काठमाडौँ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को संशोधन गर्ने क्रममा यो विषय समेत समेटेपछि विवाद पुन सतहमा आएको छ । बित्तीय सुधार कार्यक्रम सकिएको अवस्थामा सेवा अवधिको औचित्य समाप्त भइसकेको भन्दै एकथरीले ५८ वर्षे उमेर हद नै लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
अर्काथरीले चाहिँ यो व्यवस्था हटाउँदा यसअघि माथिल्लो तहमा छिटोछिटो बढुवा पाएका कर्मचारीहरुले दोहोरो लाभ लिने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
विनियमावली संशोधनको लागि गठन भएकै समितिमाथि पनि हाल प्रश्न उठेको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन बिभागका निर्देशक डा।गोपालप्रसाद भट्टसमेत अवकाश प्राप्त गर्ने क्रममा रहेका छन् ।
उनलाई विनियमावली संशोधन समितिमा समेत राखिएकाले पनि राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुको नियतमाथि आशंका गर्न थालिएको छ ।
कर्मचारीहरुबीचको विवादका कारण समितिले विनियमावली संशोधनमा समेत ठोस प्रस्ताव दिन सकेको छैन । यो विषयलाई संशोधन प्रस्तावमा उठाइएको भए पनि प्रस्ताव भने खालि नै राखिएको छ ।
‘यसमा छलफल चलिरहेको छ, ठोस कुरा आएको छैन्,’ एक सञ्चालक समिति सदस्यले भने । यता, यो व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा रहेका केही युनियनहरु पनि यो मुद्दालाई प्रणाली सुधारको रुपमा भन्दा पनि कर्मचारी सुविधाको लेनदेनको रुपमा लिइरहेका छन् ।
‘यो व्यवस्था हटाउने हो भने पनि अहिले बढुवा हुन सक्ने कर्मचारीहरुलाई के गर्न सकिन्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ एक युनियनका महासचिवले भने ।
विवादको जड
राष्ट्र बैंक कर्मचारी स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार बैंकमा आगामी १० वर्षमा ३० वर्षे सेवा अवधिको कारण अवकाश पाउने सुचीमा ५ सय ६५ जना रहेका छन् । तीमध्ये २०७४ मा १ सय ४२ र २०७५ मा १ सय ५३ जनाले नै अवकाश पाउने छन् । २०७३ सालमा यही प्रावधानको कारण ५१ जनाले बैंकबाट अवकाश पाएका थिए ।
यसरी वाषिर्क रुपमा बैंकबाट दक्ष जनशक्ति उमेर छँदै बाहिरिनु परेको कारण पुरानै व्यवस्था लागू हुनुपर्ने उमेरहदका पक्षधरहरुको तर्क छ । तर सेवाअवधिका पक्षधरहरु भने अर्कै तर्क गर्छन् ।
‘अवकाश प्राप्त गर्ने कतिपय कर्मचारीहरुमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेका वा बैंकले तोके बाहेकका विषयमा स्नातकोत्तर गरेका अधिकृत पनि छन्, ती जनशक्तिलाई सम्बन्धित विषयमै स्नातकोत्तर गरेका युवा जनशक्तिले विस्थापित गर्ने अवस्था छ,’ एक कर्मचारीले भने । यसले संस्थालाई नै फाइदा हुने उनीहरुको दाबी छ ।
२०७३ सालमा सेवाअवधिका पक्षधर कर्मचारीहरुले निकालेको तथ्यांकअनुसार कार्यकारी निर्देशक तहमा पद रिक्त भएलगत्तै कम्तिमा १८ वर्षदेखि २९ वर्ष काम गरेको कर्मचारीले त्यो पद पुर्ति गर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, निर्देशकमा कम्तिमा ११ वर्ष र उपनिर्देशकमा कम्तिमा ६ वर्ष बैंकमा काम गरिसकेकाले परिपुर्ति गर्न सक्ने अवस्था रहेकोले दक्ष जनशक्तिको अभाव भने नहुने उनीहरु बताउछन् ।
