पार्टीभित्र र बाहिर पनि सामान्य आर्थिक स्थितिका नेताहरु आर्थिक अभावले राजनीतिबाट बाहिर जाँदैछन् भने २ नम्बरी धन्दा गरेर पैसा कमाउनेहरुको राजनीतिमा पकड बढ्ने स्थिति निर्माण भएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको लगभग १८ वर्ष भइसक्यो । स्थानीय तहमा गएका अर्वौ रुपैयाँको रकमको सदुपयोग हुनसकेको छैन । स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्न बजेटमै समेटिनु पर्छ ।
प्रा.डा.पुष्प कँडेल
बजेट भनेको वार्षिक अनुमानित आम्दानी र खर्चको अग्रिम अनुमान र घोषणाको अलावा नीति तथा कार्यक्रमसम्वन्धी दस्तावेज पनि हो । बजेटमार्फत् नै विभिन्न कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने र तिनिहरुको लागि आवश्यक साधन र स्रोत जुटाउने काम पर्ने हुँदा यसले सरकार कुन दीशातर्फ कसरी जाँदैछ भन्ने संकेत पनि दिन्छ । बजेटले नै सरकारको मूल नीतिहरुलाई सार्वजनिक व्यवहारमा प्रदर्शित गर्दछ ।
संविधान जारी भएको करिब ८ महिना हुन लागेको छ । भारतीय नाकावन्दी हटेको पनि तीन महिना जति हुन लागि सकेको छ र पहिलो बजेट बल्ल आउने अवस्था आएको छ । यसभन्दा अघि सरकारले जति पनि कामहरु गरेको छ ती कामहरु अघिल्लो वर्षको बजेटअन्तर्गतका कार्यक्रमहरु हुन् । अब आउने बजेट नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको पहिलो बजेट हो र यसो भएकोले पक्कै पनि सरकारले त्यसमा ध्यान दिइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको समय समयको मन्तव्यमा पनि सो विषयमा प्रकाश पारिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ कि म फर्कीफर्की त्यो पदमा आउँदिन त्यसैले अहिले मौका आएको बेलामा सकेसम्म राम्रो काम गर्छु । प्रधानमन्त्री केपि ओलीलाई मानिसहरुले बोलेको कुरा पुर्याउने व्यक्तिको रुपमा लिन्छन् । उहाँले संविधान बनाउनु पर्छ भन्नुभयो, पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गरेर बनाउनु पनि भयो, नाकावन्दी नहटीकन भारत जान्न भन्नुभयो सोहीअनुसार नाकावन्दी हटेपछि मात्र जानुभयो, भारतसँग विवादास्पद सम्झौता गर्दिन भन्नुभएको थियो त्यो पनि गर्नु भएन, चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्छु भन्नुभएको थियो त्यो पनि भयो ।
अब बजेट निर्माण गर्दा पनि उहाँले मूलतः नेपालको लागि दीर्घकालीन हित हुने खालका कार्यक्रमहरुलाई राखेर बजेट निर्माण गर्नुहुन्छ भन्ने सबैले आश लिएका छन् । संविधान निर्माणपछिको बजेट भएकोले यसले मूलतः संविधानले आत्मसात् गरेका मूल्य मान्यता र नेपालको भावी आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्दछ ।
नेपालले अहिले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा मूलतः ४ वटा क्षेत्रहरुमा ध्यान केन्द्रित बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । ती क्षेत्रहरुमा लोकतन्त्र, स्वाभिमान, समृद्धि र समता बढाउनेजस्ता विषयहरु पर्दछन् ।
