मानव जीवनका अनेक अधिकारहरु मध्ये स्वतन्त्ररुपले हिँड डुल गर्न पाउने तथा एक स्थानवाट अन्य स्थानमा जान पाउने अधिकार पनि हो । जसलाई पर्यटक भनिन्छ । पर्यटकहरुलाई सेवा, सुविधा र आतिथ्यता उपलब्ध गराएर आय आर्जन गर्ने पेशालाई पर्यटन भन्ने गरिन्छ । मानव जीवनको सभ्यताको शुरुहुनु पुर्व नै मानिस आफु वाँच्नका लागि एक स्थानबाट अर्को स्थानमा वासलाई स्थानान्तरण गरेर नयाँ नयाँ स्थानहरुमा जाने गर्दथे । यसरी वासको र गाँसको खोजिमा हिँड्ने मानवहरु जब विकासको क्रममा आधुनिकता तर्फ अगाडि बढे पर्यटनका संभावना र विकास पनि सँग सगै भएको पाईन्छ ।
केहि बर्ष पहिलेसम्म हाम्रा धर्म संस्कृति र परम्परामा साँझमा आएका अतिथिहरुलाई स्वागत गरी घरमा वास दिनु पर्छ भन्ने मान्यता हामीहरुको थियो । पाुहनाहरुलाई अतिथि देवोभव: भनेर पुजित गर्ने हाम्रो संस्कृतिमा आफ्ना घरमा उपलब्ध भएका साधन र श्रोतले आतिथ्यता प्रदान गराउने परम्परा विद्यमान नै छ । पर्यटनलाई आर्थिक समृद्दिको माध्याम बनाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणाको विकास वास्तवमा नै नेपालमा आएको धेरै लामो समय भएको छैन । हाम्रा पुस्ताले सहजै थाहा पाउने विषय हो । साँझमा आएका पाहुनासँग पैसा लिएर घरमा राख्नु हुन्न भन्ने हाम्रा मान्यता छन् । तर अव पर्यटनलाई सामाजिक परिवर्तनको साधन वनाउन सकेमा समाजको आर्थिक समृद्धिलाई सहज हुने कुरामा दुईमत छैन ।
मानिसले गरेका विविध आविष्कार र प्रगतिका कारणले जङ्गली अवस्थामा रहेको मानव जीवन जस्तो स्वतन्त्र र स्वच्छन्द जीवन आजका मानिसहरुको छैनन् । मानव जातीहरुमा आफैंले निर्माण गरेका कानुन, नियम तथा विनियमहरुले बाँधिएका छन र मनलागेको खान र घुम्न जानमा समेत बाँधिएको अवस्था छ । आफ्नो स्थानलाई छोडेर अर्कोस्थानमा घुम्न जानलाई मानिसले समय, पैसा र अनुमति जस्ताकुराले सोच्नुपर्ने अवस्था छ । आफुलाई मनपर्ने गन्तब्यको पहिचान गरी भ्रमणमा जानलाई एक ब्यक्तिले उसको ब्यवहार, आर्थिक अवस्था र संस्थागत अनुमतिकोलागि समय पर्खनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण अव पर्यटनसँग सम्वन्धित अधिकारलाई समेत राज्यका कानुनले अधिकारको रुपमा स्थापित गरिन आवश्यक भएकोछ । नेपालको संविधानले सर्वप्रथम पर्यटकीय अवधराणालाई उजागर गरी पर्यटकहरुलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा भ्रमण गर्ने उत्साहित पारेको अवस्था छ । संविधानको धारा ५१ को राज्यका नीतिहरुमा उपधारा (ठ) पर्यटन सम्वन्धि नीति भन्ने शिर्षकमा नेपालका ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक संपदाहरुको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन एवं प्रचारप्रसार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपुर्ण आधारकोरुपमा पर्यावरण अनुकुल पर्यटन उद्योगको विकास गर्न, पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्न तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने भन्ने ऐतिहासिक ब्यवस्था गरेबाट पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने अभियन्ताहरुलाई उत्साहित बनाएको छ ।