तर, ३० वर्षे अवधि हटाइनु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी भने यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।
‘हामीले ६ वर्ष काम गरिसकेकालाई अपरिपक्व भनेका छैनौं, तर अहिलेको व्यवस्था अनुसार अवकाश भइरहे बैंकमा प्रवेश गर्ने नवप्रवेशीहरुले तीन वर्षमा नै बढुवा पाउने अवस्था कायम रहिरहन्छ,’ शिवाकोटी भन्छन् ।
तर, ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था पहिलो पटक आउदा छिटोछिटो बढुवा पाएका कर्मचारीहरु नै अवकाश समय नजिकिएपछि उमेर हदको कुरा गरिरहेको आरोप सेवा अवधिका पक्षधरहरुको रहेको छ । त्यस्तै, कतिपय कर्मचारी प्रविधि मैत्री समेत नरहेका र परम्परागत ढर्राले मात्र काम गर्न सक्ने किसिमका रहेकाले पनि यो अवकाश नीति सही भएको उनीहरु मान्छन् ।
दोहोरो अवकाश नीति
राष्ट्र बैंक लगायत केही सरकारी बैंकमा अवकाश सम्बन्धि दोहोरो नीति विद्यमान छ । बैंकमा सेवा गरेको अवधि ३० वर्ष पुगेमा वा कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष भएमा जुन पहिला हुन्छ, त्यही आधारमा अवकाश पाइने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, उच्च तहका कर्मचारीहरुमा विशिष्ट श्रेणिमा पुगेको ७ वर्ष र प्रथम श्रेणिमा पुगेको १२ वर्ष भएमा अवकाश पाउने अवस्था राष्ट्र बैंकमा छ ।
पुरानालाई आवकाश दिँदा वित्तीय भार बढ्छ ?
राष्ट्र बैंकबाट पुराना कर्मचारीले चाँडै अवकाश पाउँदा वित्तीय भार बढ्ने तर्कहरु पनि आएका छन् । ‘नयाँ कर्मचारीलाई पनि तलव दिनुपर्ने र पुरानालाई पेन्सन दिनुपर्ने अवस्थाले वित्तीय भार पर्नेछ,’ एक कर्मचारीले भने ।
तर सेवाअवधिका पक्षधर एक कर्मचारीले उदाहरण दिँदै भने, ‘अवकाशको मुखमा रहेका सहायक निर्देशकले वाषिर्क रुपमा रु १८ लाख ८१ हजार पारिश्रमिक लगायत सम्पूर्ण सुविधा पाउने गरेका छन् । तर, नवप्रवेशी सहायक निर्देशकले वाषिर्क रुपमा रु १० लाख ७२ हजार मात्र पारिश्रमिक लगायत सम्पूर्ण सुविधा पाउने अवस्था छ । यसका अतिरिक्त सहायक निर्देशकले अवकाशपछि ५ लाख ४५ हजार पेन्सन पाउँछन् ।
यसरी, यो व्यवस्था हटाएर पुरानै कर्मचारी राख्दा सहायक निर्देशकबाट बैंकलाई २ लाख ६४ हजार बाषिर्क व्ययभार पर्ने तर्क छ ।
नयाँका कमजोरी
राष्ट्र बैंकमा पुराना र भित्रैबाट बढुवा हुँदै जाने कर्मचारी र नयाँ कर्मचारीलाई केही अलग मापदण्ड छ । उदाहरणका लागि तेस्रो श्रेणीको लागि प्रवेश गर्नेको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर हुनैपर्छ भने भित्रैबाट बढुवा हुनेले स्नातक तह अध्ययन गरे पुग्छ । अनुभव वा शिक्षा कुन ठुलो भन्ने प्रश्नले पनि कर्मचारीहरुलाई विभाजित गरेको अवस्था छ ।
उच्च शिक्षालाई आधार देखाएर नयाँ कर्मचारीहरु पुराना कर्मचारीले जस्तो सबै बिभागको काम गर्न तत्पर नरहेकोले पनि समस्या बढिरहेको डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी बताउँछन् ।अनलाइन खबरबाट ।
प्रकाशित मितिः २०७४ साउन १४
वि.सं.२०७४ साउन १४ शनिवार १४:१५ मा प्रकाशित
