काठमाडौ। सरकारका कानूनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले सरकारी कार्यालयहरुमा निजी क्षेत्रबाट कानूनी सल्लाहकारहरु राख्न नपाउन दिएको निर्देशनबाट देशभरिका वकिलहरु रिसाएका छन् । स्वयं माओवादीकै वकिलहरुले पनि आफ्नै पार्टीका महान्यायाधिवक्ताको चर्काे आलोचना गरेका छन् । माओवादीका वकीलहरुले महान्ययधिवक्ताको यो भनाईलाई वाहियात भनेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले विहीबार नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी एवं सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुलाई भेला गराएर कानूनी सल्लाहकारका रुपमा निजी वकिलहरुलाई नियुक्त नगर्न भनेका थिए ।
यसरी निजी वकिलमार्फत काम गराए महान्ययाधिवक्ताको कार्यालयले ती निकायहरुको मुद्दामा अदालत गएर बहस नगर्ने श्रेष्ठले भनेका थिए । साथै सरकारी निकायले त्यस्ता वकिललाई दिएको पारिश्रमिक बेरुजुअन्तरगत पर्ने श्रेष्ठले चेतावनी दिएका थिए ।
महान्यायाधिवक्ताको यस्तो भनाइ आएसँगै शुक्रबार नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठक बसेको छ । बैठकले महान्यायाधिवक्ताको भनाइमाथि आपत्ति जनाएको छ ।
कानुनका ज्ञाता तथा वकिलहरुले विज्ञको सुझाव लिन पाईन्न भन्नु कहाँसम्म सहि हो भन्दै कडा आपति जनाएका छन् ।
प्रकाशित मितिः २०७३ माघ ७
वि.सं.२०७३ माघ ७ शुक्रवार १५:३० मा प्रकाशित
