बैंकबाट लिएको ऋण ग्राहकले उत्पादनशिल क्षेत्र या सहि कामका लागि नै प्रयोग गर्छन भन्ने छैन । यसअघि पनि ग्राहकले धेरै रकम बैंकबाट ऋण लिएर त्यसको दुरुपयोग गरेका घटनाहरु प्रसस्तै मात्रामा छन् ।
यसअघि ग्राहकले बैंकिङ ऋणको दुरुपयोग गर्दा ऋण प्रदान गर्ने कर्मचारीका लागि कुनै कारवाहिको व्यवस्था बन्न सकेको थिएन । तर शुक्रबार संसदबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन–२०६४ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी बिधेयक पारित भएसँगै ग्राहकबाट बैंक ऋण दुरुपयोग भएमा यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाकासाथै बैंकका कर्मचारीमाथि समेत कारवाही हुन सक्ने व्यवस्था लागु हुने भएको छ । अर्थात् अब ग्राहकले ऋण दुरुपयोग गरे बैंकका कर्मचारी पनि कारबाहीमा पर्नेछन् ।
अब राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि ऐन लागू हुने छ ।
ऐनका अनुसार ’बैंकिङ कसुर गर्न उद्योग गर्ने व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो कसुर गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो कसुर गर्न सघाउ पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थाको कर्मचारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा पदाधिकारीलाई मतियार घोषित गरी कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ,’
ऐनमा बैंकिङ कसुर गरेको ऋणीलाई जीवनयापनका लागि चाहिने आधारभूत खर्चका लागि भने सजिलो बनाइदिएको छ । ’कुनै ऋणीको दैनिक जीवनयापनको लागि चाहिने आधारभूत आवश्यक खर्चको प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिमको रकमको हदसम्म बाहेक त्यस्तो ऋणीले स्वदेश वा विदेशमा रहेका बैंक खाताहरुबाट रकम निकाल्न पाउनेछैन ।’ ऐनमा उल्लेख छ ।
नयाँ ऐनमा बैंकका अवकासप्राप्त कर्मचारीलाई पनि कारवाही चलाउन सकिने उल्लेख छ । ’कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानी नोक्सानी गरी बैंकिङ कसूर गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीउपर जहिलेसुकै पनि मुद्दा चलाउन सकिनेछ र यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।’
१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कसूर गर्नेलाई १२ वर्षसम्म, ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ८ देखि १० वर्ष, १० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँ कसुर गर्नेलाई ६ देखि ८ वर्ष र १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ४ देखि ६ वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कसूर गर्नेलाई ३ देखि ४ वर्ष, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म कसुर गर्नेलाई २ देखि ३ वर्ष र १० लाख रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई एक वर्षसम्म जेल सजाय हुने ब्यवस्था नयाँ ऐनमा छ ।
सरकारको आँखा छली प्रकरणबाट हुने सहकारी कारोबारमा हुने रकम दुरुपयोग तथा ढुकुटीको कारोबारमा हुने दुरुपयोग पनि अब बैंकिङ कसुरभित्र परेको छ । साथै, बैंकिङ कसुरमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई थप सजाय, आफ्नो संस्थाबाट सञ्चालक तथा कर्मचारीले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित मितिः २०७३ भदौ २४
वि.सं.२०७३ भदौ २४ शुक्रवार २०:०६ मा प्रकाशित
