गलत गर्नेलाई कारबाही होस् तर कानूनसम्मत होस् : व्यवसायी
विदेश पठाउने नाममा म्यानपावरहरुले गरिबका छोराछोरी ठगीरहेको भन्दै प्रहरीले राजधानीका विभिन्न म्यानपावरहरु छापा मारेपछि संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गरेको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीहरुले आन्दोलनको चेतावनि दिएका छन् । उनीहरुको प्रश्न छ,– ‘प्रहरीले इजाजत प्राप्त म्यानपावरहरुमा जथाभावी छापा मार्ने अधिकार कहाँबाट पायो ?’
प्रहरीले पनि आफ्नै तर्क अघि सारेको छ । अपराध अनुसन्धान महाशाखाका एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल भन्छन्, ‘गरिब जनताका छोराछोरी ठगिएको देखि–देखि प्रहरीले आँखा चिम्लने कुरा आउँदैन ।’
व्यवसायीले प्रहरीले छापा मार्न बन्द नगरे सबै काम कारबाही ठप्प पार्ने चेतावनि दिएका छन् । यता एसएसपी खनालले पनि म्यानवापर व्यवसायीको ‘डनतन्त्र’ अन्त्य गरी छाड्ने बताएका छन् ।
मूलरुपमा दुईवटा कारण छन् जसले यो मुद्धालाई थप जटिल र अन्यौल बनाइदिएको छ । यससंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार विभागको मौनता र कानूनी अस्पष्टताका कारण व्यवसायी र प्रहरीबीच दोहोरी चलिरहेको छ । प्रहरीसंग जनताका उजुरीका आधारमा ठगीलगायतका मुद्धामा छानवीन गर्न पाउने अधिकार छ । कानूनतः वैदेशिक रोजगार व्यवसायसंग सम्बन्धित मुद्धालाई छानवीन गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागलाई मात्रै छ । तर गरिब जनता मारमा परिरहेका छन् भन्ने कुरा अवगत हुदाहुदै पनि विभाग केही बोलिरहेको छैन । व्यवसायिहरु पनि विभागले कारबाही गरोस् भनिरहँदा एकथरी मानिसहरुको व्यवसायी र विभागका कर्मचारीबीच ‘सेटिङ’ भएको हुन सक्ने अनुमान छ ।
यसै विषयमा अर्थतन्त्रका लागि पत्रकार नवराज कुँवरले सरोकारवाला विभिन्न व्यक्तिसंगहरुको अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर तयार गरेको यो सामाग्री ।
कामदारका समस्या– राजेन्द्रराज अधिकारी, अध्यक्ष युएई श्रमिकसंघ
म्यानपावर व्यवसायिहरुले आफुलाई जति नै चोखो हुँ भन्न खोजे पनि उनीहरुले गर्ने काम संग्लो नबनाई त्यो कसैले पत्याउनेवाला छैनन् । शुरुका दिनमा म आफैँ पनि म्यानपावर पिडित हुँ । म यूएई श्रमिक संघको अध्यक्ष भएकाले कतिपय साथीहरुको त्यहाँ उद्धार गरेँ । म्यानपावरहरुले कसरी ठगिरहेका छन् म केही उदाहरण दिन चाहान्छु । आवश्यक परेको खण्डमा म प्रमाण पनि दिन सक्छु ।
सरकारी मापदण्ड नाघेर गरिबसंग पैसा असुल्छन्
अधिकांश म्यानपावरहरु सरकारले तोकेको मापदण्ड नाघेर विदेश जाने गरिब युवायुवतीहरुसंग पैसा असुलिरहेका छन् । १० हजारदेखि २ लाख ५० हजारसम्म असुलेका प्रमाणहरु छन् हामीसंग ।
हातमा पैसा बढि, रसिदमा कम
रकम अढाई लाख नै लिएपनि १० हजारको रसिद बनाईदियो, कागज गरायो अनिआफु माथि हुने कामगर्यो । यो पनि चलन छ म्यानपावरमा । टाढा–टाढा विकट गाउँदेखि आएका गरिब किसानका छोराछोरीलाई भोली पर्सि गर्दै झुल्याउँछन् । मेडिकल फेल नै भएकाहरुलाई पनि पैसा लिएर विदेश पठाउँछन् । विदेश पुगेपछि एयरपोर्टमा अलपत्र पर्छन् नेपालीहरु, कतिपयले यहाँ सर्त गरेर गएजस्तो काम नै पाउँदैनन् । कतिपयको तलब नै सर्तअनुसार हुँदैन । महिलाहरुको हकमा शारिरीक र मानसीक पिडाको शिकार बन्नुपरेको छ । कम्पनिले नियमानुसारको सेवा सुविधा नदिने, कम्पनि र काममा नसक्ने अवस्था आएको खण्डमा घर फर्किन पनि नपाउनेलगायतका धेरै समस्या छन् । जो अरु कुनै कारणले उब्जिएका हैनन् । म्यानपावर व्यवसायिहरुकै मनोमानी र पैसाको लोभमा नेपालीको अवस्थाको ख्यालै नगर्ने स्वार्थीपनले नै उब्जिएको हो ।
समस्या छन् कारबाही विभागले गरोस् न – बिमल ढकाल, अध्यक्ष बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
नेपालमा बेतिथि र अराजकता कुन क्षेत्रमा छैन ?अरु क्षेत्रमा भ्रष्टचार छैन ?पत्रकार भ्रष्ट छैनन्, नेता भ्रष्ट छैनन् ? बर्दि लगाएका प्रहरी घुस लिँदालिदै पक्राउ परेका छैनन ?यहाँ म्यानपावरलाई मात्रै किन तार्गेट गरिदैछ ?
