देशका ठूला औद्योगिक घरानाहरुले स्थापना कालदेखि नै बुझाउनु पर्ने कर नबुझाएको बारेमा सरकारी मातहतका निकायले अनुसन्धान गरेको भएपनि शक्ति केन्द्रको आडमा उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएको छ सरकारले । ठुला औद्योगिक घरानाको नाममा हुदै आएको व्यापार व्यवसायले कर राजस्व छलीमा नम्बर १ को सूचीमा नाम परेपनि अर्थ मन्त्रालयले हाल सम्म सो समुहमाथी कारबाही गर्ने आँट गर्न सकेको छैन । सो सूचीको नम्बर १ मा परेको चौधरी ग्रुपले आजसम्म सरकारी ढुकुटीमा कुनै पनि कर राजस्व बुझाएको छैन ।
यस ग्रुप अन्तर्गतका कम्पनीहरुले आफैंले नक्कली मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) बिल जारी गरी कर छली गर्दै आएको लामो समय वित्यो तर सरकारले अहिलेसम्म कारबाही किन गर्न सकेको छैनन् भन्ने कुरा अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । सो कम्पनीले ठुला मिडिया हाउसमा लगेर हामीले कर, नक्कली भ्याट विल हाम्रा कम्पनीहरुले जारी गरेको छैन भन्दै विज्ञापन छपाएर पानीमाथीको ओभानो बन्न चौधरी ग्रुप माहिर छ ।
चौधरी ग्रुपले उसको उद्योग व्यवसाय संचालन गर्नमात्र ४ सयभन्दा बढी व्यापारिक फर्महरुसँग वस्तु तथा सेवाहरू खरिद गर्दै आएको छ । वर्षाैंदेखि व्यापारिक कार्य गर्दैआइरहेका ति फर्महरुले जारी गरेको भ्याटको बिल नक्कली वा तिनिहरुले राजश्व नबुझाएको भन्ने कुरा छानविन गर्ने काम सरकारी निकायको हो तर सो बारे सरकार मौन रहनुले पनि चौधरी समुहलाई कर छली गर्न स्वीकृत दिएको आशंका किन नगर्ने ? चौधरी ग्रुपले नक्कली भ्याट बिल जारी गरेरै देशमा सञ्चालन गरेको उद्योगधन्धाको कुनै पनि कर राजस्व न्यून मात्रामा बुझाएको तर जति मात्रामा बुझाउनु पर्ने हो त्यो मात्रामा नबुझाएको भनाई राजस्व विभागकै निर्देशकहरुको रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिलका बारेमा अनुसन्धान गदौ ठूला भनाउँदा व्यापारिक घरानाहरुले साना व्यवसायी, चिनेका मान्छेको नाममा खोलेको नामै नसुनिएका फर्मको नाममा नक्कली भ्याट बिल छापेर भ्याट छली गरेको प्रतिबेदन तयार गरेपनि हालसम्म त्यो प्रतिबेदन भुमीगत भएको छ । चौधरी समुहले त्यसैमार्फत किन्दै नकिनेको सामान किनेको देखाउँदै आएको छ । र, त्यसैबाट भ्याट र आयकर छल्दै आएको भेटिएको छ ।
उनीहरुले भ्याट बिल त नक्कली बनाए, भ्याट तिरेको कागजातमा सरकारी अधिकारीको सही, सरकारी छाप, विवरण सबै नक्कली बनाएर पेश गरेका छन् । सो कार्यलाई चौधरी ग्रुपले अर्थमन्त्रालय, राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएर सरकारी पत्रमा टिप्पणी, छाप र हस्ताक्षर गराई बुझाउने गैरकार्य गर्र्दै आएको छ ।
