प्रा.डा. पुष्पराज कडेल – उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
सरकारको आर्थिक सल्लाहकार, योजना र आर्थिक नीतिसम्बन्धी ‘थिंकट्यांक’ संस्था राष्ट्रिय योजना आयोग स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कुनै ऐन छैन । सरकारले गठन आदेशमार्फत यसको सञ्चालन गरिरहेको छ ।
हरेकजसो मन्त्रिपरिषद्ले गठन आदेश संशोधन गर्ने र आफूअनुकूल बनाउने परम्परा नै बसिसकेको छ । त्यसो हुँदा आयोगले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा पनि एकरूपता छैन । मुलुक संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बखत त्यसलाई नीतिगत दिशानिर्देश गर्ने र तीन तहका योजना र नीतिबीच समन्वय गर्ने विहंगम जिम्मेवारी छ ।
सो जिम्मेवारी पूरा गर्न वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रा.डा. पुष्पराज कडेलले आयोगको नेतृत्व सम्हालेका छन् । दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारको योजना आयोगका उपाध्यक्ष उनी ५ वर्ष नै आयोगमा रहने अपेक्षा छ । यस परिस्थितिमा अध्ययन र अनुसन्धानमार्फत तथ्यमा आधारित योजना निर्माणमा आयोगले काम गर्ने आशा पनि छ । अनुभवी अर्थशास्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष प्रा.डा. कडेलसँग योजना आयोग र मुलुकको समग्र योजना प्रक्रियाका बारेमा नयाँ पत्रिकाले गरेको संवाद :
- नयाँ परिस्थितिमा नयाँ गठन आदेश नै ल्याएर राष्ट्रिय योजना आयोग बनेको छ । अर्कोतर्फ मुलुकमा शक्तिशाली सरकार छ । नयाँ ‘पोलिसी डिपार्चर’को समय पनि आएको छ । यस अवस्थामा योजना आयोग कसरी अगाडि बढ्दै छ ?
राष्ट्रिय योजना आयोगमा नयाँ टोली आएको करिब तीन महिना पुग्न लाग्यो । अवस्था परिवर्तन भएको छ । त्यसअनुसार नयाँ काम गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । तपाईंले भनेजस्तै ‘पोलिसी डिपार्चर’ हुने समय पक्कै आएको हो । तर, हिजोको आजै सबै भइहाल्छ भन्ने पनि होइन । योजना आयोग सरकारको सहयोगी र सल्लाहकार पनि हो । सरकारको लक्ष्यअनुसार योजना आयोगले पनि विविध विषयको नीतिगत योजनामा छलफल सुरु भइसकेको छ । हामी १४औँ योजनाको अन्तिम वर्षमा छौँ । अब १५औँ योजना बनाउनुपर्नेछ । यसको कार्ययोजना बनाएर समयसीमाअनुसार १५औँ योजना बनाउने काम सुरु भइसकेको छ । यस १५औँ योजनाबाट भने केही नीतिगत डिपार्चर हुन्छ । नयाँ सरकारका नीतिहरू पनि त्यसमा समेटिन्छन् । अहिले भने हामी नयाँ कामको सुरुवाती तयारीमा छौँ ।
योजना आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव र अन्य मन्त्रालयका अधिकारीसँग पनि कुरा गरेका छौँ । उहाँहरू योजना आयोगलाई बलियो बनाएरै लैजाने सन्दर्भमा सकारात्मक हुनुहुन्छ ।
- विगतदेखि नै सरकारलाई नीतिगत सुझाब दिने सन्दर्भमा योजना आयोग त्यति धेरै प्रभावशाली देखिन सकेको छैन । प्रभावशाली व्यक्तिको नेतृत्व भयो भने कुनै समय अलि शक्तिशाली, नत्र कमजोर देखिने गरेको छ । धेरैजसो समय आफ्नो पार्टीमा लागेका पुराना व्यक्तिलाई कुनै न कुनै अवसर दिन स्थानका रूपमा आयोगको प्रयोग भएको देखिन्छ । संघीयतामा गइसकेपछि योजना आयोगको भूमिका कस्तो रहेको पाउनुभएको छ ?
