काठमाण्डौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ बाट किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। पेन्सन कोष खडा गरी किसान र सरकारले रकम जम्मा गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयले किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने विषयमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ।
अध्ययनको जिम्मा पाएको नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ। जसमा किसानलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । सबैले आम्दानीको एक प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्ने, तर सरकारले निम्नवर्गीय किसानका लागि धेरै रकम र ठूला किसानका लागि थोरै रकम कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
सुरुमा सरकारले कोषमा निश्चित रकम राखेर पेन्सन अवधारणा लागू गर्दै जानुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा २० वर्ष खेती–किसानी गरेर ६० वर्ष उमेर नाघेकालाई तत्कालै मासिक २५ सय रुपैयाँ पेन्सन उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ। यो व्यवस्था सीमान्तकृत, साना र मध्यम किसानलाई लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। भत्ता र पेन्सनमध्ये एक रोज्नुपर्ने सरकारले ७० वर्षमाथिका नागरिकलाई वृद्धभत्ता र अपांगता भएका नागरिकलाई अपांगता भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
यस्तो वा अन्य किसिमका भत्ता बुझ्ने किसानले पेन्सन दाबी गर्न नपाउने सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको छ। ‘सरकारबाट वृद्ध, अपांगता वा त्यस्तै अरू केही सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका व्यक्तिलाई पेन्सन वा भत्ता रोज्न छुट दिइनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, परिवारका अन्य सदस्यको हकमा सो कुरा लागू हुनेछैन।’
२६ पुस २०७३, नयाँ पत्रिका, ११।००
वि.सं.२०७३ पुस २६ मंगलवार ११:१८ मा प्रकाशित
