हेटौँडा । प्रदेश ३ को मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही विधेयक निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ भने एउटा बोर्ड गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलका अनुसार बैठकले मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ को विधेयक मस्यौदालाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।
त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ को विधेयक मस्यौदालाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ। बैठकले प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड २०७४ गठन गर्नेसम्बन्धी सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ भने प्रदेशसभा सचिवको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा–सुविधासम्बन्धी अवधारणालाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको प्रवक्ता ढुंगेलले बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयकलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा विभिन्न मन्त्रालयहरुले कानुन अभावमा काम अघि बढाउन सकेको छैन। अहिलेसम्म प्रदेश ३ को सभाले दुईवटा विधेयक मात्रै पारित गरेको छ। यसअघिको प्रदेशसभाले केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी विधेयक र आर्थिक विधेयक मात्रै पारित गरेको छ ।
२०७४ चैत्र २० गते प्रकाशित
वि.सं.२०७४ चैत २० मंगलवार २१:२७ मा प्रकाशित