काजी श्रेष्ठ
काठमाडौं । सहकारी अभियानलाई अंकुश लगाउने नयाँ सहकारी ऐन २०७२ आउन लागेको छ । सहकारीमा वित्तिय अपराध बढेसंगै सरकारले सहकारीलाई अंकुश लगाउने खालको ऐन निमार्ण गरी कानुन निमार्णको प्रक्रियामा अघि बढाएको छ ।
ऐनको मस्यौदामा समावेश गरिएको केही बुँदाले सहकारीलाई अंकुश लगाउन खोजीएको प्रष्टै हुन्छ । सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा माघ १० गते नै क्याविनेटमा पेश गरिसकेको छ । हाल सहकारी अभियानले जुन गति लिईरहेको छ, त्यसलाई अझै खुम्चाउने हिसाबले ऐन निमार्ण भएको सहकारीकर्मीहरुले बताएका छन् ।
सहकारीको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने हिसाबले भन्दा पनि सहकारीलाई अंकुश लगाउने हिसाबले ऐन निमार्ण भएको भन्दै सहकारी अभियान्ताले यसको विरोध गरेका छन् । स्रोतका अनुसार ऐन पारित नगराउन केही सहकारीकर्मी सक्रिय रुपमा लागेका छन् । ऐन जसरी भएपनि रोक्न मन्त्री, सभासद्लाई समेत सहकारीका नेताहरु दवाब दिएका छन् ।
सहकारीलाई माध्यम बनाएर वित्तिय अपराध गर्नेलाई विगो जरिवाना सहितको सात वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था नयाँ ऐनको मस्यौदामा रहेको छ । यस अघिको सहकारी ऐन २०४८ मा सहकारीमा अपराध गर्नेलाई १५ सय सम्म जरिवाना गराउने सक्ने मात्र व्यवस्था थियो । हालको ऐनमा दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, दश लाख रुपैयाँदेखि पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद, पचास लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, एक करोड रुपैयाँदेखि दश करोड रुपैयासम्म बिगो भएमा तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद, दश करोड रुपैंयाँदेखि पच्चीस करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा चार वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद, पच्चीस करोड रुपैयाँदेखि पचास करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा पाँच वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद, पचास करोडभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएमा छ वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद रहेको छ ।
बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या बढी भई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको र अनुगमन गर्नसमेत नसकिएको निष्कर्षसहित संख्या घटाउन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी ऐन ०७२ को मस्यौदामा यस्तो प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेको हो । ऐनको मस्यौदामा सदस्यको सेयर पुँजी र बचतको आधार १ः१० हुनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसको मतलब एउटा सदस्यले दश हजार रुपैंया संस्थामा जम्मा गर्नु पर्दा एक हजार सेयर राख्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सहकारी अभियानले विरोध जनाएको छ ।
नयाँ ऐन कसैलाई सिध्याउने र बचाउने भन्दा पनि सबैको हितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउन लागिएको सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीले बताए । ऐन जारी भए पछि अहिले देखिएका समस्याहरुको निराकरणको प्रकृया सुरु हुने बताए । सहकरीको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने हिसाबले ऐन निमार्ण गरिएको उनको भनाई छ । अधिकारीले ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदाको केही बुँदामा सहकारी अभियानको मत भिन्नता रहेको स्विकार गरे ।
सहकारीको संख्या घट्ने
नयाँ ऐनको मस्यौदामा नगरपालिकाका प्रत्येक वडा र गाविसमा एउटामात्र बचत तथा ऋण सहकारी खोल्न पाउने व्यवस्था छ ।
हाल मन्त्रिपरिषद्मा रहेको यो ऐनको दफा १० को उपदफा ७ मा एक गाँउपालिका वा नगरपालिकाको एक वडामा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरी एउटामात्र संस्था दर्ता गरिने भनिएको छ । त्यस्तै नयाँ ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका संस्था तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया र अवधिभित्र एकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो ऐन पारित भएका बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या एक हजार चार सयको हाराहारीमा झर्नेछ । हाल नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या १४ हजार छ । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा सहकारीको संख्या घटाउने अन्य प्रावधान पनि छन् । बहुद्देश्यीय र विषयगत सहकारीले जुन क्षेत्रमा ५० प्रतिशत काम गरेको छ, त्यही विषयअनुसार नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यो व्यवस्थाका कारण ४ हजार बहुद्देश्यीय सहकारी र ७ हजार कृषि सहकारी बचत तथा ऋणमा परिवर्तन हुनुपर्नेछ ।
