काठमाडौ । काम नगर्ने तर प्रोत्साहन भत्ता खाने प्रचलन निजामती कर्मचारीमा बढ्न थालेको छ । कार्यालयबाट नियमित सम्पादित हुनेभन्दा बढी काम गराउन सरकारले दिदै आएको प्रोत्साहन भत्ता अहिले करिब १० हजार कर्मचारीले लिईरहेका छन् ।
यसरी प्रोत्साहन भत्ता लिनेमा सबै भन्दा अगाडी छ निर्वाचन आयोग । आयोगका कर्मचारी तथा पदाधिकारी सबैले १ सय २१ प्रतिशत भत्ता खाईरहेका छन् । यही प्रतिशतमा आयोगका कर्मचारी चैत सम्म भत्ता बुझ्नेछन् ।
कर्मचारी थुपार्ने मात्रै नभई काममा उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले सरकारले थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम लिने र काम गरेबापत कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न चालू आर्थिक वर्षमा मात्र प्रोत्साहन भत्ताको नाममा करिब २० करोड खर्च गर्दै छ ।
यसरी छुट्याएको भत्ता २० वटा कार्यालयलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बाट नै ५० देखि सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहनका नाममा लिन व्यवस्था गरिएको छ । तलब बराबर भत्ता खाने कार्यालयको उपलब्धि भने सन्तोषजनक नभएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यसरी प्रोत्साहन भत्ता खानेमा मुख्य सचिव लोक दर्शन रेग्मी सहित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सबै कर्मचारीले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म भत्ता लिईरहेका छन् । यसरी भत्ता दिने निर्णय सरकारले नै गरेको हो ।
निर्वाचन आयोग पछी अख्तियारका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता खाइरहेका छन् । काममा सधै ढिलासुस्ती गरेको आरोप खेप्ने कर्मचारीले समेत प्रोत्साहन भत्ता खाई रहँदा सरकारको नीति नै मुख्य कारक बन्न पुगेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्का कर्मचारीले माघ ७ भन्दा अगाडी ८० प्रतिशत भत्ता खाइरहेका थिए । कर्मचारीले अतिरिक्त काम गरेबापत प्रोत्साहन भत्ता दिईनुपर्नेमा व्यवस्थापिका–संसद्का कर्मचारीले संसद् नहुँदासमेत पछिल्लो ४ महिना ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तामा राज गरे ।
२०७४ फागुन २५ गते प्रकाशित ।
वि.सं.२०७४ फागुन २५ शुक्रवार १०:१२ मा प्रकाशित
