्ने बताए
ईकान्तिपुर
वि.सं.२०७२ माघ ८ शुक्रवार ०८:४२ मा प्रकाशित
