काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले राष्ट्र बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धि योजनालाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण सर्तसहित बैंकहरूलाई क्रेडिट रेटिङ नगरीकनै हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न दिन सकिने छुट दिएको छ । बोर्डले नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकर्स संघ र वित्त कम्पनी संघको माग र नेपाल राष्ट्र बैंकको सिफारिसलाई सम्बोधन गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तभित्र बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसअनुसार वाणिज्य बैंकले ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने पर्ने हुन्छ । भने अन्य वित्तियसंस्थाले पनि सोही अनुसार आफ्नो चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चुक्ता पुँजी बढाउनका लागि जारी गरिने हकप्रद निष्कासनमा पनि अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्दा निकै ढिला हुने भएपछि सर्तसहित रेटिङबिना नै हकप्रद जारी गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो । औपचारिक रुपमा आइतबार जानकारी गराउने बोर्डको अध्यक्ष निरज गिरीले जानकारी दिएका छन् ।
तर यसरी हकप्रद एक सय रूपैयाँ मै निष्कासन गर्नुपर्ने, अंकित मूल्यभन्दा दोस्रो बजारमा सेयरको भाउ बढी भएको हुनुपर्छ । यसैगरी, विगत पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा भई कम्तिमा तीन वर्षदेखि लगातार नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, सञ्चित नोक्सानी नभएका कम्पनी हुनुपर्नेछ भने खराब कर्जाको मात्रा पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रावधानभन्दा माथि हुनुहुँदैन । सामान्यतयः खराब कर्जा अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा पुँजी वृद्धिको स्वीकृत अभिलेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
देशमा एउटामात्र रेटिङ कम्पनी भएकाले अधिकांश कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्ने भएकाले नभ्याउने भएकाले कम्पनीहरूको आग्रहमा यस्तो निर्णय गरेको धितोपत्र बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रकाशितः २०७३ जेठ १
वि.सं.२०७३ जेठ १ शनिवार १३:०८ मा प्रकाशित
