काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपातको गणना मासिक रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै वाणिज्य बैंकलाई राहत दिने गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मौद्रिक नीतिले बैंकले हर्जना तिर्न पनि मासिक औसतलाई आधार मान्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ओभर ड्राफ्ट कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई झन् कडाइ गरेको छ ।
यसको असर केही हदसम्म शेयर बजारमा पनि पर्ने आँकलन गरिएको छ । बैंकहरुले अब कूल कर्जाको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र ओभर ड्राफ्ट कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । आगामी विसं २०७५ पुस मसान्तभित्र १५ प्रतिशतको सीमामा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बैंकले पुनर्कर्जा कोषमा रु पाँच अर्ब थप्ने निर्णय पनि गरेको छ । यससँगै पुनर्कर्जा कोषको आकार रु २० अर्बबाट रु २५ अर्ब पुगेको छ ।
वाणिज्य बैंकलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कूल कर्जाको २५ प्रतिशत हिस्सा कायम गर्न आगामी असार मसान्तसम्मको म्याद दिइएकामा अब कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने बैंकले सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका अन्य बैंक ऋण बुक गर्न पाउने छन् ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले एउटा बैंकले अर्को बैंकको ऋण किन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा, कृषि, पर्यटनलगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा रहेको एउटा बैंकको ऋण अर्को बैंकले किन्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । वाणिज्य बैंक नपुगेका स्थानीय निकायमा शाखा नखोलेका बैंकलाई राजधानीमा शाखा विस्तारमा राष्ट्र बैंकले बन्देज लगाएको छ ।
तोकिएको स्थानीय निकायमा शाखा खोल्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले एक वर्षका लागि प्रतिशाखा रु एक करोड निव्र्याजी सापटी दिने घोषणा पनि गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानलाई वाणिज्य बैंकमा मात्र खाता सञ्चालन तथा कारोवार गर्न लगाउने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गर्ने भएको छ । यसले अहिले देखिएको लगानीयोग्य रकमको अभाव हटाउन टेवा पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
२०७४ फागुन १ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७४ फागुन १ मंगलवार ०८:१६ मा प्रकाशित
