काठमाडौं । खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाद्वारा पर्यटन प्रवेश शुल्क उठाउने विषयमा गरिएको निर्णय प्रति पर्यटन व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् ।
शुक्रबार एक दैनिक पत्रिमा सूचना प्रकाशित गरी टिम्स (पर्यटन सूचना वयवस्थापन प्रणाली) बापत संकलन गर्दै आएको रकम हटाउने र गाउँपालिका भित्र प्रवेश गर्ने हरेक पर्यटकसंग प्रत्येक पटक दुई हजार रुपियाँका दरले असुल्ने निर्णय भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सो निर्णय अव्यवहारिक भएको भन्दै व्यसायीले विरोध जनाएका हुन् । स्थानीय सरकारको यस्तो निर्णयले पर्यटन व्यवसाय नै धरापमा पर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रति व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
यस विषयमा समाधान खोज्न आइतबार ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसियशन नेपाल (टान)ले पुर्व पदाधिकारीसंग सुझाव लिएको छ । पुर्व अध्यक्षहरुको उपस्थिति नरहेको सो बैठकमा उपस्थित पुर्व पदाधिकारी एवं एनएमएका पदाधिकारीले विषय एकदमै गम्भिर रहेकाले आन्दोलन र कानुनी उपचारसंगै अगाडी बढाउन टानलाई सुझाव दिएका छन् ।
टानका पुर्व महासचिव नवराज दाहालले पर्यटन व्यवसायका निम्ति खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको निर्णय घातक रहेका बताए । उनले यस्तो संवेदनशिल विषमा तत्काल आम व्यवसायीकाबीचमा छलफल गर्नु पर्ने बताए । दाहालले प्रतिप्रश्न गर्दै ‘भने यसरी रुटमा पर्ने सबै गाउँपालिकाले कर उठाउने हो भने भार कति पर्ला ? यसले पर्यटन व्यवसाय सुरक्षित होला कि नहोला ? सबैले यस्तै निर्णय गर्ने हो भने नेपालमा पर्यटक आउलान ? यसले समग्र पर्यटन व्यवसायलाई प्रभाव पार्ने विषय भएकाले सबैको ध्यान जानु जरुरी रहेको दाहालको धारणा छ ।’
अर्र्का पुर्व महासचिव सागर पाण्डेले खुम्बुले गरेको निर्णय ठिक बेठिक भन्दा पनि संघीयताको अभ्यास कसरी भयो भन्ने कुरा जटिल बनेको बताए । उनले भने ‘स्थानीय स्वायत्त शासनले के भनेको छ, त्यो बुझ्नु पर्छ ।’ यस विषयमा संविधानका जानकारलाई राखेर अन्तरकृया गर्न टानलाई सुझाव दिए । उनले कानुनी रुपमा ठिक छन् भने रोक्न नसकिने बताए । विषयलाई राष्ट्रियकरण गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघलाई पनि सहकार्यका निम्ति अनुरोध गर्नु पर्ने पाण्डेको सुझाव छ ।
एक ठाउँमा तिर्ने कुरा जायज भए पनि सबै तिर उठाउने नजिर बस्ने भयो भन्दै तत्काल कानुनी उपचारमा जानु पर्ने पनि पाण्डेको तर्क थियो छ । पाण्डेले आन्तरिक उडानले चाडपर्व र सिजनमा भाडा बढाएर कालाबजारी गरेको आरोप लगाए । उनले भने ‘यसमा बैधानिक ठगी शुरु भएको छ ।’
टानका अर्का पुर्व महासचिव मोहन लम्सालले तत्काल प्रेस मार्फत व्यवसायीलाई झक्झकाइहाल्न सुझाए । यो विषय ट्रेकिङ मात्र हैन राफ्टिङदेखि सबैतिर उठ्न थालेको छ, लम्सालले भने ‘एउटा राउण्ड गर्दा कम्तिमा १५ गाउँ टेक्नु पर्छ । संघीयता पुर्ण लागु भैनसकेको अवस्थामा कानुनी जटिलता पनि छ, यो कुरा संविधानसंग बाझिएकोले तत्काल वकिलसंग समन्वय गरेर कानुनी उपचारमा जान ढिला गर्न हुन्न ।’ एक्कासी यस्तो सूचना आउँदा अहिले लिँदै आएको मुल्यमा करिव १२ हजार रुपियाँ थप भार पर्छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसाय टिक्न मुस्किल पर्ने उनले बताए ।
एनएमए महासचिव कुलबहादुर गुरुङले चुनाव नसिकँदै यति चाँडै यसरी आउँदा झस्का दिएको बताए । एउटा तहाले गर्दा सबै यसैगरी मौका पर्खिरहेको बताउँदै गुरुङले भने ‘टानले नेतृत्व गरोस हामी साथमा छौं ।’ यसलाई राष्ट्रिय विषय बनाइनु पर्ने गुरुङको भनाई थियो ।