मुलुक लामो समय संक्रमण कालमा रह्यो । अर्कोतर्फ योजनालाई भन्दा पनि बजार प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने परिपाटी पनि बस्यो । योजनालाई खास महत्व दिइएन । साथै केही मात्रामा कार्यकर्ता राख्ने संस्थाका रूपमा पनि प्रयोग गरेको कुरा सत्य हो । तर, यसले मात्र योजना आयोगलाई असर गरेको होइन । मूलतः संक्रमणकाल र योजनालाई महत्व नदिने सरकारी परिपाटीले काम गरेको हो । त्यसमाथि मन्त्रालयहरूले पनि योजना आयोगको भूमिकालाई महत्व दिन सकेनन् । यसमा पनि योजना आयोग स्वयं कमजोर भएकाले मन्त्रालयहरूलाई नियम पालनामा बाध्य बनाउन नसकेको पनि हुन सक्छ ।
योजना आयोगमा आउनुपर्ने आयोजना मन्त्रालयले यहाँ नपठाउने गरेको पनि पनि देखियो । तर, नयाँ योजनाहरूको सन्दर्भमा भने योजना आयोगको सिफारिसमा मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने भन्ने छ । अब नयाँ गठन आदेश आएपछि भने कतिपय भूमिका वृद्धि भएको छ भने कतिपय भूमिका कटौती पनि भएको छ । योजना आयोग सरकारको सल्लाहकार, सरकारको सहयोगी, सरकारको थिंकट्यांकका रूपमा काम गर्छ ।
- योजना आयोगले खास नयाँ कामचाहिँ के–के गर्दै छ ?
हामी राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण बनाउने काममा लागेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि यसमा चासो राख्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो कार्यक्रम समेटिएको छ । विभिन्न तथ्य तथा तथ्यांक तयार पार्ने काम आयोगअन्तर्गतकै एक निकाय तथ्यांक विभागले गरिरहेको छ । कसैले कुनै पनि प्रयोजनमा तथ्यांक खोज्यो भने उपलब्ध भएसम्मका तथ्यांक सहजै प्राप्त हुने गरी तथ्यांक संकलन र प्रशोधनको काम भइरहेको छ । तथ्यांकहरू भावी योजना बनाउने प्रयोजनमा पनि निकै उपयोगी हुन्छन् । अहिले स्थानीय र प्रदेश तहले पनि आफ्ना योजना बनाउनुपर्नेछ । केन्द्रलाई त आवश्यक भइहाल्यो । यी तीनवटै तहका सरकारलाई योजना बनाउने आधार तयार होस् भन्ने उद्देश्यले तथ्यांकलाई महत्व दिइएको हो ।
अब हामीले १४औँ योजनाको समीक्षा गर्नुपर्नेछ । समीक्षाको काम तेस्रो पक्षबाट गराउनुपर्ने प्रावधान छ । योजना आयोगले आफ्नो प्रारूप तयार पारेर तेस्रो पक्षलाई जिम्मा दिइसकेका छौँ । देशमा बलियो सरकार आएको छ । संविधान निर्माणपछिको निर्वाचित सरकार पनि हो । यो सरकारले अब दीर्घकालीन योजना बनाएर विकासका भिजनहरू प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । दीर्घकालीन योजना बनाउनेतर्फ पनि आयोगले काम अगाडि बढाइसकेको छ ।
यसैका आधारमा रहेर १५औँ योजना पनि बन्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मानव विकास प्रतिवेदन बनाउनुपर्छ । हरेक ४–४ वर्षमा प्रकाशित गर्नुपर्ने यो प्रतिवेदन सन् २०१८ मै आउनुपर्ने हो । तर, त्यो सम्भव देखिन्न । सन् २०१९ को सुरुवातमै यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ ।
योजना आयोगलाई केही मात्रामा कार्यकर्ता राख्ने संस्थाका रूपमा पनि प्रयोग गरेको कुरा सत्य हो । मन्त्रालयहरूले पनि योजना आयोगको भूमिकालाई महत्व दिन सकेनन् । योजना आयोगमा आउनुपर्ने आयोजना मन्त्रालयले यहाँ नपठाउने गरेको पनि देखियो । यसमा पनि योजना आयोग स्वयं कमजोर भएकाले मन्त्रालयहरूलाई नियम पालनामा बाध्य बनाउन नसकेको पनि हुन सक्छ ।
- योजना आयोगले तल्ला सरकारका योजना र कामलाई सहजीकरण गर्न समन्वयको जिम्मेवारी पनि दिएको छ । यसतर्फ कसरी अगाडि बढ्ने योजना छ ?