एक सदस्य एक सहकारी मात्र सदस्य
नयाँ सहकारी ऐन पारित भएको अवस्थामा एक व्यक्ति एकै प्रकृतिको एक सहकारीको मात्र सदस्य बन्न पाउने छ । सरकारले एकैजना व्यक्ति धेरैवटा सहकारी संस्थामा सदस्य हुँदा वित्तीय अपराध बढेको निश्कर्ष निकाल्दै यस्तो व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा समावेश गरीएको हो । यो व्यवस्था एकै प्रकृतिको कारोबार गर्ने सहकारीमा एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य बन्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
‘कुनै पनि व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकमात्र संस्थाको सदस्य बन्न सक्नेछ,’ ऐनको मस्यौदामा भनिएको छ (‘तर यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष्भित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्य बन्नु पर्नेछ ।’ हाल एकै व्यक्ति धेरैवटा सहकारीको सदस्यता बन्दै आएका छन् । एकै व्यक्तिले धेरैवटा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर फरार भएका सयौं उजुरीहरु पनि सहकारी विभागमा परेका छन् ।
कार्यक्षेत्रमा कडाई
अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको कार्यक्षेत्र एक जिल्ला मात्र हुने भएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको ‘सहकारी ऐन २०७२’ मा सहकारीको कार्यक्षेत्र एक जिल्ला मात्र हुने व्यवस्था छ ।
हाल सहकारीको कार्यक्षेत्र नेपालभर समेत रहेका छन् । सहकारीमा वित्तिय अपराध बढेकाले सहकारीलाई बढीमा एक जिल्लामा मात्र सिमित गराउन लागिएको हो । ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र राखी कारोबार गर्ने गरी सञ्चालन भएका संस्थाले तोकिए बमोजिमको आधार र अवधिभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्र एक जिल्लामा सीमित गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । केन्द्रीय विषयगत व्यवसायिक सहकारी संघ वा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ वा बैंङ्कको कार्यक्षेत्र भने नेपालभर रहने ऐनमा व्यवस्था छ ।
‘बमोजिम सम्बन्धित संस्थाले तोकिएको समयभित्र कार्यक्षेत्र सीमित नगरेमा कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो संस्थाको कार्यक्षेत्र एक जिल्लाभित्र सीमित रहने गरी तोक्नु पर्नेछ ।’ नयाँ ऐनमा भनिएको छ, ‘एक जिल्लामा संस्थाको कार्यक्षेत्र सीमित गर्दा एक भन्दा बढी जिल्लामा रहेको सस्ंथाको शाखा कार्यालय वा सेवा केन्द्रको हिसाब फरफारक गरी त्यस्तो शाखा कार्यालय बन्द गर्ने वा सम्बन्धित जिल्लामा नै यस ऐन बमोजिम संस्था दर्ता गरी स्थानीयकरण गर्नु पर्नेछ ।’
कृषि तथा वनजन्य उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरण, विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा वा पर्यटन लगायतका सेवा सम्बन्धी सहकारी व्यवसाय एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्रमा सञ्चालन गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ ।
फाईदा लिनेलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ
माधव दुलाल
संचालक, राष्ट्रिय सहकारी संघ, नेपाल
सहकारीको नाममा व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा फाईदा लिनेलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ । यस विषयमा हामी अत्यन्त जिम्मेवार ढंगले लागेका छौं । यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने विषयमा हामीले बिरोध गरेका छैनौं । तर त्यसैलाई आधार मानेर नयाँ ऐन निर्माण भएको छ । सहकारीलाई दमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, संकुचन गर्ने खालका ऐनको मस्यौदामा रहेको छ । ऐनको मस्यौदाको प्रस्तावनामै नियमन गर्न भनिएको छ । नियमनको अर्थ अधिनमा राख्नु, नियन्त्रण गर्नु, दमन गर्न भन्ने हुन्छ । यो बुँदा २०४८ को ऐनमा थिएन ।
त्यसैगरी एक परिवार एक सहकारीको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था नयाँ ऐनको मस्यौदामा रहेको । यो अत्यन्त दुखदायी कुरा हो । हाल ५२ लाख मानिस सहकारीमा आवद्ध भएका छन् । सहकारीमा अझ बढी आवद्ध गराउने विषयमा नयाँ ऐनमा हुनु पर्ने हो । तर अहिले भईरहेकोमा पनि खुम्चाउने हिसाबमा रहेको छ । यो अत्यन्त नियन्त्रण मुखी प्रावधान हो ।
प्रकाशित मिति २१ माघ २०७२
वि.सं.२०७२ माघ २१ बिहीवार १६:३५ मा प्रकाशित
