काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जिवी नेपाललाई भेटी व्यवसायीहरुले झेल्दै आएको बैंकिङ समस्या र समाधानको उपायको विषयमा जानकारी गराएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तरलताको कारण देखाइ विलासिताका साधनहरु उत्पादनशिल नभएकोले त्यस्ता साधनहरुमा बैंकहरुले लगानी नगर्ने–नगराउने भनी निर्णय भएको र सोही बमोजिम हेभी ईक्यूप्मेन्टहरुलाई समेत बैंकहरुबाट ऋण लगानी नगर्ने नगराउने निर्णय भएबाट निर्माण उद्योग नै प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको तर्फ महासंघले जनाएको छ ।
हेभी इक्यूप्मेन्टहरुमा बैंक कर्जा लगानी नभएका कारण व्यवसायीहरुले खरिद र आयात गर्न नसकिने भएकोले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना देखि लिएर सबै विकास निर्माणका कार्यहरु समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएबाट पूँजिगत खर्चमा कमी हुन गई राज्यको आर्थिक क्रियाकलापमा नै ठूलो असर पुग्ने महासंघको भनाइ रहेको छ । निर्माण जगतका लागि अति आवश्यक त्यस्ता सामाग्रीहरुका लागि सहुलियत व्याजदरमा आवश्यक कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थाका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
व्यवसायीहरुले आवश्यक बैंक ग्यारेन्टी लिँदा सम्बन्धित बैंकको प्राथामिक पूँजिको बढीमा २५ प्रतिशत सम्मको मात्र सिमा कायम भएकोले एउटै बैंकबाट बैंक ग्यारेन्टीहरु बनाउन नमिल्ने भई थप जटिलता सिर्जना भएकोले बैंक ग्यारेन्टीको हकमा प्राथमिक पूँजिको ५० प्रतिशत सम्मको सीमा र ऋण सुविधाको हकमा २५ प्रतिशत कायम गर्नको लागि निर्देशन दिन महासंघले आग्रह गरेको छ । हाल विभिन्न बैंकहरुले उपलब्ध गराउँदै आएको बैंक ग्यारेन्टीहरु विभिन्न वाहानावाजी गरी समयमा उपलब्ध नगराउने परिपाटीका कारण व्यवसायीहरु मारमा परेको महासंघले जनाएको छ । हाल आएर दोब्बर भन्दा बढी बैंक ग्यारेन्टी कमिशन लिने गरेको साथै विविध कर्जाहरुहमा तिर्दै आएको व्याजदरमा थप ४ प्रतिशत देखि ६ प्रतिशत सम्म बैंक व्याज बढाएर सम्बन्धित बैंकहरुले लिने गरेको कारण व्यवसायीहरु आर्थिक भारमा परेको महासंघको ठम्याई रहेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुले नियमिति रुपमा कारोबार गरिरहेका बैंकहरुबाट क्रेडिट लाईन तयार गरिदिँदा बैंकहरुले अलग्गै दस्तुर लगाउने गरेको अवस्था रहेको सन्दर्भमा एउटा नियमित ग्राहकलाई यसरी एउटा पत्र तयार गरिदिनु पर्दा पनि दस्तुर लिनु बैंकिङ्ग ऐन नियम विपरित भएको महासंघले जनाएको छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण व्यवसायीहरुलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्न गएकोले उक्त क्रेडिट लाईन पत्र तयारी गर्दा सबै बैंकहरुले एउटै तोकिएको न्युनतम दस्तुर मात्र लिन पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ । सार्वजनिक निर्माण कार्यको लागि निर्माण व्यवसायी फर्म÷कम्पनीहरुले आफुले बोल कबोल गरेको आधारमा पर्फमैन्स बोण्ड थप दाखिला गर्नु पर्ने र अर्को तर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार तेश्रो पक्षको धितोबाट कुनै पनि कारोवार गर्न नसकिने व्यवस्थाका कारण व्यवसायीहरु मारमा परेको महासंघको भनाइ छ । फण्डिङ वाहेकका बैंकबाट जारी हुने सबै प्रकारका बैंक ग्यारेन्टीहरु नन फण्डिङमा तेश्रो पक्षको धितो समेतबाट कारोवार गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि निर्देशन गरिदिन गभर्नर नेपाल समक्ष महासंघले अनुरोध गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुको लागि बैंकहरुले बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्दा एउटा शाखाबाट जारी भएको बैंक ग्यारेन्टी अर्को शाखाबाट बुझिलिँदा पनि बैंक कमिशन सबै भुक्तानी गरी सके पश्चात पनि एबिबिएस चार्ज भनि थप दस्तुर लिने गरिएकोले यो प्रकृया समेत बैंक ऐन, नियम तथा राष्ट्रबैकको निर्देशन विपरित समेत भएकोले सो को समाधानका लागि समेत निर्देशन लिन गभर्नर नेपाल समक्ष महासंघका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको प्रतिनिधिमण्डलले आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका सल्लाहकार शिव शंकर गौचन, उपाध्यक्ष रुदै शर्मा,महासचिव रामशरण देउजा व्यवसायी हुमनाथ कोईरालाको सहभागिता रहेको थियो ।
२७ चैत २०७३
वि.सं.२०७३ चैत २७ आइतवार १६:५० मा प्रकाशित