यस बाट राजश्व चुहावट वा कर छली हैन, राजश्वको डकैती नै गर्न अर्थमातहतको निकायबाहेक गृहमन्त्रालयका कर्मचारीलाई अधोषित रुपमा ‘बिशेष सल्लाहाकार’ नै नियुक्ति गरेको पाइएको छ । यस्तो अपराधमा राजश्व चुहावट ऐन र किर्ते कागजसम्बन्धी कारबाही गर्ने तयारी सुरुमा आन्तरिक राजश्व विभागले गरेको भएपनि ‘धन देखेपछि महादेबको पनि नौ नेत्र’ भने झै सरकारी कर्मचारीले कमिशन लिएर चौधरी समुहलाई उन्मुक्ति समेत दिदै आएको छ ।
यसरी अहिलेसम्म कर नबुझाउनेमा चौधरीमात्रै हैन, गोल्छा, दुगड, शंकर, विशाल, भाटभटेनीलगायत अन्य प्रतिष्ठित कम्पनीहरुको सूची लामो छ । चौधरी ग्रुपले सीजी ईलेक्ट्रोनिक्स, सीजी ईम्पेक्स र सीजी फुड्सको नाममा विभिन्न बस्तुहरुको उत्पादन गर्ने गर्छ कर बुझाउने बेला नक्कली भ्याट बिल जारी त्यो कम्पनी प्रायःघाटामा गएको वित्तिय विवरण सरकारलाई पेश गर्दै आएको छ ।
गएको वर्षनै राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिल जारी गर्ने फर्मसँग कारोबार गरेकोले चौधरी ग्रुपका तीन कम्पनीलाई दोषी ठह¥याई जरिवाना (थप भ्याट कर निर्धारण) समेत गरेको थियो तर अहिलेसम्म सरकारले सो ग्रुपलाई स्पष्टीकरण समेत लिने आँट गरेको छैन । चौधरी ग्रुपले यसमा चित्त नबुझेर पुनरावेदन ग¥यो, त्यसको अन्तिम निक्र्याैल हुन बाँकी छ । संसदमा तत्काल समानुपातिकबाट सभासद् समेत भइसकेका विनोद चौधरी प्रमुख भएका तीन कम्पनीले न विदेशमा कर तिरेको प्रमाण सार्वजनिक गर्न सकेको छ न स्वदेशमा कर बुझाएको छ । अन्य साना लगानीमा सञ्चालन गरिएका कम्पनीमाथी सरकारले कर नबुझाएको भन्दै सिलबन्द समेत गर्दै आएको अबस्थामा लामो समयदेखि कर छली गर्ने चौधरी ग्रुपमा किन सरकारले सिलबन्द गर्न सक्दैन ?
फाईल फोटो
यहाँ विनोदका कान्छा भाइ अरुण चौधरीको मारुती लगायतका गाडीको कारोबार गर्ने अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले समेत कर छली गर्दै आएको छ । चौधरी ग्रुपले वार्षिक ५ सय करोड रूपैयाँको हाराहारीमा राजश्व छली गर्दै आएको छ । कानुन अनुसार नगरिएको काम गैरकानुनी नै हो । त्यसैगरी उद्यमी र व्यवसायीमा हुने राजस्व आफैले तिर्छन् भन्ने भ्रम पनि हट्न जरुरी छ । यथार्थमा राजस्व उद्यमी र व्यवसायीले होइन जनताले तिर्छन् । आयकर मात्र उनीहरुले आफ्नो आम्दानीबाट कटाएर तिर्ने हुन् । बाँकी त जनताले तिरेको राजस्व बुझाएको मात्रै हो ।
नक्कली भ्याट विल प्रकरण मुछिएका विनोद चौधरीलाई विद्यमान कानुन अनुसार कर तिरेको छ छैन भन्ने बारेमा कुनै प्रश्न नै नगरि प्रतिष्ठित दैनिक पत्रिकामा सानो कामको समेत ठूलो स्थान दिदै आएको छ । सबैभन्दा तडकभडक प्रतिक्रिया समेत पुर्वसभासद् चौधरीले नै दिने गरेका छन् ।
