काठमाडौं । रामेछापकी पविता श्रेष्ठ आफ्नो सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिलाउन परिवारसहित काठमाडौं आइन्। कक्षा चार पास छोरालाई सहरी क्षेत्रको राम्रो स्कुल पढाउन पाइएला भन्ने सोचेर उनी काठमाडौं आएकी हुन्।
उनी छोरालाई कक्षा पाँचमा भर्ना गराउन बाफलको ज्ञानोदय मावि पुगिन् तर भर्ना नगराई फर्किन्। फर्किनुको मुख्य कारण थियो, सरकारी विद्यालयको भर्ना शुल्क । ‘म अर्काको घरमा भाँडा माझेर जसोतसो गुजारा गरिरहेकी छु । यहाँ त भर्ना गर्न नै एक हजार रुपैयाँ लाग्नेरहेछ । मासिक शुल्क पनि ४ सय तिनुपर्ने रे,’ पविताले भनिन्, ‘भर्नामात्र गरेर भएन, महिनैपिच्छे चार सय रुपैयाँ तिर्न सकिएन भने त स्कुल छोडाउनुपर्छ । त्यसो गर्नुभन्दा त भर्ना नगराउनु ठीक ।’
पविताले तीनवटा घरमा घरधन्दा गरेर मासिक ४५ सय कमाउँछिन् । उनका पति भरिया छन्। दुईजनाको कमाइ घरभाडा र भान्छा खर्चमै सकिन्छ । ‘अब कुन पैसाले छोरा पढाउनु’, उनले प्रश्न गरिन्।
यो पविताको व्यक्तिगत समस्यामात्र होइन । सरकारी विद्यालयले विभिन्न नाममा विद्यार्थीसँग पैसा असुल्नु नेपालको संविधान र शिक्षा ऐनको समेत विपरीत हो ।
संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य भाग तीनको धारा ३१ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकले आधारभूत तह ९कक्षा १–८० सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा मध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ । यसैगरी संशोधित शिक्षा ऐन आठौंको १६ (घ) मा सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेकाले सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि नाममा विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ ।
सरकारले यस वर्ष ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क र आधारभूत शिक्षा’ भन्ने नारासहित भर्ना अभियान सुरु गरेको छ । सरकारले भर्ना अभियानमार्फत विद्यालयबाहिर रहेका ७ लाख विद्यार्थीलाई विद्यालय भित्राउने जमर्को गरेको छ । तर, सरकारी विद्यालयले रकम असुल्दा अभियान प्रभावहीन बन्ने देखिएको छ । सरकारी स्कुलले भर्ना र मासिक शुल्क लिँदा पैसाको जोहो गर्न नसकेर विद्यार्थीले बीचमै स्कुल छाड्ने गरेका छन् । २०६४ मा १३ लाख ३४ हजार १ सय ९५ विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएकोमा ५ लाख ३८ हजार १ सय ८२ जनाले मात्रै गत चैतमा सम्पन्न माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा सहभागिता जनाए । एक दशकमा कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् झन्डै ८ लाखले बीचैमा स्कुल छोडे । यस्तो अवस्थामा भर्ना अभियान सफल पार्नु चुनौतीपूर्ण हुने विज्ञको विश्लेषण छ ।
ज्ञानोदय माविका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जनले स्कुलले अभिभावककै सहमतिमा सहयोगस्वरूप स्कुल चलाउन शुल्क लिएको जानकारी दिए । उनले स्कुलले माथिलो कक्षासम्मकै शिक्षा अंग्रेजी माध्यमबाट गराउँदै आएको र निजी स्रोतबाट ३६ शिक्षकको व्यवस्थापन गरेको भन्दै शुल्क लिनुको कारण खुलाए ।
‘सरकारले २२ सय विद्यार्थी रहेको हाम्रो स्कुलमा ४५ दरबन्दी दिएको छ तर ९४ शिक्षक कार्यरत छन्,’ महर्जनले भने, ‘सरकारले निःशुल्क मात्र भनेर हूँदैन विद्यालयमा साधन स्रोतसाथै लगानी पनि बढाउनुपर्छ । यस्तै अवस्थाका कारण स्कुलमा विद्यार्थी टिकाउन मुस्किल परेको हो ।’
ज्ञानोदय माविले निजी स्कुलबाट कक्षा ५ र ६ मा भर्ना हुन आउनेलाई २ हजार र ७ देखि ९ कक्षामा भर्ना हुन आउनेलाई ३ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । साथै, सरकारी स्कुलबाट आएका विद्यार्थीलाई ५ देखि ९ सम्म १ हजार रुपैयाँ भर्ना शुल्क तोकेको छ । यसैगरी कक्षा १ देखि ३ सम्म मासिक ३ सय ७०, कक्षा ४ र ५ का लागि ४ सय, कक्षा ६ देखि १० सम्म ७ सय ५० मासिक शुल्क तोकेको छ ।
सरकारले विद्यालयलाई सेवासुविधा नदिएकाले सबै सरकारी स्कुलले सञ्चालन सहयोगका नाममा मासिक शुल्क र भर्ना शुल्क लिइरहेका छन् ।
शिक्षा विभागका निर्देशक केशव दहालले सरकारले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरेको दाबी गर्दै यस वर्ष ७ लाख बालबालिकालाई स्कुल भित्राउने लक्ष्यसहित भर्ना अभियान सुरु गरेको बताए । उनले स्कुलमा भर्ना र शिक्षण शुल्क लिन नपाइने पनि बताए । तर, व्यावहारिक रुपमा यस्तो भएको छैन ।
‘आर्थिक रुपमा विपन्न, गरिब, सामाजिक रुपमा पछि परेका र स्कुलसम्म पहुँच नपुगेका बालबालिकालाई स्कुलमा ल्याउने यस वर्षको भर्ना अभियानको लक्ष्य हो,’ निर्देशक दहालले भने ‘त्यही भएर शिक्षा मन्त्रालयले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, भर्ना, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क सबै निःशुल्क गरी विद्यार्थी स्कुलभित्र ल्याउने योजना बनाएको हो । यसका लागि छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको समेत व्यवस्था गरिनेछ।’
शिक्षाविद् विष्णु कार्कीले सरकारले केही गैरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको चेपुवामा परेर भर्ना अभियान सुरु गरेको बताए । सरकारले प्राथमिक तहका ९६.९ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याएको दाबी गरे पनि विद्यार्थीलाई कक्षामा टिकाउनेतर्फ ध्यान नदिएका कारण विद्यालय शिक्षाको लगानी खेर गइरहेको कार्कीको ठहर छ । विद्यार्थीलाई स्कुलमा टिकाउन सीपमूलक शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव कार्कीको छ ।
‘चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले शिक्षामा छुट्याएको १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड ६ लाख ४९ हजार बजेटमध्ये ९० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामै खर्च भयो,’ उनले भने, ‘विभागकै रिपोर्टअनुसार पनि कक्षा १ मा भर्ना भएका २२ प्रतिशतले त कक्षा २ देखेकै छैनन् । कक्षा १/२ मै झन्डै साढे तीन लाखले स्कुल छाड्छन् । यसका लागि कार्यक्रम खै त ?’ उनले प्रश्न गरे ।
‘भर्ना अभियान चलाएर मात्र हुँदैन । बालबालिका स्कुलमा टिकाउने, सिकाउने र बिकाउने शिक्षा दिने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु पर्छ,’ कार्कीले भने। नागरिक दैनिकबाट
प्रकाशित मितिः २०७४ बैशाख १९
वि.सं.२०७४ वैशाख १९ मंगलवार १४:५९ मा प्रकाशित
