नेपाल अहिले इतिहासकै अत्यन्त कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको छ। आधुनिक नेपाल निर्माण भएयता राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा यति जटिल अवस्था सायदै हामीले भोगेका हौं। यस जटिल परिस्थितिलाई उचित निकास दिनुपर्ने बेला राजनीति गर्ने नेताहरू खेलाची गरेजस्तै निकै हल्का र गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भइरहेका छन्। द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेपालको संसारभर प्रशंसा भएको थियो। अब नेपालमा साँच्चै सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनले गति लिनेछ र प्राकृतिक रूपमा सौभाग्यशाली मुलुक विकासको सूचकांकमा पनि समृद्ध देखिनेछ भन्ने अपेक्षा आम नेपालीको मात्र होइन, शुभचिन्तक मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि थियो।
नेपालमा विकासको गतिलाई दुई अंकको आर्थिक विकासको रूप दिन केही समयका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आवश्यक छ भन्ने कुरामा दुईमत हुनसक्दैन। वर्तमान निजी क्षेत्रको स्वरूप र सरकारको कार्यक्षमताले मात्र दिगो र द्रुत आर्थिक विकास सम्भव छैन। विदेशी लगानीका लागि सबभन्दा पहिले त उनीहरूको नजरमा पर्नुपर्यो र त्यो पनि सकारात्मक छविसहित।
शान्ति प्रक्रियाको थालनीले त्यो अवसर दिएको थियो। अर्काे त्यस्तै दोस्रो अवसर वैशाखको महाभूकम्पपछि भएको उद्धार तथा राहत कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलनले पनि ल्याएको थियो। त्यतिबेला सबैको मनमस्तिष्कमा नेपालका लागि मानवीय रूपमा भए पनि केही गरौं भन्ने नै थियो। अत्यन्त भव्यताका साथ नेपालले आफ्नै मुलुकमा विदेशीलाई आमन्त्रण गरी दातृ सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गरी खर्बाैं रुपैयाँको सहयोग प्रतिबद्धता पनि हासिल गरेको थियो। उक्त प्रतिबद्धता अनुरूपको रकममात्र परिचालन गर्न पाएको भए पनि नेपालको अर्थतन्त्रले निकै ठूलो फड्को मार्ने थियो। प्राकृतिक विपत्ति हाम्रो लागि नयाँ समृद्धिको बाटो कोर्ने अवसरमा परिणत गर्न हामी सफल हुने थियौं।
अत्यन्त ग्लानि र निराशासाथ भन्नुपर्छ, हाम्रो मुलुक यी दुवै अवसरमा चुकेको छ। यी अवसरको क्षति हामी नेपालीको लागि निकै लामो समयसम्म निकै महंँगो हुनेछ। सन् २०२० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय सपना चकनाचुर भएको छ। अझ हामी आन्तरिक सामाजिक, राजनीतिक द्वन्द्वको दुष्चक्रमा अन्त्यहीन समयसम्म फँस्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थको रणभूमि बन्ने दिशातर्फ उन्मुख भएका छौं।
मुलुकको राजनीतिक चलखेलमा अर्थतन्त्र नराम्ररी पँmसिसकेको छ। राजनीति एवं सामाजिक मुद्दाबाट विश्राम लिएर आर्थिक मुद्दामा पस्नैपर्छ भनी निजी क्षेत्रले विगतमा जतिसुकै जोडबल गरे पनि आखिरमा देशको आर्थिक नीति, नियम एवं विकास प्रक्रिया राजनीतिक परिबन्दको सिकार भइनै रहनुपर्ने नियति लिएर आज सबै उद्योगी व्यवसायी पराजित मानसिकता बोकेर बसिरहेका छन्।
प्रथमत नाकाबन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त भई दसकौंसम्म पछि धकेलिएको छ। दोस्रो नेपालको नीतिगत र प्रशासनिक संकीर्णताले गर्दा अत्यन्त महत्त्वका विषय एवं छिट्टै सम्पन्न हुनसक्ने काम पनि निकै जटिल, झन्झटिलो एवं प्रक्रियागत झमेलामा अल्मलिने अवस्थामा पुग्छ। उदाहरणका लागि वर्तमान ऊर्जा संकट समाधान गर्न जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रले अहिले १० वटा मन्त्रालय र त्यसका बीसौं विभाग एवं कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। यसलाई तत्कालै एकद्वार प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन आवश्यक छ।