पहिलो, लोकतन्त्र । संविधान निर्माणपछि नेपालको लगभग ८० वर्षको लोकतन्त्र प्राप्तीको लडाइँ एक हिसाबले करिबकरिब टुंगिएको छ र संविधानमा लोकतन्त्र सँस्थागत भएको छ । सामन्तवादको प्रतिनिधि राजतन्त्रलाई सदाको लागि विदा गरिएको छ र जनताको प्रतिनिधि देशको सर्वोच्च पद र सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पुग्ने व्यवस्था भएको छ । राजतन्त्रको उन्मुलनसँगै सामन्तवादको प्रतिनिधि पनि करिबकरिब समाप्त भएको छ । तर हाम्राजस्ता देशहरुमा संविधानमा चढाएर मात्र लोकतन्त्र सँस्थागत हुँदैन । यसको लागि समय लाग्छ र जनताको मनमनमा लोकतान्त्रिक सँस्कार र जीवनपद्धति स्थापित हुनुपर्छ जुन नेपालमा भइसकेको छैन । फलतः अहिले पनि लोकतन्त्रमाथि खतरा देखिन्छ । उदाहरणको लागि तराई मधेशका केही पार्टीहरु र पहाडका केही जनजाति नेताहरु लोकतन्त्रमा सबै पार्टी र जनताले पाउने बोल्ने, लेख्ने, सभा गर्ने आदि अधिकारहरु दिइरहेका छैनन् । त्यसैगरी लोकतन्त्रमा निर्वाचन सरल हुनुपर्छ ताकि एउटा सामान्य नागरिक पनि जनताको प्रतिनिधि बन्न सकोस् । तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन, निर्वाचन दिन प्रतिदिन महँगो हुँदै गएको छ । पार्टीभित्र र बाहिर पनि सामान्य आर्थिक स्थितिका नेताहरु आर्थिक अभावले राजनीतिबाट बाहिर जाँदैछन् भने २ नम्बरी धन्दा गरेर पैसा कमाउनेहरुको राजनीतिमा पकड बढ्ने स्थिति निर्माण भएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको लगभग १८ वर्ष भइसक्यो । स्थानीय तहमा गएका अर्वौ रुपैयाँको रकमको सदुपयोग हुनसकेको छैन ।
त्यस्तै लोकतन्त्रमा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्नको लागि संवैधानिक निकायहरु बलिया र पारदर्शी हुनुपर्छ जुन नेपालमा व्यवहारमा प्राप्त भएको छैन । समाजको हरेक तह राजनीतिकरण र भ्रष्टिकरण भएको स्थिति छ । यसबाहेक राजतन्त्रवादी र अति दक्षिणपन्थी शक्तिहरु अहिले पनि टाउको उठाउन खोज्दैछन् । लोकतन्त्रका आधारहरु भनेका राजनीतिक पार्टी र मिडिया हुन् तिनिहरु पनि परिपक्व भइसकेका छैनन् । आउँदो बजेटले यी सबै क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान पुर्याउनु पर्छ । हेर्दा खासै महत्वपूर्ण नलाग्ने यी क्षेत्रहरुलाई पनि भावी सरकारहरुले बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ ।
दोस्रो, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता । भावी बजेट निर्माणको समयमा ध्यान दिनुपर्ने अर्को क्षेत्र राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता हो । बजेट बन्दा नेपाली जनताको स्वाभिमान उँचो हुने र नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने खालको हुनुपर्छ । राष्ट्रियता बढाउने कार्यक्रमहरुमा सबैभन्दा पहिले खासखास क्षेत्र जस्तोः उर्जा, खाद्यान्न, सुरक्षा, सूचना, जनशक्ति आदिमा नेपालको परनिर्भरता अन्त्य गर्ने खालको बन्नुपर्छ ।
छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सकिने र नेपालको आवश्यकता पूरा गर्ने खालका जलविद्युत् परियोजनाहरु संचालन गर्ने र त्यसको विकासको लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन दिनु पर्ने सुविधाहरु दिने खालका कार्यक्रमहरु बजेटमा आउँदा राम्रो हुन्छ ।
मूलतः खाद्यान्न, पशुपंक्षी, फलफूल आदिमा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्छ ।
सुरक्षामा परनिर्भरता वान्छनीय हुँदैन ।
कृषि विकासमा आवश्यक ध्यान दिनुपर्दछ ।
सूचना प्रणालीको अत्याधुनिकता र गोपनियता अर्को क्षेत्र हो जसले देशको राष्ट्रियतालगायत समृद्धिसमेतलाई ध्यानमा राख्दछ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र जसले एउटा व्यक्तिको सम्पूर्ण सूचना संकलन गर्दछ, त्यस्तो प्रणाली छिटोभन्दा छिटो विकासको लागि ठूलै रकम लगानी गर्नु परे पनि डराउनु हुँदैन ।
