–पूर्णप्रसाद मिश्र
काठमाडौँ, । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्रको भूउपयोग नीतिसहितको गुरुयोजना निर्माण गर्न नक्शांकन शुरु गरेको छ ।
नापी विभागको सहकार्यमा सो क्षेत्रको नापी गरी भूउपयोगसहितको गुरुयोजना निर्माण शुरु भएको कोषका सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । यसअघि मूल मन्दिर आसपासमात्र नापी गरी सीमाङ्कन भएको थियो । यसपटकको नापीमा समग्र पशुपति क्षेत्रको सीमाङ्कन गरिनेछ ।
विसं २०४३ मा पूर्वमा गौरीघाट, पश्चिममा रातोपुल, उत्तरमा गोपीकृष्ण र दक्षिणमा तिलगङ्गा गल्फ क्लबसम्मको क्षेत्रलाई पशुपति क्षेत्र भनी सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । करीब पाँच हजार रोपनी क्षेत्रफलको पशुपति क्षेत्रमा कुन संरचना कहाँ छ भन्ने विस्तृत नक्शा निर्माण गरी गुरुयोजना बनाउन लागिएको कोष सञ्चालक परिषद्का सदस्य एवं नक्शांकन कार्यदलका संयोजक भगवतीप्रसाद देवले बताउनुभयो ।
“विस्तृत नक्शा तयार पार्न नापी विभागबाट २५ समूह पशुपति क्षेत्रमा खटिएको छ, डिजिटल प्रणालीको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र भदौसम्ममा विस्तृत नक्शा तयार हुनेछ”– उहाँले भन्नुभयो ।
सो क्षेत्रमा हाल मन्दिर, सडक, जंगललगायत संरचना कहाँकहाँ छन् भन्ने विस्तृत अभिलेख नभएकाले गुरुयोजना निर्माण गर्न नक्सांकन शुरु गरिएको हो । डिजिटल नक्शा तयार भएपछि समग्र पशुपति क्षेत्रको नीति निर्माण गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसपटकको गुरुयोजनामा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकास्थित गोठाटारमा रहेको कोषको ५३५ रोपनी जग्गामा धर्मशाला, वृद्धाश्रम, ध्यान केन्द्र, शास्त्रीय संगीत विद्यालयलगायतका संरचना बनाउने लक्ष्य छ । पशुपति मूल मन्दिरसँगैको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको वृद्धाश्रमका लागि पनि गोठाटारमा १० रोपनी जग्गा दिइएको छ । वृद्धाश्रम गोठाटारमै सारिने छ ।
विगतमा पशुपतिको तीन गुरुयोजना बनिसकेका छन् । निर्माणाधीन गुरुयोजना चौँथो हो । पहिलेका गुरुयोजना अवधारणात्मक मात्र भएकाले चौँथो भूउपयोगसहितको बनाउन लागिएको कोषका प्रशासकीय अधिकृत गौरीशंकर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
कोष स्थापना हुनुपूर्व बनेको पहिलो गुरुयोजनाले सामान्यरुपमा केही कामको थालनी भयो । विसं २०४४ मा कोषको स्थापनापछिको गुरुयोजनाका आधारमा २०५६ सम्म काम हुँदै आयो भने २०४६ पछि केही परिवर्तन गरी कार्यान्वयन गरियो ।
विसं २०५६ मा अवधारणात्मक गुरुयोजना बनी दुईवर्षपछि कार्यान्वयनमा आयो । तेस्रो गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार सो क्षेत्रको महत्वलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित गर्न करीब दुई हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरियो ।
यो गुरुयोजना कार्यान्वनकै बेला विसं २०७० मा मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको विशेष पहलमा पशुपति क्षेत्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परिणत भयो । गौरवको आयोजना बने पनि काम हुन नसकेको भक्तजनको भनाइ छ । प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट नै खर्च हुन नसकेको कोषका अधिकारी स्वीकार्छन् ।
विसं ०७१ पछि तिलगंगा क्षेत्रका घरजग्गालाई मुआब्जा वितरण गरियो । करीब ७० रोपनी क्षेत्रफलको बस्तीमा के संरचना बनाउने भन्ने योजना नबनेकाले हाल यो बस्ती हटाइएको छैन । गुरुयोजनापछि यहाँको बस्तीलाई गोठाटारमै स्थानान्तरण गरिने जनाइएको छ ।
पछिल्लोपटक पशुपति क्षेत्रका मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गरी धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले चौँथो चरणको गुरुयोजना निर्माण भइरहेको छ । असोजसम्म गुरुयोजना बनाइसक्ने लक्ष्य छ ।
गुरुयोजना बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय संस्कृति तथा पुरातत्व विभागका प्राध्यापक र विद्यार्थीसहितको विज्ञ समूहले काम गरिरहेको छ । यसपटक नमूना गुरुयोजना बन्ने विश्वास गरिएको छ । रासस
२०७५ साउन २२ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७५ साउन २२ मंगलवार १५:५९ मा प्रकाशित