योजना आयोगले खासगरी विकास आयोजनाका सन्दर्भमा तल्ला सरकारसँग समन्वय गर्न सक्छ । तल्लो तहमा अब स्वायत्त सरकारहरू बनिसके । स्थानीय र प्रदेश तहमा आफ्नै सरकार छ । सबै सरकारहरूले आफ्नै योजना कार्यालयमार्फत योजना बनाउन थालिसकेका छन् । प्रदेशमा त कतिपय तहमा योजना आयोग नै बनेको छ । केन्द्रीय सरकारको योजना आयोग, प्रदेश तहको योजना आयोग र स्थानीय तहको योजना कार्यालय या शाखाबीच समन्वय स्थापित गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
त्यसका लागि हामीले नै पहल गर्दै छौँ । योजना आयोगका तर्फबाट एक–एक सदस्यलाई एक–एक प्रदेश संयोजन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । अब उपाध्यक्षसहित निकट भविष्यमा हामी प्रदेश भ्रमणमा जाँदै छौँ । यस भ्रमणबाट समन्वयलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय निस्कनेछ । हामी भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गरेका हौँ । तलदेखि माथिसम्म नयाँ–नयाँ अभ्यास भइरहेको छ ।
त्यसकारण सुरुवातमा केही असमञ्जस्यता या अप्ठ्यारो देखिनु स्वाभाविक हो । तल्लो तहमा काम गर्न आवश्यक पूर्वाधार, क्षमता अभिवृद्धिका काममा पनि केन्द्रबाटै सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । योजना कसरी बनाउने भनेर स्थानीय तहका लागि एउटा दिग्दर्शन बनाइएको छ । मूल्यांकन र अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि दिग्दर्शन बनाएर पठाउने तयारी छ । आवश्यक पर्दा डकुमेन्ट पठाउने र कतिपय अवस्थामा केन्द्रबाट कर्मचारी नै खटाएर पनि तल्ला सरकारलाई काममा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना केन्द्रजस्तै प्रदेशले पनि ऐनअनुसार बनाउनैपर्छ ।
केन्द्रमा निस्कनासाथ हामीले प्रदेशमा कर्मचारी खटाएर मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउन सहयोग ग¥यौँ । जुन प्रदेशले यसमा चासो दिए, त्यहाँ छिट्टै मध्यमकालीन खर्च संरचना बनिसक्यो, जसले चासो दिएनन्, त्यहाँ ढिला भइरहेको छ । योजना निर्माण, प्रशोधन, अनुगमन, मूल्यांकनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन तल्ला तहलाई सहयोग गर्ने काममा योजना आयोगले भूमिका खेल्छ । योजना आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव र अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि कुरा गरेका छौँ । उहाँहरू योजना आयोगलाई बलियो बनाएरै लैजाने सन्दर्भमा सकारात्मक हुनुहुन्छ ।
- स्रोत बाँडफाँड, वित्तीय हस्तान्तरणको विषय वित्त आयोगले गर्ने भयो, योजनाहरू सीधै मन्त्रालयले बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पुग्ने भए । यस वर्ष यस्तो अभ्यास भयो । दीर्घकालीन योजना निर्माण र अध्ययन–अनुसन्धानमा योजना आयोग बढी फोकस हुनुपर्ने हो । तर, त्यो पनि भइरहेको देखिन्न नि ?
