रोल्पा । सशस्त्र द्वन्द्वमा सयको हाराहारीमा ज्यान गुमाई देशमै सबभन्दा बढी क्षति व्यहोरेका रोल्पा जेल्वाङका द्वन्द्वपीडित विगतमा सरकारले दिने किस्ताबन्दी राहत लिन २ दिनको पैदल यात्रा पछि सदरमुकाम आई राहत बुझेर घर फर्कंदा करिब १ हप्ता समय लाग्दथ्यो ।
समय धेरै खर्चिएर थोरै राहत लिँदाको सास्ती भोगेका उनीहरु अर्को पटक पुनः आउनु पर्ने बाध्यता सम्झँदै निराश भएर घर फर्कंन्थे । यसपटकको अन्तिम राहत भुक्तानीमा भने विगतको सास्तीलाई बिर्सेका उनीहरु केही खुशी देखिन्थे । कारण थियो अन्तिम किस्ताबापत उनीहरुले पाएको विगतको भन्दा ठूलो राहत रकम र भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएको सहजता ।
जेल्वाङ रोल्पाको उदाहरण मात्रै हो । युद्धमा ठूलो क्षति व्यहोरेका जेल्वाङ जस्ता गाविस रोल्पामा धेरै छन् । रोल्पामा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका तथा हालसम्म बेपत्ता भएकाको आफन्तले सरकारद्वारा वितरण गरिएको अन्तिम राहत रकम बुझेका छन् ।
मङ्गलबार सम्म यसरी राहत रकम बुझ्नेमा मृतकका आफन्त ८ सय ७७, बेपत्ताका आफन्त २४ र सेना प्रहरीका आफन्त ३२ जना रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराईले जानकारी दिए । सशस्त्र युद्धमा रोल्पाबाट मृत्यु हुने सर्वसाधारण ९ सय २, सेना प्रहरी ४४ र बेपत्ता ३३ जना रहेको स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाले बताएको छ ।
सरकारले मृतक र बेपत्ताका परिवारजनलाई १०÷१० लाखका दरले राहत दिने घोषणा गरेअनुसार अन्तिम राहत किस्तास्वरुप हाल मृतक सर्वसाधारण र बेपत्ताका परिवारले रु ५÷ ५ लाखका दरले राहत बुझेका छन् भने सेना प्रहरीका आफन्तले रु १ लाख ५० हजारका दरले राहत बुझेको बताइएको छ । सेना प्रहरीका आफन्तले यसअघि नै बाँकी राहत बुझिसकेका कारण अन्तिम राहतस्वरुप रु १ लाख ५० हजार मात्र बुझेका हुन् ।
राहत लिनका लागि असार २७ गते अन्तिम मिति निर्धारण गरिएको भए पनि अझै केही मृतक र बेपत्ताका परिवारबाट राहत बुभ्mन बाँकी देखिएकाले बुधबार १ दिन थप गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा। भट्टराईले जानकारी दिए ।
मृतक सर्वसाधारणका २५, मृतक सेना प्रहरीका १२ र बेपत्ताका नौ परिवार अझै राहतका लागि आइनपुगेको बताइएको छ । जिल्ला बाहिरको बसाइ, मृतकको हकदारको मृत्यु वा ढिला सूचना पुगेका कारण बाटोमा आउँदै गरेका कारण केही राहत लिन छुटेको हुनसक्ने प्रजिअ डा. भट्टराईले बताए ।
राहत बापतको रकम मृतक तथा बेपत्ताका आफन्तजनको बैंक खातामा जम्मा गरिएको बताइएको छ । एकै पटक धेरै रकम बोकेर जाँदा सुरक्षा चुनौती हुनसक्ने भएकाले पनि बैंक प्रणालीमार्फत कारोबार गरिएको बताइएको छ । शान्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयले आन्तरिक राहत स्वरुप अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागी रु ५३ करोड उपलब्ध गराएको थियो । भौतिक, आर्थिक तथा मानवीय क्षति भएकालाई राहत उपलब्ध गराउने गरी १० वर्ष अघि तत्कालीन सरकारले राहत घोषणा गरेको थियो ।
रोल्पा जिल्लाबाट राहतका लागि करिब २० हजारले माग गरेका थिए । अपहरणमा परेका, सम्पत्ति गुमाएको, मानसिक पीडा पाएको, जेलमा बसेको जस्ता पीडा भोगेकाले समेत निवेदन दिएको भए पनि स्थानीय शान्ति समिति मार्फत करिब १ हजारलाई मात्र राहतका लागि सिफारिस गरेअनुसार राहत वितरण गरेको बताइएको छ ।
विस्थापित परिवार वा उनीहरुका आफन्तका लागि राहत वितरण गर्ने भन्दै केही रकम आएको भए पनि कार्यविधिमा भएको अस्पष्टताका कारण वितरण गर्न नसकिएको प्रजिअ डा. भट्टराईले बताए ।
घोषणा गरेको १० वर्षपछि बल्ल राहतको सम्पूर्ण रकम पाउँदा आफूहरुले सो रकम उत्पादनमूलक काममा खर्च गर्न नसकेको पीडितले बताएका छन् । सरकारले किस्ताबन्दी र थोरै थोरै रकम उपलब्ध गराउँदा अधिकांश रकम घर खर्चमै सकिएको मिरुलका द्वन्द्वपीडित दिलबहादुर डाँगीले बताए । विगतमा किस्ताबन्दीस्वरुप वितरण गरिएको सानो सानो राहत रकम भुक्तानी प्रक्रियाले सास्ती दिने गरेपनि यसपटक अलिक ठूलो रकम पाएकोमा खुसी महसुस भएको द्वन्द्वपीडितले बताएका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा सबभन्दा बढी आर्थिक, भौतिक र मानवीय क्षति व्यहोरेको रोल्पामा सरकारद्वारा वितरण गरिएको अन्तरिम राहतले केही समस्या हल भएपनि जिल्लाको समग्र विकासमा भने राज्य संवेदनशील हुन नसकेको जिल्लावासीले गुनासो गरेका छन् ।
जिल्लामा प्रहरी चौकी, गाविस भवन, कृषि, पशु तथा वन कार्यालयका सेवा केन्द्रसमेत क्षति भएपनि निर्माण कार्यले भने तीव्रता लिन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । रासस
प्रकाशित मितिः २०७४ असार २८
वि.सं.२०७४ असार २८ बुधवार १०:५० मा प्रकाशित
