काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका रुपमा कार्यभार सम्हाल्दा सदाचार नीति ल्याउने पहिलो निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६२ दिनसम्म पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएर प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को उल्लंघन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले गत २४ असारमा सदाचार नीतिका मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्दै सदाचार नीति ल्याउने पहिलो निर्णय गरेका थिए ।
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधान तथा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, , सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । सामान्यतः सम्पत्ति विवरण बुझाएलगत्तै सार्वजनिक गर्ने परम्परा छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको सम्पत्ति विवरण सोमबारसम्म बुझाइएको छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मितिः २०७४ साउन २५
वि.सं.२०७४ साउन २५ बुधवार ०७:०३ मा प्रकाशित