नेपालका ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक संपदाहरुको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन एवं प्रचारप्रसार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपुर्ण आधारकोरुपमा पर्यावरण अनुकुल पर्यटन उद्योगको विकास गर्न, पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्न तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने
पर्यटन भन्ने वित्तिकै पर्यटकहरु तथा पर्यटकहरुलाई सेवा उपलब्ध गराउनेहरुको सांयोगिकरुप हुन्छ । त्यसकारणले पर्यटन ब्यवसाय गर्नलाईमात्र उत्प्रेरित गरेर हुदैन पर्यटकहरुलाई समेत भ्रमण गर्नलाई उक्साउने वातावररणको श्रृजना गरिन आवश्यक छ । राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई पर्यटक भएर एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा आवत जावत गर्ने सरल र सहज वातावरणको पुर्वाधार तथा सुरक्षाका समेत ब्यवस्था गरिन जरुरी हुन्छ । एकातिर हाम्रा जस्ता मुलुकमा विकासका नाउँमा जसलाई जे मनलाग्यो त्यहि गर्ने प्रचलन चलेको छ । कुन क्षेत्रमा कस्तो विषयको विकासले स्थान पाउन सक्छ भन्ने भन्दा पनि लहड र उक्साहटमा निर्णय गरिहाल्ने प्रवृतिको हावी भएको पाउन सकिन्छ । नीतिनिर्माताहरुले समेत आफ्ना मान्छेलाई खुशिपार्ने बहानामा प्रतिफल नै प्राप्त नहुने योजनाहरुलाई पर्यटकीय क्षेत्र भनेर खर्च गराई हाल्ने र क्षणिक हिसावले अमुक मान्छेको नाउँचल्ने भन्ने प्रवृतिले घर जमाएको छ जुन दिर्घकालिन सोच होईन । तथापि राज्यले नागरिकहरुलाई पर्यटनको स्वाद लिनकालागि विशेष ब्यवस्थागरिन आवश्यक छ जुन लोक कल्याणकारी राज्यले खेल्नु पर्ने भुमिका हो ।
हाम्रा ऐतिहाशिक दस्तावेजहरुमा अध्ययन गर्ने हो भने तिर्थयात्रामा मानिसहरु एक ठाउँबाट अन्य ठाउँको यात्रा गर्ने प्रचलन थिए जसलाई आधुनिकतामा हेर्नेहो भने पर्यटन भन्ने नै हुन्छ । मानवअधिकार सम्वन्धि विश्वब्यापी घोषणापत्र १९४८ को दफा २४ ले प्रत्येक ब्यक्तिलाई सान्दर्भिक कार्य समयको सिमा र आवधिक तलव सहितको विदाको साथमा आराम गर्ने र विदा मनाउने अधिकार हुनेछ भन्ने ब्यवस्थालाई स्थापित गरेको अवस्था छ । यो घोषणापत्र मानव अधिकारको विश्वब्यापी मुल कानुन समेत भएकोले हरेक मुलुकले आफ्ना नागरिकहरुलाई पर्यटक भएर घुम्न जानसक्ने क्षमताको विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
पर्यटन ब्यवसाय गर्नलाईमात्र उत्प्रेरित गरेर हुदैन पर्यटकहरुलाई समेत भ्रमण गर्नलाई उक्साउने वातावररणको श्रृजना गरिन आवश्यक छ । राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई पर्यटक भएर एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा आवत जावत गर्ने सरल र सहज वातावरणको पुर्वाधार तथा सुरक्षाका समेत ब्यवस्था गरिन जरुरी हुन्छ ।
त्यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्वन्धि अनुवन्ध १९६६ ले ब्यक्तिहरुलाई आराम, विदा तथा विवेकसम्मत कार्यसमय र सार्वजनिक विदामा तलव सहितको होलिडेजको ब्यवस्थाको गरिनुपर्दछ भन्ने ब्यवस्था गरिएकोले नागरिकहरुलाई पर्यटनको सुविधालाई अधिकार सहितको ब्यवस्थापन गर्ने हो भने नेपालमा ग्रामिण पर्यटनको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सकिन्छ । त्यसकारणले नेपालका सम्पुर्ण राष्ट्रसेवकहरुलाई तलव सहितको विदा दिने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ भने नीजि क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी श्रमिकहरुलाई समेत यो ब्यवस्थालाई कानुनमा नै ब्यवस्था गरी लागु गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी उद्यमी ब्यवसायीहरुले आन्तरिक पर्यटनमा खर्च गरेको भरपर्दो प्रमाण देखाएमा लेखापरक्षणको हिसावमा खर्च देखाउन पाउने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
