काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले पहिलो चरण चुनावको परिणाम आइसकेका गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यपालिकालाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई तोकेको छ । गाउँ/नगर कार्यपालिकामा अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख र वडाध्यक्ष रहनेछन् । संविधानले त्यसबाहेक महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ/नगरको कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्वको बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको २ सय ८३ गाउँपालिकारनगरपालिकामध्ये सोमबारसम्म २ सय ७३ स्थानको परिणाम आइसकेको छ । कार्यपालिकामा जाने महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका सदस्य भने गाउँ वा नगरसभाका नवनिर्वाचित सदस्यको मतदानबाट चुनिने छन् । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले परिणाम आइसकेका स्थानमा कार्यपालिकाका बाँकी महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका सदस्य चुन्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए ।
गाउँसभामा निर्वाचित सदस्यले आफूमध्येबाट ४ जना र नगरसभाले ५ जना महिला सदस्यलाई कार्यपालिकामा पठाउनुपर्नेछ । प्रत्येक वडामा ४ मध्ये २ महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।
गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको महिला सदस्यका लागि तीन निर्वाचित महिला वडा सदस्य उम्मेदवार हुन पाउने छन् । त्यस्तै सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका मतदातामध्ये २१ वर्ष योग्यता पुगेका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायमध्येबाट गाउँसभाले २ र नगरसभाले ३ जनालाई कार्यपालिका सदस्यका लागि निर्वाचित गर्नेछ । उक्त पदमा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट योग्यता पुगेका जोसुकै उम्मेदवार हुन पाउने छन् । तर गाउँ वा नगरसभामा निर्वाचित भएका कुनै दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति भने उम्मेदवार हुन नपाउने आयोगले प्रस्ट्याएको छ ।
आयोगको कानुन महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुशील कोइरालाले गाउँ तथा नगर कार्यपालिका निर्वाचन निर्देशिका जारी गरिएको र त्यहीअनुसार सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले काम थालेको बताए । गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचन गराउन खटिएका निर्वाचन अधिकृतलाई नै कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ । निर्वाचनको सबै परिणाम प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कार्यपालिकालाई पूर्णता दिइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । आयोगले परिणाम प्राप्त भएको ३ दिनभित्र निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशन गर्न निर्देश गरेको छ । उनीहरूको शपथ पनि निर्वाचन अधिकृतले गराउने छन् ।
गाउँ÷नगर कार्यपालिकाको पूर्णतापछि स्थानीय तहको अर्को अंग जिल्लासभाको गठन र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गराइनेछ । पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका जिल्लामा जेठको अन्तिम साताबाट जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन प्रक्रिया बढाइने प्रवक्ता शर्माले बताए । स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिकारनगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था छ । निर्वाचनबाट तीनवटै निकायमा पदाधिकारी चयनपछि जिल्लागत रूपमा स्थानीय तहले पूर्णता पाउने छ । संविधानले गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्नुपर्ने तोकेको छ । जिल्ला सभामा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहनेछन् ।
जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा ३ जना महिला र एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यसहित बढीमा ९ सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गाउँ वा नगरसभाका सदस्य उक्त पदका लागि उम्मेदवार हुन पाउने छन् । विगतमा जिल्ला विकास समितिलाई तोकिएको अधिकार वा भूमिका अहिलेको परिवर्तित जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको छैन । संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लाभित्रको गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वयकारी भूमिकामा सीमित पारेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि आयोगले आवश्यक निर्देशिका तयार गरिरहेको शर्माले बताए । उक्त निर्वाचनका लागि छुट्टै निर्वाचन अधिकृतसमेत तोकिने छ । कान्तिपुर
९ जेठ २०७४
वि.सं.२०७४ जेठ ९ मंगलवार ०९:२० मा प्रकाशित
