आर्थिक नाकाबन्दी, आवत–जावतमा रोक लगाउन नपाउनेजस्ता थुपै्र नैसर्गिक अधिकार नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित देशका लागि निर्धारण गरिएको छ।
अहिले भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विश्व समुदायले ग्यारेन्टी गरेका अधिकार छिनेर नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूले बताएका छन्। आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ।
१२औँ शताब्दीभन्दा पहिलादेखि नै भूपरिवेष्ठित देशका लागि अधिकार निर्धारण गरिएको थियो। तर, अहिले भारतले ती सबै कानुन र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर अमानवीय रूपमा नाकाबन्दी लगाएको भूपरिवेष्ठित देशको अधिकारसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. लक्ष्मणप्रसाद उपाध्यायले बताए।
‘अनादिकालदेखि नै भूपरिवेष्ठित देशका लागि नैसर्गिक अधिकारहरू तय भएका छन्, ती सबै अधिकारहरू भारतले अहिलेको नाकाबन्दीमा छिनेको छ,’ उपाध्यायले भने। विश्वमञ्चमा नेपालले कूटनीतिक प्रयास र कुशलता देखाउन नसक्दा पनि भारतले वेलावेला नाकाबन्दी गर्ने गरेको पनि उनको भनाइ छ।
डा.उपाध्यायका अनुसार विश्वले सामान्यत: पाँचवटा सैद्धान्तिक आधारमा भूपरिवेष्ठित देशलाई अधिकार दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८२ मा पारित गरेको सामुद्रिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी महासन्धिलाई पछिल्लो महासन्धिका रूपमा लिइन्छ।
त्योभन्दा पनि सन् १९६७ मा मानवजातिको साझा सम्पदासम्बन्धी महासन्धि भएको थियो। उक्त महासन्धिले सार्वजनिक सम्पदालाई कुनै पनि देशले कब्जा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो। र, समुद्रको उपयोगमा पारवहन अधिकार नैसर्गिक अधिकारका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको थियो।
यता, १६औँ शताब्दीमा स्विट्जरल्यान्ड, पोर्चुगललगायतका देशले भूपरिवेष्ठित देशको अधिकारको सन्दर्भ उठाएका थिए र त्यही वेलामा परभूमि भोग–अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था भएको थियो। डा. उपाध्यायका अनुसार भूपरिवेष्ठित देशले तटीय देशको बाटो निर्वाध रूपमा उपयोग गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो।
हुन पनि त्यही सैद्धान्तिक अधिकारका आधारमा अहिले तटीय देशले भूपरिवेष्ठित देशलाई समुद्रसम्म आवत–जावत गर्न पारवहन अधिकार दिइएको छ। सन् १९८२ को सामुद्रिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी महासन्धिले त तटीय देशले भूपरिवेष्ठित देशले प्रयोग गर्ने उसको देशको बाटोसमेत निर्माण गरिदिनुपर्छ। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौलाका अनुसार तटीय देशले भूपरिवेष्ठित देशले प्रयोग गर्न बाटो निर्धारण गरिदिनुका साथै बाटो निर्माणसमेत गरिदिनुपर्छ, त्यसबापत कुनै पनि कर लगाउन पाइँदैन।
त्यसैगरी, १२औँ शताब्दीदेखि नै जलयात्रा अर्थात् पानीजहाज निर्वाध रूपमा आवत–जावत गर्न पाउने अधिकार भूपरिवेष्ठित देशलाई उपलब्ध गराइएको थियो। डा. उपाध्यायका अनुसार तेस्रो देशबाट भूपरिवेष्ठित देशले खाद्यलगायतका सामग्री र यात्रु बोकेर आएका पानीजहाजलाई निर्वाध रूपमा आवत–जावत गर्न पाउने अधिकार तय भएको हो। ‘तेस्रो देशबाट ल्याएको वा आएका सेना र हातहतियारसहितको पानीजहाजलाई चेकजाँच गर्ने अधिकार तटीय देशलाई भए पनि बन्दरगाह उपयोगको अधिकार भूपरिवेष्ठित देशसँग रहेको छ,’ डा. उपाध्यायले भने।
वि.सं.२०७२ असोज १४ बिहीवार १६:२९ मा प्रकाशित