त्यसपछिमात्र हामी आन्तरिक पर्यटनको विकास, विस्तार र प्रवन्र्धन गर्न सक्नेछौं । नेपालको पर्यटन नीति २०६५ ले ग्रामिण पर्यटनलाई महत्व दिएको र दिगो पर्यटनको अवधारणालाई नेपालको अभिन्न अंग मानेको छ । परिणामस्वरुप आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुलाई ध्यानमा राखेर होम स्टे (घरवास) को ब्यवस्थागर्ने कार्यविधिको विकास गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले घरवासको अनुमति दिने कार्यलाई ब्यापकता दिएको छ तर यसबाट श्रृजना हुन सक्ने विसंगति र विकृति तर्फ ध्यान दिएको पाईदैन । नेपालको सन्र्दभमा पर्यटनको कुरालाई हेर्नेहो भने अधिकांश पर्यटकीय गतिविधि ग्रामिण भागमाहरुमा नै हुने गरेका छन् । पर्यटकहरुले पदयात्रामा जानेक्रममा उनीहरुले खर्च गर्ने स्थानहरु भनेको पदमार्गमा रहेका होमस्टे तथा लजहरुमा नै हुन तर पर्यटकहरुले खर्चगरेको हिसावकिताव सहि र स्पष्ट प्राप्त हुन नसकेकोले राज्यलाई कति योगदान भएको छ भन्ने विषय स्पष्ट छैन । नेपालको सन्दर्भमा करीव ४ प्रतिशत मात्र पर्यटन क्षेत्रको योगदान राज्यलाई प्राप्त भएको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ तर अप्रत्यक्ष यो भन्दा धेरै मात्रामा पर्यटनबाट योगदान पुगेको हुनुपर्दछ । त्यसकारण सम्वन्धित निकायले समय समयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी पर्यटनक्षेत्रले पुर्याएको योगदानको विषयमा प्रकाशन गर्नु पर्दछ साथै अनौपचारिक हिसावले सेवा उपलब्ध गराउने ब्यक्तिहरुलाई औपचारिकतामा परिणत गर्नु पर्दछ ।
नेपालका सम्पुर्ण राष्ट्रसेवकहरुलाई तलव सहितको विदा दिने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ भने नीजि क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी श्रमिकहरुलाई समेत यो ब्यवस्थालाई कानुनमा नै ब्यवस्था गरी लागु गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी उद्यमी ब्यवसायीहरुले आन्तरिक पर्यटनमा खर्च गरेको भरपर्दो प्रमाण देखाएमा लेखापरक्षणको हिसावमा खर्च देखाउन पाउने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
हुनत नेपालको संविधान तथा कानुनले सम्पुण नेपालीहरुलाई पेशा ब्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रतताको प्रत्याभुत गरेको छ तर ब्यवहारमा सामाजिक कुसंस्कारहरुले हालसम्म जरा गाडेको अवस्था कायमै छन् । देश भित्र कायम रहेका परम्परागत विभेद तथा संस्कारहरुका कारणबाट पर्यटन ब्यवसायमा आउन चाहने त्यस्ता वर्गलाई अवसर प्राप्त भएको छैन र राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याएर त्यस्ता वर्गको उत्थान गर्ने पहल समेत गरेको छैन । विश्व पर्यटन संगठन (World Tporism Organzation 1980) को वडापत्र चार्टरको दफा ३ ले पर्यटनको माध्यामबाट विश्वमा आर्थिक विकास, अन्र्तराष्ट्रिय सम्वन्ध, समृद्धि र विश्वब्यापी सद्भाव कायम राख्न तथा जात, धर्म, भाषा र लिंगको भेदभाव विना मानव अधिकार र आधारभुत स्वतन्त्रता कायम गर्न भन्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
