१. संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्ने
संविधानमा नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था नभएको एमालेले बताउँदै आएको छ । संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९८ मा एकपटकका लागि मात्रै सरकार गठनको व्यवस्था भएको र उक्त व्यवस्थाअनुसार ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको एमालेको दाबी छ । यो धारामा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने व्यवस्था भए पनि नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था नभएकाले पहिला संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक जटिलता हटाउनुपर्ने उसको तर्क छ । संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भइसकेपछि एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेस–माओवादीसँग यो प्रस्ताव राख्न सक्छन् । ओली र उनीनिकटका नेताहरू यसको वकालत पनि गरिरहेका छन् ।
२. राष्ट्रपतिद्वारा बाधा अड्काउ फुकाउ
संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा ३०५ मा संविधान कार्यान्वयनमा बाधा आइपर्दा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सकिने अर्को प्रस्ताव एमालेले कांग्रेस–माओवादीसमक्ष राख्नसक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविद्बाट समेत यस्तो सुझाब पाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलमा यो विकल्प राखिसकेका छन् ।
३. सर्वोच्चबाट संवैधानिक ब्याख्या
प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट नेताहरूबीच नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्च अदालतमार्फत संविधानको व्याख्या गर्न सकिने छलफल पनि चलेको छ । कुनै अधिवक्तामार्फत दर्ता गरिने रिट वा राष्ट्रपति स्वयंले माग्ने परामर्शका आधारमा सर्वोच्चबाट संवैधानिक व्याख्या हुनसक्ने र नयाँ सरकार गठनको गाँठो फुक्ने उनीहरूको तर्क छ । यो विकल्प पनि प्रधानमन्त्री ओलीले देउवा र प्रचण्डसँग राखिसकेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
प्रकाशितः २०७३ साउन ९
वि.सं.२०७३ साउन ९ आइतवार १०:१३ मा प्रकाशित