अर्थतन्त्रको परनिर्भरता हटाउनको लागि हाम्रो मुद्रालाई बलियो बनाउनु र भारतीय रुपैयाँमा आधारित हाम्रो मुद्राको मूल्यलाई स्वतन्त्र बनाउनु पनि छ । यसको लागि देशको निर्यात बढाउनको साथै अहिलेको भारतीय रुपैयाँसँगको सटही दरको व्यवस्थालाई पुनःबिचार गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्रिय एकता प्राप्तीको लागि गर्न सकिने कामहरुमा यातायातको द्रूततर विकास छ । किनभने यातायातले विभिन्न भूभागहरुलाई जोड्दछ र एउटा क्षेत्रको आवश्यकता अर्को क्षेत्रलाई हुने अवस्था सिर्जना गर्दछ ।
आधुनिक सहरहरुको विकास राष्ट्रिय एकता प्राप्त गर्ने अर्को माध्यम हो जसले देशका विभिन्न समुदायका मानिसहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउँछ र थुप्रै एकीकृत संस्कृतिको विकास गर्दछ । केही तत्वहरु जनजाति, मधेशी र पहाडिया बाहुन क्षेत्रीलाई अलग्याएर र विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरु देखाएर नेपाललाई विभाजित बनाउने मिसनमा लागेका बेला यी क्षेत्रहरुलाई जोड्ने खालका योजनाहरु ल्याउनु अहिलेको आवश्कयता हो ।
नेपालमा साँस्कृतिक प्राप्त गर्ने कार्यक्रमहरु पनि आवश्यक छन् । किनभने नेपालको अहिलेको धेरै समस्या विविधताका कारणले आएका छन् जुन राष्ट्रिय एकीकरणसँग सम्बन्धित छन् । अहिले पनि नेपालमा विभाजनकारी (Centrifugal) र एकताकारी (Centripetal) शक्तिहरुको बीचमा द्वन्द चलिरहेको छ । द्वन्द बढाउन चाहिने शक्तिहरुलाई छायाँमा पार्दै एकीकरणका विभिन्न उपायहरु अपनाउनु पर्छ । यसको लागि एकअर्का समुदायको बीचमा सम्मान र प्रेम बढाउने खालका कार्यक्रमहरु अहिलेको आवश्यकता हो ।
तेस्रो, समृद्धि । बजेट बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने अर्को विषय समृद्धि हो जसले नेपाली जनतालाई संसारका विकसित देशका जनतासरह बनाउँछ । समृद्धि भनेको देशलाई धनी बनाउने कुरा हो । हामी आप्फ्नो दैनिक आवश्यकता पूरा गर्नको लागि पनि विदेशीको सहयोग माग्दछौं । कुनै पनि एउटा ठूलो परियोजना निर्माणको लागि आफ्नो सँग स्रोत नहुनु र विदेशीको मुख ताक्नु लाजमर्दो अवस्था हो । देशका प्रमुखहरु विदेश जाँदा देशको स्वाभिमानलाई उठाउन के गर्यो भन्ने भन्दा पनि देशको लागि कति पैसा ल्यायो भनेर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था बिडम्बना हो । त्यो मगन्ते चरित्रलाई समृद्धिले मात्र हटाउन सक्छ । चीनियाँ नेता तेंग सियाओ पिंगले एक पटक भनेका थिए, देशलाई समृद्ध बनाउँदा सबैलाई एकै पटक धनी बनाउँन सकिँदैन, पहिले केहीलाई धनी बनाउनु पर्छ त्यसपछि सबैलाई धनी बनाउनु पर्छ, सो भनाइलाई हामीले पनि ध्यान दिँदा उपयुक्त हुन्छ । नेपालको एकीकरणको नेतृत्व लिने पृथ्वीनारायण शाहको पनि यस्तै भनाइरहेको थियो ।
समृद्धि प्राप्तीको लागि हाम्रो आर्थिक बृद्धि दरलाई माथि लैजानु पर्ने जसको लागि पूर्वाधार निर्माण अत्यावश्यक हुन्छ । हामीकहाँ सडक, पुल, सिंचाइ, नहरलगायतका पूर्वाधारमा करोडौं लगानी भइरहेको हुन्छ, तर ती पूर्वाधारका आयू अत्यन्त छोटो हुन्छ । भ्रष्टाचारको कारणले पूर्वाधार निर्माण कमजोर हुनेगरेको छ जसले पटकपटक एउटै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने वाध्यता सिर्जना गर्दछ । यो स्थितिबाट देशलाई बचाउन पूर्वाधार निर्माणकर्ताहरुलाई कमजोर पूर्वाधार निर्माण गरेमा कडा दण्ड पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । समृद्धि भनेको हामीसँग भएको साधन र स्रोतलाई हाम्रो लागि प्रयोगमा ल्याउन सक्ने अवस्था पनि हो । त्यसको लागि प्रविधि विकासको आवश्यकता पर्दछ । हो आगामी बजेटले प्रविधि विकास अर्थात् प्राविधिकहरुको विकासको लागि योगदान पुर्याउनु पर्छ । विदेशी प्रविधि आयातलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