स्थानीय सरकारलाई वाइपास गर्न पनि नमिल्ने बताउँदै गुरुङले विषय उठिसकेकाले यसलाई समाधान गर्न उपायको खोजी गर्न आम व्यवसायीको सुझाव लिनेगरी भेला आयोजना गर्न एनएमएले पनि सहकार्य गर्ने बचनबद्धता गरे । उनले एकैचोटी कानुनी उपचारमा जाने भन्दा पहिले सार्वजनिक सुनुवाई गरेर, एक आपसमा छलफलमा जाँदा राम्रो हुने सुझाव दिए । गुरुङले तिब्बतको भिसा बन्द भएको कुरा र अन्नपुर्ण पदमार्गमा भएको घटनाले नेपालको बेइज्जत गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । गुरुङले अन्नपुर्ण पदमार्गमा स्थानीय व्यापारी महिलाले पर्यटक लखेटेको विषय सत्य तथ्य पत्ता लगाएर सार्वजनिक गर्न आवश्यक रहेका बताए ।
एनएमएकै कोषाध्यक्ष सुदर्शन न्यौपानले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको मात्र कुरा गरेको बताउँदै पर्यटन कर व्यवहारिक नभएको बताए । स्थानीय क्षेत्रमा जाने सामाजिक उत्तरदायित्वमा दावी गर्न सक्लान तर यसरी गाउँपालिकाले उठाउन मिल्दैन, न्यौपानेले भने ।
टानका पुर्व उपाध्यक्ष बच्चुनारायण श्रेष्ठले टिम्सको औचित्य समाप्त भएकोले विकल्पको खोजी हुनु पर्ने बताए । मैले शुरुदेखि नै यस विषयमा संवेदनशिल हुन भनेको हो । स्थानीय तहसंग ज्वाइन्ट मिटिङ गरौं भनेको हो । यसको विकल्पको विषयमा पहिल्यै छलफल हुनुपथ्र्यो । उनले भने ‘उनीहरुको एकसुत्रिय माग नै पर्यटन कर लगाउने रहेकाले अहिले टसलको विषय भैसक्यो । मुद्दामा जानु पुर्व एक पटक संयुक्त बैठक बसेर समाधान खोजौं ।’ उनले भने यस विषयमा राजनीतिक दलका नेताले पनि बोल्ने वाला छैन । टान र एनएमएले पहलकदमी लिनु पर्छ । श्रेष्ठले अव टिम्स मजदुर र सरोकारवाला निकायको मातहतमा रहने गरी नयाँ टिम्स नीति लिएर जान उपयुक्त हुने बताए । स्थानीय तहलाई वाइपास गरेर जान सकिन्न श्रेष्ठले भने यसलाई समाधान गर्न राजस्व र पर्यटनका बारेमा के हुने भन्ने कुरा छलफल हुनु पर्छ ।
टानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टासी लाक्पा शेर्पाले टिम्सले कसैको हित नगरेकोले खारेज गर्ने लाइनबाट अगाडी बढ्नु पर्ने बताए । यसको दुरुपयोग भएको शेर्पाको बुझाइ छ ।
टानका पुर्व महासचिवहरु मोहन लम्साल, सागर पाण्डे र पुर्व उपाध्यक्ष बच्चुनारायण श्रेष्ठले आफुहरु पहिल्यैदेखि खारेजीको पक्षमा रहेको प्रतिकृया दिए ।
टानका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालले खुम्बु गाउँपालिकालाई टिम्स कस्ले उठाँदै आएको छ भन्ने कुराको बुझाइ नभएको पाइएकोले यसबारेमा जानकारी गराउनु आवश्यक रहेको बताए । रिजालले टिम्स सरकारले उठाउँछ र टान सरोकारवाला निकाय भएकाले यस क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा सहकार्य गर्ने पार्टनर मात्र भएको बुझाउनु पर्ने बताए । पुर्व कार्यसमितिको समस्याका कारण गन्जागोलमा राखेर पैसा निकासा नगरिएको बताउँदै टानले समेत टिम्सको रकम नपाएको गुनासो गरे । रिजालले हाल उठेको विषमा पुर्व पदाधिकारीले दिएको सुझावलाई आधार बनाएर तत्कालै पत्रकार सम्मेल गरेर डेलिगेशनमा जाने र कानुनी उपचारमा अगाडी बढ्ने योजना बनाएको बताए । रिजालले यस अघि सो गाउँपालिकाले टानलाई लेखेको पत्रलाई आधार बनाएर प्रकृयामा अगाडी बढेको जानकारी दिए । टानले यही विषयलाई लिएर सोमबार पर्यटन क्षेत्रका संस्थाहरुसंग बैठक समेत सम्पन्न गरेको छ ।
प्रकाशित मिति ः २ असोज २०७४
वि.सं.२०७४ असोज २ सोमवार १७:११ मा प्रकाशित