वित्त आयोगले स्रोत र साधनलाई कसरी वितरण गर्ने र प्राकृतिक स्रोत–साधनलाई कसरी व्यवस्थित गराउने भन्नेमा बढी ध्यान दिन्छ । योजना आयोग र वित्त आयोगका बीचमा पनि राम्रो सम्बन्ध र समन्वय आवश्यक पर्छ । अर्थ मन्त्रालय कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । स्रोत संकलन र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काम अर्थ मन्त्रालयको हो । अर्थ मन्त्रालयसँग पनि हाम्रो सहकार्य जारी रहन्छ । नीतिगत सल्लाह दिने काममा हामी भूमिका खेल्छौँ । कतिपय सल्लाह अर्थबाट हामीलाई पनि आवश्यक पर्छ ।
त्यसबाहेक तथ्यमा आधारित नीति–निर्माणको काम योजना आयोगबाट हुन्छ । यसका लागि अध्ययन–अनुसन्धानको खाँचो पर्छ । अब इस्यु छनोट गरी अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको छ । अबको कामको मूल खम्बा नै दीर्घकालीन योजना र अध्ययन–अनुसन्धान हुन् । हामी १५औँ योजना बनाउने सन्दर्भमा रहँदा अलि धेरै अध्ययन–अनुसन्धानमा व्यस्त हुनुपर्नेछ । तर, समय धेरै छैन । जुन हिसाबले तथ्य र प्रमाणका आधारमा योजना बनाउनुपर्ने हो, समय अभावले त्यसमा कमी हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हामीलाई छ ।
हामी १४औँ योजनाको अन्तिम वर्षमा छौँ । अब १५औँ योजना बनाउनुपर्नेछ । यसको कार्ययोजना बनाएर समयसीमाअनुसार १५औँ योजना बनाउने काम सुरु भइसकेको छ । यस १५औँ योजनाबाट भने केही नीतिगत डिपार्चर हुन्छ । नयाँ सरकारका नीतिहरू पनि त्यसमा समेटिन्छन् । अहिले भने हामी नयाँ कामको सुरुवाती तयारीमा छौँ ।
- योजना आयोगको जिम्मेवारीमा ‘प्रोजेक्ट बैंक’ तयार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ । तर, त्यतातर्फ काम भएकोजस्तो लाग्दैन ?
यसको ‘कन्सेप्ट पेपर’ तयार भइसकेको छ । यसका लागि योजना आयोगभित्रै इकाइ खडा गर्नुपर्नेछ । इकाइ खडा गरेपछि कार्यान्वयन सुरु हुन्छ । तर, अहिले योजना आयोग आफैँलाई कर्मचारीको पनि अभाव छ । हामी दरबन्दी परिपूर्ति प्रक्रियामा पनि जानेछौँ ।
- अहिलेको योजना आयोगको टोली यो सबै जिम्मेवारी पूरा गर्न कत्तिको सक्षम छजस्तो लाग्छ ?
अहिले आ–आफ्नो क्षेत्रमा सफल साथीहरू नै योजना आयोगको सदस्य बनेर आउनुभएको छ । काम गरेर देखाउन सबै नाम चलेकै हुनुपर्छ भन्ने होइन । नयाँ मान्छे र युवासँग अझ बढी उपाय हुन्छन् । हामीसँग युवा र प्रौढ उमेरका सदस्यको संयोजन छ । प्रौढको अनुभव र युवाको जोसको उपयोगबाट योजना आयोगले अझ बढी प्रभावकारी रूपमा काम गर्छ भन्ने विश्वास छ ।
- नीतिगत र अवधिका हिसाबले १५औँ आवधिक योजना कस्तो बन्दै छ ?