समृद्धि प्राप्तीको लागि ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ जसको लागि रकम चाहिन्छ जुन हामीले राजस्व प्रणालीलाई बलियो बनाएर प्राप्त गर्नसक्छौं । अहिलेसम्मको सर्वेक्षणले के देखाएको छ भने नेपालमा अहिले उठिरहेको राजस्वको झण्डै आधा हिस्सा चोरी भएको छ । खासगरी विदेशी व्यापारमा यस्तो हुने गरेको छ । भारतसँगको व्यापारमा चोरी पैठारी र नक्कली बिलबिजक तयारीमार्फत र चीनसँगको व्यापारमा हुण्डीमार्फत् राजस्व चोरी हुनेगर्दछ । दुबै खालका चोरीका मूल कडी भन्सार मूल्यांकन प्रणालीमा छ त्यसैले समग्र राजस्व र भन्सार प्रणालीमा सुधार अहिलेको आवश्यकता हो जसले समृद्धिलाई अगाडि बढाउँछ ।
समृद्धिको लागि ध्यान दिनुपर्ने अरु क्षेत्रमा एउटा क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र हो । निजी सम्पत्तिको बोलवाला भएको हाम्रोजस्तो देशमा सम्पत्ति नहुनेहरुको वित्तीय पहुँच पनि न्यून हुन्छ । दश वर्षे माओवादी तथाकथित जनयुद्धको समयमा थुप्रै बैंकहरु बन्द भएका थिए । पछिल्ला अवस्थामा निजी बैंकहरु र माइक्रो फाइनान्सहरुले केही क्षतिपूर्ति दिए तापनि अझैसम्म बैंकिंग प्रणालीमा ५० प्रतिशत नेपाली जनताको पहुँच पनि पुग्नसकेको छैन । अहिले राष्टबैंकले बैंकहरुलाई मर्जरमा जान दवाव दिइरहेको र मर्जरको प्रक्रियामा साना बैंकहरु ठूलामा गाभिँदै जाने र ठूला बैंकहरुले गाउँमा शाखा नखोल्ने भएकोले आम जनताको वित्तमाथिको पहुँच बढाउने कुरामा अझै समस्या आउने स्थिति देखिन्छ । माइक्रो फाइनान्सहरुले राम्रै काम गरेको भए तापनि त्यसमा ब्याज अत्यन्त महँगो रहेको देखिन्छ । ऋण तथा बचत सहकारी सँस्थाहरुले त्यसमा केही क्षेतिपूर्ति दिइरहेको भए तापनि त्यो पर्याप्त हुनसकेको छैन । सरकारको यसतर्फ पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । वित्तीय पहुँच नभइकन व्यक्तिमा उद्यमशीलता आउन सक्तैन । व्यक्ति व्यक्तिमा उद्यमशीलता नआइकन देशले गति लिन सक्तैन त्यसैले बजेटले राष्ट्रबैंकमार्फत् त्यता पनि ध्यान दिनुपर्दछ ।
चौथो, समता । भर्खर जारि भएको संविधानले देशको अर्थतन्त्रलाई मिश्रित बनाउने तर त्यसको गन्तव्य समाजवाद हो भन्ने निक्र्योल गरेको छ । संविधानले अर्थतन्त्रका तीनवटा खम्बा भनेको छ जसमा सरकारी, निजी र सहकारी पर्दछन् । संविधानअनुसारको यो तीन खम्बे अर्थनीतिले नेपालको सामुदायिक क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि जुन करिब ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ त्यसलाई छोडेको छ जुन ठूलो गल्ति हो । समाजवाद भनेको समाजको स्वामित्वमा धेरैभन्दा धेरै उत्पादक शक्तिहरुलाई ल्याउने व्यवस्था हो । सामुदायिक सम्पत्ति भनेका समाजका सम्पत्ति नै हुन् त्यसैले तिनको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने कुरा बजेटमा पर्नुपर्छ । समतामुखी समाज निर्माण गर्नका लागि राज्य र समुदायबाट संचालित सेवाहरुमा धेरैभन्दा धेरै जनताको पहुँच बढाउनु पर्छ । त्यस्तै नेपालको सबैभन्दा उन्नत क्षेत्र तराईमधेशलाई करिब १० वर्षमा मधेशी सामन्तहरुले अनेक आन्दोलनको नाउँमा सबैभन्दा गरिब क्षेत्र बनाउँदैछन् । त्यहाँको गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्ने र त्यसमा पनि खासगरी दलित समुदायलाई उत्थान गर्ने हिसाबले कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ । दलित भूमिहीनहरुलाई सरकार आफैले सरकारी जमिन वा अधिकरण गरेर वा किनेरै भए पनि सरकारकै स्वामित्वमा रहने गरी २५ वर्षे लिजमा दिन सके पनि राम्रै हुन्छ ताकि ती भूमिहीनहरु र तिनमा पनि महिलाहरुले आफ्नो श्रम प्रयोग गर्ने ठाउँ पाउन् ।