पर्यटनको विकास, विस्तार र प्रवर्धन गर्न पुर्व संभावित स्थानहरुको ठोस पहिचान गरी आवश्यक तालिम र चेतनाको विकास गराएर क्षमताको अभिवृद्धि गरेपछिमात्र ब्यवसायलाई अनुमति दिन आवश्यक छ ।
यसरी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा नै ब्यक्तिले स्वतन्त्र हिसावले पेशा ब्यवसाय गर्ने ब्यवस्था गरिएता पनि कतिपय अविकसित मुलकहरुमा ब्यवसाय गर्न पाउने कुराबाट समेत बन्चित हुनु परेको यथार्थता हाम्रा समाजमा विद्यमान छ । नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने राजमार्ग वा शहरका अन्य भागमा हामीले दलितहरुले पर्यटन सँग सम्वन्धित सामान्य खालका चिया पसल समेत खोलेको अभिलेख छैन । यदि दलितले चिया वा खाना वेच्ने ब्यवसाय गरेमा ग्राहकको अभाव हुने निश्चित छ । त्यसकारण यो वर्गलाई पर्यटन ब्यवसायमा संलग्न गराउनलाई राज्यले विशेष ब्यवस्था वा तालिम र चेतनाको विकास गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै विभिन्न प्रथा परम्पराहरु जस्तो छौपडी प्रथा कायम भएकोले छुवाछुतका कारणसमेत उनीहरुले त्यस्तो बयवसायमा संलग्न हुन पाएका छैनन् । त्यस्तै आन्तरिक पर्यटनको लागि होम स्टे एउटा माध्यम बन्न सक्छ तर यसमा समेत जातपातका कारणले वास पाउन कठिन हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न किनभने हामीलेले देखेका वा भोगेका छौं कि नेपालको सुदुर पश्चिम तिर खानेपानीको धारा समेत फरक फरक जात विशेष स्थापित गरिएको छ । एकातिर हामीहरु पर्यटनको माध्याबाट आर्थिक विकास र ब्यक्तिको समृद्धिको विकासलाई आशावादी भएका छौँ भने अर्कातिर ब्यवसाय गर्नबाट बञ्चित भएका वर्गको पहिचान गरी उपायहरुको खोजि राखेको छैनौ । त्यसकारण पर्यटनको विकास, विस्तार र प्रवर्धन गर्न पुर्व संभावित स्थानहरुको ठोस पहिचान गरी आवश्यक तालिम र चेतनाको विकास गराएर क्षमताको अभिवृद्धि गरेपछिमात्र ब्यवसायलाई अनुमति दिन आवश्यक छ ।
भविश्यमा पर्यटनको माध्यामव्दारा नेपालको आर्थिक समृद्दिलाई अगाडि सार्ने हो भने पर्यटन अधिकारको कुरालाई ब्यापक वनाईनु पर्दछ । पर्यटन जस्तो अति संवेदन विषयलाई सस्तो प्रचारमात्र नभएर गुणात्मकताको साथ साथै उत्तरदायी समेत वनाईनु पर्ने गरी चेतनाको विकास गराउन आवश्यक छ । हाम्रा पहाड र वस्तीमा पदयात्रा वा अन्य माध्यामद्वारा पर्यटकहरु जाने गर्दछन तर उनीहरुले बस्ने वास र खाने खानाहरु शहरवाट नै क्याटरिङ्ग गरिन्छ भने स्थानीयहरुले पर्यटनको लाभ प्राप्त गर्न सक्दैनन् । जबसम्म स्थानीयहरुले पर्यटनको लाभ प्राप्त गर्न सक्दैनन ती क्षेत्रहरुमा पर्यटकहरु गएको वा पर्यटनको विकास भएको कुनै अर्थ रहदैन । थोरै लगानिबाट समेत ब्यापक रोजगारीको श्रृजना गर्न सकिने र नागरिकका आर्थिक समृद्धि बनाउन सकिने पर्यटनलाई राज्यका हरेका अंगहरुले ध्यान दिन आवश्यक छ । पर्यटनको अधिकारलाई स्थापित गरी नागरिकले घुमफिर तिर्थाटन गर्न विशेष सहुलिएत र सुविधाहरुको ब्यवस्था गरेमा आन्तरिक पर्यटनको विकास, विस्तार र आर्थिक समृद्धि हुने अवश्यंभावी छ ।
