काठमाडौ। सरकारले दूधको लागत मूल्य ५० रुपैयाँ पुर्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले पछिल्लो तीन वर्षदेखि दूधको मूल्य वृद्धि नहुँदा किसानसँगै प्रशोधन गरी दूध बिक्री गर्ने उद्योग पनि समस्यामा परेको भन्दै मूल्य बढाउने तयारी गरेको हो । पशुपन्छी मन्त्रालयले किसानको लागत खर्च र उद्योगीको सञ्चालन खर्चका आधारमा दूधको मूल्य समायोजन गर्ने जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले पछिल्लो तीन वर्षमा दाना र घाँसको मूल्य वृद्धि, गाईभैसीको मूल्यसमेत बढेकाले दूधको मूल्य समायोजन गर्न लागिएको बताए । ‘मूल्य समायोजनका लागि दुग्ध विकास बोर्डले वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गरिसकेको छ,’ सचिव जिसीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले कार्यभार सम्हाले लगत्तै वैज्ञानिक रूपमा मूल्य समायोजन गर्छौं ।’
दूधको चिल्लोपना र ठोसरहित चिल्लोपनाको आधारमा सरकारले किसानलाई प्रतिलिटर ५० रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ । २०७१ पुस २० मा दूधको मूल्य समायोजन भएर चार फ्याट र आठ एसएनएफ मापदण्डको दूधलाई प्रतिलिटर ४२ देखि ४७ रुपैयाँ लागत मूल्य तोकिएको थियो । त्यसपछि मूल्य समायोजन भएको छैन । त्यो वर्ष प्रतिलिटर आठ रुपैयाँ मूल्य समायोजन गरिएको थियो । जसमध्ये ७० प्रतिशत किसानलाई र ३० प्रतिशत उद्योगले पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो बेला ५६ रुपैयाँबाट उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर ६४ रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण देवकोटाले पछिल्लो तीन वर्षमा गाईभैसीलाई खुवाउने चोकर, दाना, परालको मूल्यमा ३५ प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको छ । दैनिक उपभोग्य बस्तु, लुगाफाटो, औषधिको मूल्य बढे पनि दूधको मूल्य वृद्धि नहुँदा किसान यो पेसाबाट पलायन हुन थालेको देवकोटाले दाबी गरे ।
‘अहिलेको मूल्यले नपोसाएका कारण किसान गाईभैसी पाल्न नै छाडे’ देवकोटाले भने, ‘जसले गर्दा यो वर्ष उत्पादन बढी हुने समयमा पनि करिब थप ४० प्रतिशतले दूधको अभाव उद्योगले व्यहोर्नुपर्यो । किसानको लागत मूल्य अहिले प्रतिलिटर ५२ छ । तर घाटा खाएर ४२ देखि ४७ मात्रै पाइराखेका छन् ।’
दूध अपुग भएपछि निजीदेखि सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले दैनिक २० हजार लिटर दूध भारतबाट आयात गर्दै आएका छन् । ‘अब पनि किसानको लागत मूल्यअनुसार मूल्य समायोजन नगर्ने हो भने राज्यको तीन वर्षमा दूधमा आत्मनिर्भर हुने योजना अलपत्र पर्नेछ’, देवकोटाले भने । संघले किसानको लागत मूल्य कम्तीमा ५२ रुपैयाँ पुर्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमित केडियाले तीन वर्षदेखि दूधको मूल्य वृद्धि नहुँदा सरकारी स्वामित्वको उद्योगसँग निजी क्षेत्रका उद्योग पनि धरासयी हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । उद्योग सञ्चालन लागत खर्च व्यहोर्न उद्योगीलाई हम्मे हम्मे परेको केडियाले बताए । ‘पछिल्लो तीन वर्षयता कर्मचारीको तलब वृद्धिका साथै ढुवानी, प्याकेजिङ, प्रशोधन खर्चले आकाश छोइसक्यो । तर, हामी पुरानै मूल्यमा काम गर्नुपरेको छ’, सीताराम गोकुल मिल्कका प्रबन्ध सञ्चालक केडियाले भने, ‘अब पनि मूल्य समायोजन नभए उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्न ।’
दुग्ध विकास संस्थानका प्रवक्ता ईश्वरी न्यौपानेले किसानलाई घाटा पुर्याएर दूधको व्यवसाय अघि नबढ्ने जानकारी दिए । उनले उपभोक्तालाई धेरै भार नपर्ने गरी समयसापेक्ष मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले लागत मूल्य समायोजन नहुँदा उद्योगको नाफा दर घट्दै गएको जानकारी दिए ।
‘किसान र उद्योगीले लगानी रिटर्न गर्न पुँजी लगाउँछन् । तर पछिल्लो समयमा मूल्य समायोजन नहुँदा किसान र उद्योगी दुवै मारमा परेका छन्’, राजभण्डारीले भने । उनकाअनुसार केही उद्योगले गत फागुनदेखि प्रतिलिटर डेढ रुपैयाँदेखि अढाई रुपैयाँसम्म थप गरी किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । न्यूजएग्रोबाट
प्रकाशित मितिः २०७४ साउन १६
वि.सं.२०७४ साउन १६ सोमवार १२:५५ मा प्रकाशित