पुरुषहरु त धेरै विदेश पनि जानथालेका छन् । नयाँ संविधानले समावेशीताको विषयलाई जोड दिएको छ । समावेशीताले जातीय, भाषिक र सामुदायिकतालाई त समेटेको छ, तर वर्गीयतालाई समेट्न सकेको छैन । सरकारले नयाँ बजेटमा यसतर्फ पनि ध्यान दिनसके राम्रै हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीले नेपालमा अहिले राम्रै आम्दानी दिएको छ तर त्यसले सामाजिक विकृति पनि त्यति नै ल्याएको छ । त्यस्ता समस्याहरुको अध्ययन गरेर समाधानतर्फ लाग्नु अहिलेको अर्को आवश्यकता हो ।
त्यसैगरी नेपालको जनशक्ति विकासमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । सरकारी विद्यालय र महाविद्यालयहरुको पढाइको स्तर खस्किरहेको अवस्थामा त्यस क्षेत्रको सरकारी लगानीलाई बढाउनु पर्छ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने व्यापारिक उद्देष्यले खोलिएका शैक्षिक संस्थाहरुबाट निस्किएका जनशक्ति व्यापारिक खालका नै हुने गर्दछन् । शिक्षा प्राप्तीमा गरिएको लगानी उठाउनको लागि पनि यसो गर्नु आवश्यक छ । देशको लागि भरपर्दो जनशक्ति सरकारी र सामुदायिक संस्थाहरुबाट मात्र आउनसक्छ । मूलतः शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरुलाई हटाउने र गुणस्तरीय शिक्षामा तल्लो वर्गका मानिसहरुको पहुँच बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । अहिलेको शिक्षा प्रणालीले जन्मँदैदेखि समाजमा ज्ञानमाथि पहुँच उच्चवर्गका मानिसहरुको मात्र हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यदि यो व्यवस्था नसच्याउने हो भने भविष्यमा अर्को किसिमको द्वन्द निम्तिन सक्छ जसमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । यसको लागि विद्यालय र विश्वविद्यालयको संरचनामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । छोटकरीमा भन्ने हो समतामूलक समाज अर्थात् समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था सिर्जनाको लागि वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषीय, धार्मिक आदि विभेदहरुलाई समाप्त पार्ने तर्फका कार्यक्रमहरु बजेटमा आउनु पर्छ ।
बजेट निर्माताहरुले ध्यान दिनुपर्ने माथि उल्लिखित चारवटा क्षेत्रहरु क्रस कटिंग खालका अर्थात् एकअर्कासँग सम्बन्धित पनि छन् । कुनै कुनै क्षेत्रहरु यस्ता छन् जसले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, समृद्धि र समाजवाद चारवटै क्षेत्रहरुलाई उत्ति नै सहयोग गर्दछ । उदाहरणको लागि यातायातलाई लिन सकिन्छ । शिक्षा पनि त्यत्ति नै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जुन नेपालको विकासको लागि आवश्यक छ । यी सबैको लागि बलियो राज्य आवश्यक छ । बलियो राज्यको लागि बलियो कर्मचारीतन्त्र, बलियो प्रहरी, बलियो अदालत, बलियो सेना र बलिया अन्य अंगहरु आवश्यक छन् । मियो बिनाको दाइँ नभएजस्तै बलियो सरकारबेगर विकासको काम अगाडि जान सक्तैन ।
१० बैशाख २०७२ / ८:५१:३२
वि.सं.२०७३ वैशाख १० शुक्रवार २१:०१ मा प्रकाशित
