काठमाडौ । पछिल्लो समय बैङ्किङ क्षेत्रमा विभिन्न काण्डहरु हुने गरेका छन् । सिइओ विवाद देखी कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलन सम्म मनलाग्दीको वातावरण बनेको छ । बैङ्कहरु आ–आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका छन् ।
बैङ्किङ क्षेत्रमा रहेका यिनै भद्रगोल परिस्थितीलाई सुधार्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले औषत ब्याजदरको अन्तरमा कडाई गरेको छ । विभिन्न बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाले आफुखुसी ब्याजदर तोक्दा सेवाग्राहीमा अन्योलता देखिएकाले कडाई गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सबै बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई जुनसुकै समयमा पनी स्प्रेड अर्थात औषत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा नबढाउन निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशन आउँदो आर्थिक वर्षको असोज मसान्त पछी अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने छ ।
अहिलेसम्मको सबै कारोबारमा भएको अन्तर व्यवस्थापन गरेर आउँदो असोज मसान्तसम्म अन्तर ५ प्रतिशतमा सिमित नगर्ने बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई विभिन्न प्रकारका कारवाही गरिने समेत राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले जारि गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ : २०७५ असोज मसान्त पश्चात आर्थिक वर्षको कुनै समयमा औषत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुने क, ख र ग वर्गका ईजाजत प्राप्त संस्थाहरुलाई देहाय बमोजिमको सबै कारवाही हुने छ ।
- वाणिज्य बैङ्कको शाखा कार्यालय नभएको स्थानिय तह बाहेकका स्थानमा शाखा विस्तारमा रोक लगाउने,
- भूकम्प पिडितलाई प्रदान गरिने बाहेकका पुनरकर्जा सुविधा प्रदान नगर्ने र
- सो आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजन बाहेकका नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने ।
२०७४ फागुन ३० गते प्रकाशित ।
वि.सं.२०७४ फागुन ३० बुधवार ०८:३१ मा प्रकाशित
