काठमाण्डौं । सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर पुनर्निर्माण गर्न प्रतिपरिवार ३ लाख अनुदान र सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण २ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भूकम्पबाट सर्वाधिक प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका सांसदहरूको ज्ञापनपत्र आइतबार बुझ्दै सरकारले अनुदान २ लाखबाट बढाएर ३ लाख पुर्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाए । घर पुनर्निर्माण गर्न यसअघि सामूहिक जमानीमा दिने भनिएको ३ लाख रुपैयाँको निर्ब्याजी ऋणलाई भने घटाएर २ लाख मात्र दिइने प्रधानमन्त्रीले बताए । भूकम्पपीडितलाई राहत पुगोस् भनेर ऋण घटाएर त्यसलाई अनुदानका रूपमा दिन लागिएको उनले बताए ।
सांसदहरू कांग्रेसका मोहन बस्नेत, एमालेका अमृतकुमार बोहरा र शेरबहादुर तामाङ, माओवादी केन्द्रका अग्नि सापकोटा र राप्रपाका रमेश लामासहितले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर छिटो राहत दिन र अनुदान रकम ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउन माग गरेका थिए । ‘हामीले अनुदान ५ लाख पुर्याउन माग गर्यौं, प्रधानमन्त्रीले भने ३ लाख अनुदान दिन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी गराउनुभयो,’ तामाङले भने ।
अनुदान र निब्र्याजी ऋणका अलावा भूकम्पपीडितलाई धितो राखी घर पुनर्निर्माण गर्न उपत्यकाभित्र २५ लाख र बाहिर १५ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सरकारको पूर्व निर्णय भने यथावत् राखिनेछ । उपत्यकाबाहिर ११ जिल्लामा भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका घर ५ लाख ३३ हजार छन् । उपत्यकाका तीन जिल्लामा भूकम्पबाट १ लाख १३ हजार घर पूर्ण रूपमा भत्केको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । यी जिल्लामा सरकारले यकिन तथ्यांक निकाल्न विभागमार्फत सर्वेक्षण सुरु गरिसकेको छ । सर्वेक्षणबाट उपत्यकामा घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको तथ्यांक घटबढ हुन सक्छ ।
उपत्यकाको संख्या केही घटबढ हुन सक्ने भए पनि भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका घर संख्या हालको तथ्यांकअनुसार ६ लाख ४६ हजार छ । सरकारले ६ लाख ४६ घर पुनर्निर्माण गर्न प्रतिपरिवार तीनरतीन लाख अनुदान दिँदा १ खर्ब ९३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । २ लाखका दरले दिँदा भने घर पुनर्निर्माण अनुदानमा १ खर्ब २९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान थियो । सरकारले करिब २ लाख ७० हजार परिवारलाई घर पुनर्निर्माण गर्न पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ दिइसकेको छ । पहिलो किस्ता दिँदा हालसम्म १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर पुनर्निर्माण गर्न दिने अर्को सहुलियत स्वरूप सामूहिक जमानीमा २ लाखका दरले निब्र्याजी ऋण दिँदा थप १ खर्ब २९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीले कोही पनि वास्तविक भूकम्पपीडित राहत पाउनबाट वञ्चित नहुने आश्वासन दिए । उनले छुट भएका भूकम्पपीडितको नाम संकलनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारले निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराए । दाहालले सिन्धुपाल्चोकलगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताका समस्या समाधानप्रति सरकार गम्भीर रूपमा लागिरहेको जानकारी सांसद टोलीलाई गराएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
टोलीले सिन्धुपाल्चोकवासीको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको तातोपानी नाका बन्द भएको र अरनिको लोकमार्ग ठाउँ–ठाउँमा भत्किएको जानकारी गराउँदै तत्काल नाका खोल्न र अरनिको लोकमार्गको मर्मत गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए । सांसदहरूका अनुसार अरनिको लोकमार्ग पुनर्निर्माण गर्न चीनले ११ अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
चिनियाँ सहयोग लिएर सरकारले उक्त लोकमार्ग निर्माण कार्य छिटो अघि बढाउन उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीले अरनिको लोकमार्गको मर्मत र तातोपानी नाका खोल्न आफूले पहल गरिरहेको आश्वासन दिएका थिए ।
कान्तिपुर दैनिक, २० भदौ २०७३, ९।००
वि.सं.२०७३ भदौ २० सोमवार ०९:४३ मा प्रकाशित
