रमेश लम्साल, काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि आयोजना कुन ढाँचामा कसरी निर्माण गर्ने र त्यसको प्रक्रिया के हुने भन्ने बारेमा रहेको विवादलाई हल गर्दै सरकारले आफ्नै लगानीमा आयोजना शुरु गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सो आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरी निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने विषय समेटिएको छ । अघिल्लो सरकारले आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनालाई लगानी योग्य बनाउनका लागि करीब रु एक खर्ब बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले आयोजनाका लागि कुन निकायबाट के कति मात्रामा रकम जुटाउनेलगायत विषयमा स्पष्ट प्रतिवेदनसमेत दिएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुन आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई तीव्र पार्ने र आयोजना निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले गत वैशाख २५ गते सार्वजनिक गर्नुभएको श्वेतपत्रमा समेत सो आयोजना निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने विषयलाई प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुभएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा सो आयोजनाका लागि रु १८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । आयोजनाका लागि चालू आवमा सरकारले विनियोजन गरेको रु १० अर्बमध्ये हालसम्म करीब रु तीन अर्ब रकम वितरण भइसकेको छ । चालू आवको बाँकी रहेको अवधिमा सकेसम्म बढीभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
आव २०७३/७४ मा विनियोजन गरिएको रु पाँच अर्ब रकम विनियोजन गरिएको थियो । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई मात्रै रु ६३ अर्ब रकम वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
आयोजनाका लागि नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करबापत हालसम्म रु १८ अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ । धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगिरथ पाण्डेयले पछिल्लो एक सातामा मात्रै रु ४१ करोड वितरणका लागि विनियोजन गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको खहरे बजार र आरुघाटको समेत शीघ्र मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रक्रिया शुरु गरिने र सम्बद्ध पक्षसँग बसेर निष्कर्ष निकालिने जानकारी दिनुभयो । विशेषगरी खहरे बजार पछिल्लो समय उत्तरी धादिङको आर्थिक केन्द्रका रुपमा स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अन्यत्रभन्दा बढी विवादित र जटिल रहेको छ ।
धादिङतर्फ साविक सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, त्रिपुरेश्वर, ज्यामरुङलगायतका गाविस बढी प्रभावित हुनेछन् । अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको भए पनि खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयले रासससँग कुरा गर्दै आफूले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरिसकेको र सम्बद्ध पक्षलाई बोलाएर छिट्टै निर्णय गरिने बताउनुभयो ।
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले चालू आवका लागि प्राप्त भएको रु पाँच अर्बमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम वितरण भइसकेको र बाँकी रहेको रकममध्ये सबै रकम प्रभावितलाई वितरण गरिसकिने बताउनुभयो । केही स्थानमा घरायसी विवाद तथा व्यक्तिगत समस्याका कारण पनि मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको जानकारी दिँदै उहाँले आयोजना शीघ्र निर्माणमा लैजान आफूहरुको तर्फबाट सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समयमै सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
गोरखा आरुघाटका प्रभावितको जग्गा किनबेचसमेत बन्द भएको अवस्थामा स्थानीयवासीले तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरिदिन गरेको मागलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गम्भीररुपमा लिएको भन्दै आगामी साउन भदौभित्रै उचित निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो । आयोजना प्रभावितले लामो समयदेखि मुआब्जा वितरण नभएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरुले नापी तथा मालपोत कार्यालयमा अतिरिक्त जनशक्ति थप गरेर भए पनि शीघ्र मुआब्जा वितरण गर्न माग गर्दै आएका छन् । रासस
२०७५ जेठ १९ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७५ जेठ १९ शनिवार १६:५७ मा प्रकाशित