अहिले नै म १५औँ योजना कस्तो बन्दै छ भनेर भन्न सक्दिनँ । तर, अवधि भने ५ वर्षे नै हुनेछ । अब पूर्णकालीन योजना बनाएरै जाने हो । संक्रमणकालीन अवधिका लागि मात्र ३ वर्षे योजना बनाइएको हो । केही न केही पोलिसी सिफ्ट त पक्कै हुन्छ । दीर्घकालीन योजना बनाएर त्यसकै आधारमा १५औँ योजना बनाउने नीति छ । त्यसकारण पोलिसी यही नै हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था तयार भइसकेको छैन ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ परिवर्तन भएका छन् । त्यसअनुसार नेपालका योजनाहरूलाई पनि विकसित गर्नुपर्नेछ । अहिले नै यसरी जाँदै छौँ भन्नु अपरिपक्व ठहर्छ । सरकारले नभनेसम्म पार्टीको घोषणापत्रकै आधारमा यस्ता नीति बन्छन् भन्न मिल्दैन । योजना आयोगले घोषणापत्रमै उल्लेख कार्यक्रमलाई योजनामा समेट्ने हो, तर घोषणापत्र र राज्यको जिम्मेवारीमा केही फरक पर्छ । त्यसको तालमेल मिलाउने काम योजना आयोगले गर्छ ।
- संविधानमा नेपालमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र रहने उल्लेख छ । अर्थतन्त्रका तीन खम्बा सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र पनि परिभाषित गरेको छ । अर्थतन्त्रमा सहकारीको हिस्सा ज्यादै सानो छ, सरकारी र निजी बलिया छन् । पछिल्लो समय सरकार र निजीको भूमिका के हुने भन्नेमा पनि बहस सुरु भएको छ । अब अर्थतन्त्रमा कसको भूमिका के हुने भन्ने सन्दर्भमा आयोगले दिशानिर्देश गर्नुपर्दैन ?
पक्कै पर्छ । अझ यी तीन खम्बाबाहेक सामाजिक–सामुदायिक क्षेत्र पनि रहेको छ । निजी क्षेत्र र सरकारले मुख्य भूमिका खेलेका छन् । निजी क्षेत्र बलियो हुनु भनेको सरकार कमजोर हुनु र सरकार बलियो हुने भनेको निजी क्षेत्र कमजोर हुनु होइन । किनकि, निजी क्षेत्रको आफ्नो भूमिका हुन्छ, निजी क्षेत्र नाफामूलक हुन्छ । त्यसक्रममा उसले कतिपय जायज र कतिपय नाजायज उपाय अपनाउन सक्ला । तर, निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गरेको हुन्छ भने राज्यलाई राजस्व पनि तिरेको हुन्छ ।
अर्कोतर्फ सरकारले दुईवटा भूमिका खेल्छ । एउटा निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्छ, जनशक्ति विकासको काम गर्छ । अर्कोतर्फ मुनाफा बढी आर्जन गर्न नाजायज काम हुन्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि राज्यले गर्छ । बलियो सरकारविना निजी क्षेत्र अराजक बन्छ । चीनमा सरकार बलियो भएकै कारण निजी क्षेत्र बलियो छ ।
सिंगापुरमा सरकार जति बलियो छ, उत्तिकै बलियो निजी क्षेत्र छ । जापान, युरोप र अमेरिकामा पनि सरकार कमजोर छैन, त्यसकारण निजी क्षेत्र पनि बलियो छ । अहिले हामीले भन्न खोजेको समाजवादभित्र सामाजिक न्यायलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो । समृद्धि भन्दै गर्दा सामाजिक दायित्वमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । समाजमा आम्दानी, सम्पत्ति, उपभोगमा रहेको अन्तर घटाउने जिम्मेवारी त अन्ततः सरकारले नै गर्ने हो ।
निजी क्षेत्र बलियो हुनु भनेको सरकार कमजोर हुनु र सरकार बलियो हुनु भनेको निजी क्षेत्र कमजोर हुनु होइन । चीनमा सरकार बलियो भएकै कारण निजी क्षेत्र बलियो छ । सिंगापुरमा सरकार जति बलियो छ, उत्तिकै बलियो निजी क्षेत्र छ । जापान, युरोप र अमेरिकामा पनि सरकार कमजोर छैन, त्यसकारण निजी क्षेत्र पनि बलियो छ ।
- सरकारको काम नियमन गर्ने र निजी क्षेत्र नआउने स्थानमा आफ्नो उपस्थित देखाउने हो । प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई नै छाड्ने हो । अहिले वातावरण हेर्दा सरकार आफूले गर्ने काममा द्विविधामा देखिन्छ नि ? उदाहरणका लागि निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य, शिक्षा सुम्पेर चुरोट कारखाना चलाउने योजना, यसमा आयोगको सुझाब के छ ?
