काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले सुडान घोटालामा आर्थिक अपचलन गरेको भन्दै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकत्रय ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्यो । सर्वोच्चले वैशाख १७ मा गरेको फैसलामा राणालाई दुई वर्ष, चन्द र गुरुङलाई एकरएक वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । तर अदालतले दोषी ठहर गरेको एक महिना कटिसक्दा पनि उनीहरू पक्राउ परेका छैनन् ।
उल्टै सरकारी सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतमा उनीहरूले प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराउने सबै सुविधा पाइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार हेमविक्रम राणाले एक असई, एक हवल्दार, एक प्रहरी जवान र एक प्रहरीबाट कार्यालय सहयोगीका रूपमा सेवा लिइरहेका छन् । ओमविक्रमले पनि एक हवल्दार र दुई प्रहरी जवानबाट सेवा लिइरहेका छन् । ठकुरीले एक असई, दुई प्रहरी जवान र एक प्रहरी कार्यालय सहयोगी राखिरहेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएकाहरूको सेवामा १२ प्रहरी खटाइरहेको छ । एक उच्च प्रहरी अधिकारीले जेलमा हुनुपर्ने भ्रष्टाचारीको सेवामा प्रहरीले आफ्नो जनशक्ति खटाउनु लाजमर्दो घटना भएको बताए ।
ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘जनताको करबाट पालिएको प्रहरीले भ्रष्टाचारीको सेवामा प्रहरीलाई खटाउनु नैतिक रूपमा सामान्य विषय हुँदै होइन ।’ सुडानको डार्फरमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका नेपाली प्रहरीका निम्ति बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सर्वोच्चले तीनै जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । फरार भनिएका तीनै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक काठमाडौमै भेटिन्छन् । तर प्रहरीले यसबारे थाहा नपाएजस्तो गरी अनौठो मौनता साधिरहेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले यसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै भने, ‘यो विषय मैले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तत्काललाई प्रवक्ताको हैसियतमा म यसबारे जानकार छैन ।’ सर्वोच्चको फैसलामा राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना, गुरुङ र ठकुरीलाई १÷१ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल्ने उल्लेख छ । फैसलामा राणाले खरिद प्रक्रियाको सुरुवातदेखि नै सर्त विपरीतका सामान आपूर्ति गर्ने काममा निर्णायक भूमिका खेलेका कारण भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको उल्लेख छ ।
गुरुङलाई आपूर्ति नै नभएका स्पेयर पार्ट्सबापत भन्दै भुक्तानी दिएकामा कसुरदार ठहराएको छ भने ठकुरीलाई गुणस्तरहीन सामान सप्लाई भएको थाहा हुँदाहुँदै रकम भुक्तानी नरोकी बिक्रेता कम्पनीलाई भुक्तानी दिएकोमा दोषी ठहर गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रकाशित मितिः २०७४ जेठ २९
वि.सं.२०७४ जेठ २९ सोमवार १२:२३ मा प्रकाशित
