back
NMB ad

डिग्री पास गरेकालाई बिना ब्याज रु १० लाख !

Kumari bank ad

काठमाण्डौं । अनेरास्ववियुले डिग्री पास गरेका युवायुवतीलाई सरकारले बिना ब्याज १० लाख उपलध गराउनुपर्ने माग गरेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आज ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अनेरास्ववियुले ब्याच्लर पास गर्नेलाई ७ लाख र प्लस टु गर्नेलाई ५ लाख ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेको हो ।

नेपालमा सर्टिफिकेटको महत्व नभएको भन्दै आफूहरुले कुनै उत्पादनशिल क्षेत्रमा काम गर्न सर्टिफिकेटका आधारमा सरकारलाई रकम उपलब्ध आग्रह गरेको उपाध्यक्ष महेश बर्तौलाले जानकारी दिए। सरकारले यसरी रकम उपलब्ध गराए विदेश जाने मनसाय बनाएका नेपाली कामदार नेपालमा नै काम गर्न हौसिने उनले बताए ।

साथै अनेरास्ववियुले वर्षेनी सरकारले शिक्षामा बजेट घटाइरहेको भन्दै यस वर्ष २५ प्रतिशत बजेट छुट्याउन माग गरेको छ।

२९ चैत २०७२, १।००

वि.सं.२०७२ चैत २९ सोमवार १५:३२ मा प्रकाशित

You can share this post!

डोल्पामा जेठ १० गतेदेखि यार्सा सङ्कलन खुला   

डोल्पामा जेठ १० गतेदेखि यार्सा सङ्कलन खुला   

वि.सं.२०८१ वैशाख १३ बिहीवार ०६:२०

डोल्पा, १२ वैशाख : हिमाली जिल्ला डोल्पामा आगामी जेठ १०...

आजको मौसम : केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना

आजको मौसम : केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना

वि.सं.२०८१ वैशाख १३ बिहीवार ०६:१५

 काठमाडौँ, १३ वैशाखः हाल देशमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको...

जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमको ‘वेबसाइट’ सार्वजनिक   

जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमको ‘वेबसाइट’ सार्वजनिक   

वि.सं.२०८१ वैशाख १३ बिहीवार ०६:०८

काठमाडौँ : नेपालले आगामी जेठ ९ र १० गते काठमाडौँमा...

आज १३ बैशाख २०८१ बिहिवार, कस्तो छ तपाईको राशिफल ?

आज १३ बैशाख २०८१ बिहिवार, कस्तो छ तपाईको राशिफल ?

वि.सं.२०८१ वैशाख १३ बिहीवार ०६:०१

मेष मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो,...

महोत्तरीको मटिहानीमा आगलागी, ९२ घर जलेर नष्ट   

महोत्तरीको मटिहानीमा आगलागी, ९२ घर जलेर नष्ट   

वि.सं.२०८१ वैशाख १२ बुधवार २०:४६

जलेश्वर (महोत्तरी), १२ वैशाख : महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका–६ जरलहवाहत्ता टोलमा...

पर्यटन बोर्डको कार्यकारी अधिकृत छनोटसम्बन्धी कुनै काम नगर्न सरकारलाई आदेश   

पर्यटन बोर्डको कार्यकारी अधिकृत छनोटसम्बन्धी कुनै काम नगर्न सरकारलाई आदेश   

वि.सं.२०८१ वैशाख १२ बुधवार २०:४२

काठमाडौँ, १२ वैशाख : उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डका...