काठमाडौ । व्यवस्थापिका–संसद्को आईतबारको बैठकले ‘न्याय सेवा आयोग विधेयक, २०७३’, ‘न्याय परिषद् विधेयक २०७३’ र ‘न्याय प्रशासन विधेयक, २०७३’ लाई पारित गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले प्रस्तुत गरेको ती विधेयकलाई बहुमतले पारित गरिएको हो । ती तीन विधेयक गत शुक्रबार नै पारित गर्ने कार्यसूची रहेको भएपनि सदनमा सांसदहरुको न्यून उपस्थितिका कारण आजको कार्यसूचीमा राखिएको हो ।
ती विधेकय पारित भएपछि सरकारलाई नेपालको संविधानअनुसार उच्च अदालत गठनको बाटो खुलेको हो । संविधान घोषणा भएको एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । नयाँ व्यवस्थापछि विद्यमान १६ पुनरावेदन अदालत सातवटा उच्च अदालतमा परिणत हुनेछन् ।
प्रकाशितः २०७३ भदौ २६
वि.सं.२०७३ भदौ २६ आइतवार १५:१९ मा प्रकाशित
