काठमाडौँ । सरकारले लोडसेडिङ घटाउन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट २ सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने भएको छ । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त स्थायी समितिको शुक्रबार सम्पन्न बैठकमा भारतीय पक्ष उक्त प्रसारण लाइनबाट थप २ सय मेगावाट बिजुली दिन सहमत भएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्मा र भारतीय ऊर्जा सचिव पीके पुजारी नेतृत्वमा भएको बैठकमा नेपालको लोडसेडिङ घटाउन दुई देशबीचका प्रसारण लाइन नाकाबाट नेपाललाई आवश्यकता अनुसार थप बिजुली दिन भारत सहमत भएको हो । भारतबाट आयात गर्ने बिजुलीको प्रतियुनिट मूल्य ९ रुपैयाँ हाराहारी पर्छ । शर्माका अनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट भारतले फेब्रुअरी १६ अर्थात् फागुन ४ देखि थप ८० मेगावाट बिजुली दिन थाल्नेछ । त्यसबाट मुलुकको लोडसेडिङ दैनिक २ घण्टासम्म घट्ने अनुमान ऊर्जा अधिकारीको छ ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ सय केभीएको सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जुन दुई साताभित्रै बन्ने शर्माले बताए । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा नेपालले आफ्नोतर्फ तत्काल २ सय केभीए सबस्टेसन पनि निर्माण गर्नेछ, जुन ७/८ महिनामै बनिसक्ने अनुमान छ ।
उक्त ठूलो क्षमताको सबस्टेसन बनिसकेपछि नेपालले २ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्नेछ । त्यसपछि मुलुकमा वर्षायाममा लोडसेडिङ एकाध घण्टामात्र हुने र हिउँदमा समेत १० घन्टाभन्दा बढी नहुने प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
मुलुकमा विद्युतको माग १३ सय मेगावाट हाराहारीमा छ । वर्षायाममा जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट ७ सय ५९ मेगावाट उत्पादन हुन्छ । दुई सय मेगावाट थपिएपछि भारतबाट आयात हुने बिजुली ४ सय ३५ मेगावाट पुग्नेछ । मुलुकको मागअनुसार विद्युत् आयात गर्न ढल्केबरमा सबस्टेसनको क्षमता बढाउँदै लगिने जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए ।
नेपाल र भारतबीच उक्त पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउँदै जाने र सन् २०१७ डिसेम्बरभित्रै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न बाँकी निर्माण अघि बढाउने सहमतिसमेत भएको जानकारी ऊर्जा सचिव शर्माले दिए । उक्त प्रसारण लाइनबाट हजार मेगावाट विद्युत् आयात/निर्यात गर्न सकिन्छ । नेपालतर्फ बनिरहेको सबस्टेसनको क्षमता नै कम भएकाले मागअनुसार भारतबाट बिजुली आयात गर्न नसकिएको हो ।
ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले कटैया–कुशाहा र रक्सौल–परवानीपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन क्षमता १० महिनाभित्र बढाउने विषयमा समेत सहमति गरेको छ । यी दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता अहिले १३२ केभी छ । क्षमता बढाएपछि थप सय मेगावाट आयात गर्न सकिनेछ । बैठकले दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार २०१६ सेप्टेम्बरभित्रै सक्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार गर्न ढल्केबारबाहेक थप ४ मुख्य नाका पहिचान गरेको छ– दुहवी, लम्की, अत्तरिया र कोहलपुर । यी प्रसारण लाइनमा बढी क्षमताको कन्डक्टर फेर्ने र सबस्टेसन क्षमता बढाउने सहमतिसमेत भएको छ । क्षमता बढाएपछि ती प्रसारण लाइनको क्षमता ४ सय केभीे हुनेछन् । यी नाकाको क्षमता बढाउने काम दुई वर्षमा सक्ने र त्यहाँबाट ८ सय मेगावाट आयात/निर्यात गर्न सकिने शर्माले बताए ।
बैठकले प्राविधिक समितिलाई अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीको सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययनको समीक्षा गरी ६ महिनापछि नयाँदिल्लीमा हुने संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गर्न संयुक्त बैठक बसेको हो । बैठकमा भारतीय पक्ष नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई भारतीय बजारमा पहुँच दिन राजी भएको छ ।
नेपाली टोलीले नेपालको बिजुलीको भारतीय बजारमा सहज रूपमा बेच्न सक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव राखेको र भारतीय पक्षले आफ्नो देशको सरकारले छिट्टै कानुन बनाएर नेपाली बिजुलीलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको शर्माले बताए । सन् २०१७ देखि नेपालमा वर्षायाममा मुलुकलाई आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुनेछ । वर्षायाममा बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्ने र हिउँदमा भारतबाट आयात गर्ने योजना ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
कान्तिपुर/१६,माघ २०७२
वि.सं.२०७२ माघ १६ शनिवार १२:०५ मा प्रकाशित