विनोद चौधरीसँग सम्वन्धित तीन कम्पनीहरु एलजीका सामान बिक्री गर्ने सीजी इलेक्ट्रोनिक्स, नेपालमै एसम्बल्ड सीजी ब्राण्डका विद्युतीय सामान बिक्री गर्ने सीजी इम्पेक्स र वाइवाई चाउचाउ उत्पादन गर्ने सीजी फुड्सका तीन कम्पनीबाट करोडौ रुपैयाँ राजस्व छली गरिदै आएको छ ।
कम्पनीको नाममा खर्च देखाएर सर्वसाधारणले तिरेको भ्याट सरकारलाई नतिरि चौधरीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्दै अहिले उनी विश्वको धनीको सूचीमा समेत परेका छन् । यो अहिलेसम्मका लागि सही कुरा होला तर देशमा कर नबुझाउने तर विश्वको घनीको सूचीमा परेका चौधरी र चौधरी सम्वद्ध कुनै पनि कम्पनीले के कति कर बुझायो भन्ने विवरण सरकारले किन गर्दैन सार्वजनिक । यदी सो समुहले कर बुझाएको भए किन परेनन् सरकारले मनाउदै आएको कर दिवसमा उनको नाम र कम्पनी ? यसरी सो सूचीमा नाम नपरेपछि चौधरी समुहले कुनै पनि प्रकारको कर नबुझाई आफ्नो खातामा राखेर प्रत्येक वर्ष सम्पत्ती थपिएको बताउने चौधरीको सम्पत्तिको किन छानविन सरकारले गरेन ?
सरकारले तत्कालको समयमा चौधरी ग्रुपका सम्वन्धित अधिकारीसँग बयान पनि लिएको थियो । चौधरी हाउसको महाप्रवन्धक त कहिले एक्जुकेटिभ असिस्टेण्ट टु विनोदकुमार चौधरी अर्थात महेश पन्त र चौधरीका चार्टड एकाउण्टेण्टसँगको बयानका आधारमा सो समुहले भ्याट छली गरेको स्वीकारेका थिए । तर अहिले सम्म न चौधरीलाई कारबाही सरकारले ग¥यो न उसको कम्पनीमाथी छानविन नै ।
तत्काल चार्टड एकाउण्टेण्ट महेश पन्तले आफ्नो बयानमा लिखित बयान दिंदै भनेका थिए, हामीबाट गल्ती भएको छ । तर यस्तो बयान दिएको लामो समय वित्यो तर अहिले सम्म के भयो सो मुद्दा बारे सरकारले सार्वजनिक गर्न समेत सकेन । ४० भन्दा बढी कम्पनी, चार हजार नेपालीलाई रोजगारी, १ सय ३० वर्ष पुरानो कम्पनी भएको भन्दै हँुकार गर्ने चौधरी ग्रुपले किन यति कर सरकारलाई बुझाए भनेर भन्न सक्दैन ? के यही तबरबाट चौधरी ग्रुपलाई उन्मुक्ति दिदै जाने हो भने अन्य कम्पनीलाई पनि करमा कडाई गर्न सरकारको नैतिकताले मिल्दैन ।
नक्कली नोट छापे जस्तै अपराधमा तपाईको संलग्नता प्रमाणित हुँदा समेत सरकारले सामान्य रुपमा के हो त भन्ने बारे पनि सोधखोज चौधरी ग्रुपसंग गर्न सकेको छनै । उद्योगपति विनोद चौधरीलाई भने सरकारले नै रातो कार्पेट विछ्याएर कर छलीमा सहयोग पु¥याउदै आएको छ । र कर छली गर्दै तोकिएको तौलभन्दा कम प्याक गरेकोे वाईवाई चाउचाउ खादै हामी नै भन्दै छौ चौधरी समुहले कर छली गरेर बसेको छ ।
(लेखक कार्की विगत लामो समयदेखि आर्थिक पत्रकारितामा क्रियाशिल हुनुहुन्छ ।)
प्रतिकृयाका लागि [email protected]
प्रकाशित मितिः २०७४ असोज १
वि.सं.२०७४ असोज १ आइतवार १२:४७ मा प्रकाशित