अर्थमन्त्रीले केही समयअघि श्वेतपत्र त जारी गुर्नभयो, तर आर्थिक विकास खुम्चिएको तथ्यांकबाहेक अरु केही पनि स्पष्ट रूपमा आएन। प्रधानमन्त्रीदेखि कुनै पनि मन्त्री वा उच्च ओहदाका कर्मचारीले जनतामा आशाको सञ्चार गर्नसकेका छैनन्। अझ केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धि कसैको नियन्त्रणमा रहनै नसक्नेगरी वृद्धि हुने प्राविधिक रूपमा स्ट्यागफलायसन हुने अवस्था प्रक्षेपण गरिसकेको छ। अर्थतन्त्र यति खराब र राज्य यति कमजोर कुनै मुलुक अन्य मुलुकसँंग युद्धमा जाँदामात्र हुने गर्छ।
अब स्वदेशी उद्योग व्यवसायसमेत बन्द गरेर विदेश जाने पासपोर्टको लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। बैंक ब्याज र राज्यलाई तिर्ने करको समयसीमा पर सार्ने जस्ता उपाय पनि अहिले निकै सामान्य र कमजोर बनिसकेको छ। यसले मात्र अर्थतन्त्रलाई जगेर्ना गर्न सक्दैन। विद्यार्थीको एक वर्षको शैक्षिक सत्र खेर गएको छ। यसको क्षतिपूर्ति त सम्भव पनि छैन, आन्दोलनका नाममा ज्यान गुमाएका नेपालीको त कुरै छाडौं।
वर्तमान असामान्य अर्थतन्त्रको प्रभाव दीर्घकालीन हुने कुरामा त शंका रहेन। हातहातै आएको विषय कालोबजारी हो। इन्धन कारोबारमा हुने अनियमितताको जाँचबुझ गर्न अख्तियारसमेत तातेको छ। वास्तवमा इन्धनमा यो बेइमानी आजको मात्र होइन। अहिले तरल अवस्थामा बढी स्पष्ट रूपमा देखिएको र यतिबेला उच्च ओहदाका सरकारी पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सजिलो भएर मिडियामा आएको मात्र हो। तर पनि इन्धनको कालोबजारी अझ बढी घनिभूत रूपमा संस्थागत भएको छ। अब कालोबजारी राजनीतिक संरक्षण भएका शक्तिशाली व्यक्तिको मात्र हातमा छैन। बोडर्रका सामान्य युवाले पनि यो पेसा अंँगाली निकै छोटो समयमा निकै ठूलो पुँजी संकलन गरिसकेका छन्।
यही कालोबजारीले त राजधानीको सडक चल्दै आएको छ। द्वन्द्वले अर्थतन्त्रलाई गिजोल्छ र अक्सर यस्ता आर्थिक विकृतिले विद्यमान सामाजिक, आर्थिक समस्यालाई झन् जटिल बनाउँछन् भन्ने सिद्धान्त विश्वका निकै धेरै द्वन्द्वशील मुलुकमा गरिएको अध्ययनबाट स्थापित भइसकेको छ। नेपाल विगतको द्वन्द्वमा जस्तै आज पनि त्यही बाटोमा लम्किरहेको छ। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कालोबजारीे अभिन्न हिस्सा बनेको छ।
तर यस बीचमा अख्तियारले पनि निकै सक्रियता देखाएको छ। उच्च पदका राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि लिएर सार्वजनिक जीवनमा रहेका थुपै्र व्यक्तिलाई चिठी काटेको छ। यो कार्य प्रशंसनीय भए पनि सार्वजनिक व्यक्तिबाहेक निजी क्षेत्रमा रही विगत लामो समयदेखि आर्थिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका र देशको जटिल अवस्थाका कारण राजनीतिक वृत्तबाट पनि आफूले सक्दो सहयोग गरौं भनी लागेका व्यक्तिहरूसमेत अख्तियारको दायरामा पर्नुले निजी क्षेत्रलाई सशंकित तुल्याएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रबाहेक निजी क्षेत्रमाथि नै अख्तियारले अंकुश लगाउन खोजेको भन्ने आशंका सबैतिर व्याप्त छ। यसले दीर्घकालीन रूपमै निजी क्षेत्रको वृद्धिलाई असर गरी यसलाई झन् संकुचित तुल्याउने खतरा
रहेको छ।
यस्तै अवस्था रहे नेपालको एक तिहाइ उद्योगधन्दा पूर्णरूपमा बन्द हुने आंँकलन गरिएको छ। अहिले नै नेपाल एसियाकै गरिब मुलुकमा परिसकेको छ। भारत र चीनसँंगको तुलना गर्नु त व्यर्थ भइसक्यो। पुन: द्वन्द्वरत र असफल मुलुकको वर्गमा पुग्ने बाटो हाम्रा नेताहरू तय गर्दैछन्। राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा स्थिरताको पहिलो सर्त आर्थिक स्वतन्त्रता र आर्थिक क्षमता हो, जुन अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले विलकुलै निषेध गरेको छ। साथै आर्थिक क्षमता बिनाको राजनीतिक स्वतन्त्रताले कुनै पनि वर्ग र समुदायको विकास नहुने नेपालको आफ्नै इतिहासले समेत सिद्ध गरिसकेको छ। त्यसैले सबैले यसतर्फ हेक्का राखी वर्तमान गतिरोधलाई तुरुन्त समाधान गरुन्।
स्रोत : इकान्तिपुर
वि.सं.२०७२ पुस १३ सोमवार १८:२० मा प्रकाशित
