काठमाडौ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अध्यक्ष भवन भट्टले ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी–३ जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र पाएका छन् । विद्युत विकास विभागले भट्टको नाममा सञ्चालन भइरहेको टिबिआई होल्डिङ कम्पनी लिमिटेडलाई अनुमतिपत्र दिएको हो ।
टिबिआई कम्पनीले गत असोज २५ गते अनुमतिपत्रका लागि विभागमा आवेदन दिएको थियो । आवेदन परेको एक साताभित्रै अनुमतिपत्र जारी गरेको विभागले जनाएको छ । भट्ट गत असोज ३० गते भएको एनआरएनए अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । उनले अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै आयोजना एनआरएनकै लगानीमा निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनी कारोबार दैनिकका मालिकसमेत हुन् । उनी तथा टिबिआई समूहले पर्यटन, होटल तथा रिसोर्ट, शिक्षालगायत क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । पुर्ख्यौली घर गोरखा भएका भट्ट लामो समयदेखि जापानमा आप्रवासी नेपालीका रूपमा स्थायी बसोबास गर्दै आएका छन् ।
आयोजनाको हालको अवस्था
लगानी बोर्डले वर्षौंसम्म निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेपछि यो अयोजना सरकार आफैँले निर्माण गर्ने गरी बास्केटमा राख्ने तयारी भइरहेको छ । नर्वेको स्याटक्र्याफ्ट नरफन्ड कम्पनी (एसएन पावर) ले आयोजनाबाट हात झिकेपछि निर्माणको मोडल तय गर्न लगानी बोर्डलाई २०७२ माघमा अध्ययन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । मोडालिटीको खाका तयार गरेर बोर्डले २०७३ पुसमा रायका लागि ऊर्जा मन्त्रालय पठाएको थियो ।तर, बोर्ड अक्षम भइसकेकाले अयोजनामा मन्त्रालयले कुनै राय दिएको छैन । आन्तरिक खपतका लागि सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पिपिपी) वा प्रतिस्पर्धा गराएर आयोजना बनाउन सकिने बोर्डले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत र १० अर्ब रुपैयाँसम्मका ठूला आयोजना अघि बढाउने गरी २०६८ सालमा बोर्ड गठन भएको थियो । तामाकोसी–३ सहित जलविद्युतसँग जोडिएका आधा दर्जन आयोजना च्यापेर बसेको बोर्डले परिणाम देखिने गरी काम गर्न सकेको छैन ।
बोर्डमा दक्ष जनशक्ति अभाव र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) का कर्मचारी हाबी हुँदै गएपछि आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयले पत्याउन छोडेका छन् । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसअघि काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बोर्डमा जानबाट रोकेका थिए ।
बिजुली भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यले सरकारले सन् २००९ मा एसएन पावरलाई ६ सय मेगावाटका लागि मात्र अध्ययन अनुमतिपत्र दिएको थियो । कम्पनीले वातावरणीय, भौगोलिक र नदीको बहावको अध्ययन गरेर ८ सय ८० मेगावाट क्षमतामा बनाउन सकिने निचोड निकालेको थियो ।
काम अघि बढाउन सरकारले सहयोग नगरेको कारण देखाए पनि भारतीय बजारमा बिजुलीको मूल्य निरन्तर ओरालो लागेकाले नै एसएन पावर आयोजनाबाट बाहिरिएको थियो । ८ सय ८० मेगावाट क्षमतामा आयोजना बनाउँदा दोलखाको सिँगटी बजारसमेत डुबानमा पर्ने हुँदा स्थानीयले व्यापक विरोध गरेका थिए । त्यसपछि कम्पनीले क्षमता ६ सय ५० मेगावाटमा झारेको थियो । आयोजना नदी प्रवाही भए पनि १५ करोड ७८ लाख मिटर क्युबसम्म पानी सञ्चित हुने जलाशय बन्ने र यसमा करिब डेढ महिनासम्म पानी सञ्चित गर्न सकिने अध्ययनमा उल्लेख छ ।
आयोजनाबाट दोलखाका लादुक, झ्याकु, लामिडाँडा, नाम्दुलगायत १८ गाविस र भिमेश्वर नगरपालिका र रामेछापको फुलाँसी गाविस प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको जलाशयले ४ सय २४ हेक्टर जमिनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । जटिल भौगोलिक क्षेत्र बढी भएकाले आयोजनाको लागत माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको भन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ ।उर्जाखबरबाट
प्रकाशित मितिः२०७४ कार्तिक ८
वि.सं.२०७४ कात्तिक ८ बुधवार १३:४१ मा प्रकाशित
