काठमाडौं । निजी विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई पोशाक, पाठ्यपुस्तक र झोला बिक्री वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । विद्यार्थीका अभिभावकबाट लिइँदै आएको चर्को शुल्क पनि फिर्ता गर्नुपर्ने छ । संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्दै गैरकानुनी रुपमा लिइएको शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी निर्देशिका पालना गराउन अनुगमन समिति बनाइ स्थानीय तहले अनुगमन गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने र दश प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी बनाउने सहमति पनि भएको छ ।
पाँच बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता लिइएको अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए । ‘यो सहमतिपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छौं र अब सहमति कार्यान्वयन गराउन क्रियाशील हुन्छौं,’ बस्नेतले भने ।
यसअघि निर्देशिकाविपरित निजी विद्यालयले लिँदै आएको शुल्क खारेजीको माग गर्दै विद्यार्थीहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए । उनीहरुले स्थानीय तह, साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षाविकास तथा समन्वय इकाइमा तालाबन्दी, घेराउ लगायतका कार्यक्रम गरेका थिए ।
२०७५ बैशाख २३ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७५ वैशाख २३ आइतवार १०:५९ मा प्रकाशित