अहिले प्रहरीले म्यानपावरहरुलाई केन्द्रित गरि जो आतंक मच्चाईरहेको छ यसले हामीलाई व्यवसायमा अघि बढ्न बिलकुल हतोत्साहित गरेको छ । प्रहरीको यो कदम गैरकानूनि छ । हामीलाई कारबाही गर्ने निकाय हो, बैदेशिक रोजगार विभाग । उसले कारबाही गरोस् हामीतयार छौँ यदि हामीले गलत गरेका रहेछाँै भने । तर प्रहरीको यो दादागिरि हामीलाई मान्य छैन । यो रोकिएनभने यही २३ गतेबाट हामीकामकाज ठप्प पार्छौँ ।
विदेशपुगेपछि युवाहरुले पाउने दुखमा हामीनिश्चयनै जिम्मेवार छौँ । तर अझै जिम्मेवार त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावास पनि छ । तलब र सुविधासम्बन्धि सहमति गर्दा त्यहाँको एम्बेसीले नेपालीहरुलाई यति तलब भनेर त्यहाँको सरकारसंग डिल गरिरहेको हुन्छ । तलब दिनेले पो भन्छ त । झन् कम तलब बोल्दिने ?
हो, म्यानपावर व्यवसायमा विकृति र बेथिति छ । यसलाई म अस्वीकार गर्न चाहान्न । यदी कसैले मलाई नै प्रमाण लिएर आउँछ यो म्यानपावरले मलाई ठग्यो भनेर भने म त्यो व्यक्तिलाई सहयोग गर्न तयार छु । मिलेरै त्यस्ता ठग्ने म्यानपावरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । तर त्यसको पनि एउटा प्रक्रिया हुन्छ । त्यसलाई कारबाही गर्ने निकाय हुन्छ । जसले पायो त्यसले कारबाही गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो ?
मोहनसिंह राठोर, सभापति शुसासन तथा अनुगमन समिति
बास्तवमा गरिब जनता साच्चै पिडित छन् । देशमा बेरोजगारी बढिरहेको अवस्थामा देश बाहिरको गन्तव्य युवाहरुका लागि एउटा गतिलो विकल्प देखिएको छ । उनीहरु विदेश जाने क्रममा पिडित बनेको तथ्य छर्लङगै पनि छ । तर यहाँ कानूनी व्यवधानहरु देखिएका छन् । ठगीको उजुरी आएको खण्डमा त्यही आधारमा प्रहरीले पनि छानवीन गर्न सक्छ । फेरि अर्को जटिल पाटो के छ भने, संस्थागत रुपमा बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको मुद्धा हेर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागसंगमात्र छ ।
त्यसैले यस विषयमा त्रिपक्षीय छलफलको आवश्यकता छ । बैदेशिक रोजगार व्यवसायमार्फत विदेश गएका युवाहरुले पठाएको विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्र टिकाएको अबस्था छ । तर विदेश गएर त्यसरी मेहनत गरेर कमाउनुपर्ने बाध्यता छ तर पनि जानुअघि युवाहरु यहीँ पनि ठगिनुपरेको अवस्था छ । त्यसैले बेतिथि छ, यसलाई समाधान गर्न सबै पक्ष बसेर एकपटक छलफल गर्नु आवश्यक छ ।
२१ फागुन २०७२/ ८ : ४०
वि.सं.२०७२ फागुन २१ शुक्रवार ०८:३३ मा प्रकाशित