बाहिर आएजस्तो त्यति धेरै द्विविधा छैन । हिजो सरकारले नै अनुमति दिएका मेडिकल कलेज बीचमा गएर रोकिएका छन् । त्यसमा ठूलो लगानी भइसक्यो, आखिर यो पनि देशकै सम्पत्ति हो । त्यसकारण अगाडि बढेकालाई नरोकौँ भन्ने हो । तर, सम्पूर्ण रूपमा शिक्षा–स्वास्थ्य निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर सरकारले गर्ने काम निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको होइन ।
सरकारको शिक्षा र स्वास्थ्यमा मुख्य भूमिका हुन्छ । अर्कोतर्फ बन्द रहेका उद्योग निजीलाई दिँदा पनि राम्ररी चलाउन सकेन, सम्भव छ भने सरकारले नै चलाउने भन्ने सोच हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा सीधै निजी क्षेत्रले लगानीको आँट गर्दैन । यसमा सरकारले नै अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसपछि नाफा देखेपछि निजी क्षेत्र बिस्तारै आउन सक्छ । अमेरिकामा सार्वजनिक संस्थान छन्, चीनमा छन्, सिंगापुरमा छन् । नेपालमा सरकारले उद्योग चलाउनै हुँदैन भन्ने होइन ।
- पछिल्लो समय केही महत्वाकांक्षी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । रेल, सडक, सुरुङमार्गजस्ता धेरै आयोजना छन् । यी कार्यान्वयन गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा आयोगले के भूमिका खेल्न सक्छ ?
हामीलाई विकासका पूर्वाधार आवश्यक छ । हामीले रेल चढ्नै नहुने, ठूला विमास्थल बन्नै नहुने, फराकिला सडकमा गुड्नै नहुने भन्ने त होइन होला । त्यसका लागि कसै न कसैले, कुनै न कुनै दिन त सुरु गर्नुपर्ला । अर्थतन्त्रलाई समग्र रूपमा लिएर जान पूर्वाधार बनाउनैपर्छ । यस अवधिमा राजस्व संकलन राम्रो गतिमा छ । यसले सरकारलाई केही आँट दिएको हुनुपर्छ ।
हामी दिगो विकासको लक्ष्यमा जाँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि जोडिएका छौँ । त्यहाँबाट पनि सहयोग पाउने आशा छ । हामी दुई ठूला र विकासको तीव्र प्रतिस्पर्धामा रहेका मुलुकको बीचमा छौँ । उनीहरू पनि कतै न कतै विकसित भएकै देख्न चाहन्छन् । यसले उनीहरूको बजारलाई पनि विस्तार गर्न सहयोग पुग्छ । त्यसकारण ती मुलुकको सहयोगको पनि अपेक्षा छ । अलि–अलि ऋण गरेरै भए पनि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । स्रोत जुट्ने नै आशा छ ।
- योजना आयोग बजेट निर्माणमा पनि संलग्न हुने निकाय हो । हामी लामो समयदेखि विकास खर्चमा चुकिरहेका छौँ । यसले दिगो विकासमा असर गरिरहेको छ । कमजोरी कहाँ भइरहेको छ ?
यसले हाम्रो कार्यक्षमतामा रहेको कमजोरी देखाउँछ । पुँजीगत खर्च जति हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन, भएकै खर्चको पनि गुणस्तर र सही उपयोगको पारदर्शिताको प्रश्न छ । यसमा सुधार हुनैपर्छ । योजना आयोगको जिम्मेवारीमा अनुगमन र मूल्यांकन पनि छ । त्यसमा पनि हामी लागिरहेका छौँ । आयोजना कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भयो भने समाधानका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिबाट समाधानको पहल हुन्छ । अबका दिनमा यो समस्या समाधान हुने अपेक्षा छ ।
वि.सं.२०७५ साउन २६ शनिवार १७:४८ मा प्रकाशित
