काठमाडौँ । कानुनी व्यवस्था गरेर मात्रै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाइने प्रबन्धसहितको सुझाव व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई दिएको छ ।
नीतिगत व्यवस्था नहुँदा हचुवाको भरमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई धरासायी बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि संसद्कै पहलमा नयाँ नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको हो ।
सरकारले गत फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजनामा समेत नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो । संसद्को चालु अधिवेशनमा नै ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजना सम्बन्धी नीति पेस गरिने बताइए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । तर लेखासमितिले गठन गरेको उपसमितिले भने कानुनी प्रबन्धको विषय नै प्रमुख प्राथमिकताको विषय रहेको भन्दै तत्काल विधेयक सदनमा पेस गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
समितिले सांसद विकास लम्सालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर प्राधिकरणले यसअघि अमेरिकी डलरमा गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता, त्यसले पारेको प्रभाव एवम् आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने सचेतताको बारेमा समेत स्पष्ट निर्देश गरेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नसक्ने गरी अमेरिकी डलरमा सम्झौता गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उपसमितिले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गर्न र ऊर्जाको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा समेत स्पष्ट खाका जरुरी रहेको बताएको छ ।
उपसमितिले २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाका वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषय गलत भएको जनाएको छ । नेपाल र नेपाली लगानीकर्ताको क्षमता समेत पछिल्लो दिनमा बढ्दै गएको, नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि लगानी गर्नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै वैदेशिक लगानीमा पनि सीमा तोक्ने विषय अगाडि सारिएको उपसमिति संयोजक लम्सालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
उपसमितिले २५ मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषयलाई खुला गरेपनि लाभको बाँडफाँड, लगानी संरचना एवम् लगानीकर्ताको आर्थिक पक्षको समेत ख्याल गर्न ध्यानकर्षण गराइएको छ ।
प्राधिकरणले खिम्ती र भोटेकोसीमा अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था नराम्ररी बिग्रिएको अवस्थामा आगामी दिनमा भने विगतको गल्ती नदो¥याउन आग्रह गर्दै डलरको मूल्य वृद्धि हुँदा अपनाउनुपर्ने सुरक्षात्मक प्रणाली एवम् संरचना बनाउन समेत ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको सांसद लम्सालको भनाइ छ ।
उपसमितिले डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा अपनाइने ‘वर्किङ गाइडलाइन’ नै महत्वपूर्ण हुने भएकाले हचुवाका भरमा गरिने कुनै पनि सम्झौता मुलुक र प्राधिकरणको हितमा समेत नहुने जनाएको छ ।
‘‘अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा खिम्ती र भोटेकोसीलाई भुक्तानी गर्दा प्राधिकरणले वार्षिक रु एक अर्ब बराबरको रकम घाटा बेहोरिरहेको सन्दर्भमा नीति बनाउने विषय नै महत्वपूर्ण हो, हामीले प्रष्ट रुपमा प्रतिवेदन तयार पारेका छौ’’ संयोजक लम्सालले भन्नुभयो ।
प्राधिकरणले सन् २०१७ पछि निर्माणाधिन आयोजनाले उत्पादन सुरु गर्ने भएकाले विद्युत्् खरिद सम्झौता नगर्ने जनाउँदै आएको छ । प्राधिकरणले सम्झौता नगरिदिँदा केही महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणमा जान डराइरहेका छन् ।
लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको समग्र पक्षको अध्ययन गरेर पारित गरिने बताउनुभयो । समितिमा अमेरिकी डलरमा गरिएको सम्झौताका कारण प्राधिकरण समस्यामा परेको उजुरी परेपछि उपसमिति नै बनाएर अध्ययन गरेको जानकारी दिँदै सभापति शर्माले सरकारलाई ठोस सुझाव दिइने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाली लगानीकर्तासँग प्राधिकरणले वर्षामा प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा आठ रुपैयाँ ४० पैसामा सम्झौता गर्दै आएको छ । तर विदेशी लगानीकर्तासँग भने प्राधिकरणले ५।९६ सेन्टमा सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता खिम्तीमा कायम गरिएका कारण प्राधिकरण समस्यामा परेको उपसमितिको ठहर छ ।
प्रकाशितः २०७३ साउन १
वि.सं.२०७३ साउन १ शनिवार १६:४२ मा प्रकाशित
