काठमाडौ। सत्तारुढ एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय आधारमा उम्मेदवार नदिने कि भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुनु अघिल्लो दिन नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सरकारलाई साथ र समर्थन दिँदै आएको मधेसी मोर्चा एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का बीचमा सो विषयले प्रवेश पाएको खुलासा भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले महेन्द्रनारायण निधिको ९५ औं जन्मजयन्तीका अवसरका आयोजित पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेताले स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा नलडौँ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ तर ठोस निष्र्कष निस्केको छैन भने ।
सरकारले आफूलाई साथ र समर्थन दिँदै आएको मधेसी मोर्चा एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सल्लाहमा आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा फागुन ९ गते गरेको थियो । दलीय आधारमा चुनाव नलडी के आधारमा चुनाव भाग लिने त रु भन्ने प्रश्न आउन सक्छ, यसलाई विकासका कार्यसूची(एजेन्डा) सँग जोड्न दलका नेताबीचका कुराकानी भएको उनले जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री निधिले आगामी बैठकमा यस विषयमा अझ गहिरो रुपमा छलफल समेत हुने जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री निधिले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक नआउँदैमा निर्वाचनलाई कुनै असर नपर्ने जिकिर गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी पुरानै कानुनले निर्वाचन गराउन सकिने बताए । गृहमन्त्री निधिले निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन्छ, यसका शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै तराई मधेसको समस्या गर्न संविधान संशोधन हुने छ भने ।
गृहमन्त्री निधिले संविधान संशोधन गरी एक वर्षभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संसद् गरी तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन वर्तमान सरकार गठन भएको हो, यी कार्यभार पूरा गर्न नसक्ने हो भने सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छ भने ।
प्रकाशित मितिः २०७३ फागुन १३
वि.सं.२०७३ फागुन १३ शुक्रवार १८:४२ मा प्रकाशित
