back
NMB ad

सांसद विकास खर्चका लागि बन्यो यस्तो मापदण्ड

Kumari bank ad

– शरद शर्मा

काठमाडौँ ,। सरकारले सांसदका लागि बजेटमार्फत विनियोजन गरेको ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’को रकम आफूखुशी खर्च गर्न नपाउने गरी कार्यविधि बनाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सांसदलाई विकास खर्चका लागि छुट्टाइएको बजेट खर्च गर्न निश्चित मापदण्ड हुने गरी कार्यविधि बनाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजित बजेट आफूखुशी खर्च गर्न नपाउने गरी बजेट विनियोजन गरेपछि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन थालेको हो ।

यसअघि छुट्टाइएको बजेटमा सांसदले आफूखुशी खर्च गरेकाले विरोध भएपछि यस पटकदेखि सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । मन्त्रालयले बजेट भाषणमार्फत सांसदलाई छुट्टाइएको उक्त बजेटको खर्चका लागि ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि’ तयार पारेको छ ।

कार्यविधिमा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद संयोजक भएको समिति गठन गरिने छ । उक्त समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका दुई प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष र सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाका प्रमुख वा अध्यक्ष सदस्य रहनुहुनेछ । समितिले योजना\कार्यक्रम छनोट गरिसकेपछि मात्र सांसदका लागि विनियोजित रकम खर्च हुनेछ । उहाँका अनुसार सांसदले पूर्वाधार विकासका लागि मात्र खर्च गर्न पाउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।

यसभन्दा अघि सांसदलाई निश्चित कार्यक्षेत्र नतोकी संसदीय विकास कोष र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत जथाभावी रुपमा खर्च गर्न दिइएको थियो । सरकारले बजेटमार्फत प्रत्येक सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु चार करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र ११० समानुपातिक प्रत्येक सांसदका लागि रु चार करोडका दरले बजेट छुट्टयाइएको छ । यसअघि प्रतिसांसद आफूखुशी खर्च गर्न पाउन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड र संसदीय विकास कोषका लागि रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

सांसदले सोझै आफूले खर्च गर्न नपाउने गरी जिल्ला समन्वय समितिमार्फत खर्च गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । “सांसदलाई छुट्टयाइएको बजेट अर्थमन्त्रालयबाट सोझै जिल्ला समन्वय समितिको खातामा जान्छ र त्यहीँबाट नै खर्च हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यक्रम र योजनाको पनि ठेक्कापट्टा समन्वय समितिले नै गर्नेछ ।”

सांसदको निर्वाचन क्षेत्रका लागि भनेर छुट्टयाइएको बजेट समितिले उपयुक्त लागेको कार्यक्रम\योजना छनोट गरेर कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् । “पहिले सांसदले आफूखुशी जतासुकै ठाउँमा खर्च पाउँथे भने अहिले बन्धनमा बाँधिएर सांसदले एक्लै खर्च गर्न नपाउने गरी कार्यविधि बनाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “गठन गरिएको समितिले कहाँ कुन कार्यक्रम÷सञ्चालन गर्ने भनेर छनोट गरेर मात्र सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खर्च हुनेछ ।

”प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक सांसदले जिल्लाभरि नै पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न पाउनेछन् । सांसदलाई छुट्टयाइएको रु चार करोड बजेटमा १० भन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कार्यविधिमा १० मध्ये दुई कार्यक्रम रु ५० लाखभन्दा माथिको हुनुपर्ने र रु १० लाखभन्दा कम कार्यक्रम स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधि सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर लागू गरिने सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । रासस

२०७५ साउन २९ गते प्रकाशित

वि.सं.२०७५ साउन २९ मंगलवार १६:३८ मा प्रकाशित

You can share this post!

अवैध आयात र दक्ष जनशक्ति अभावले सङ्कटमा बेकरी उद्योग   

अवैध आयात र दक्ष जनशक्ति अभावले सङ्कटमा बेकरी उद्योग   

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १६:०८

बनियानी (झापा), १६ चैत : भारतबाट हुने अवैध आयात र...

राज्यका सबै निकायमा हप्तामा दुई दिन स्वदेशी पोसाक लगाउने व्यवस्था गछौँ : मन्त्री भण्डारी   

राज्यका सबै निकायमा हप्तामा दुई दिन स्वदेशी पोसाक लगाउने व्यवस्था गछौँ : मन्त्री भण्डारी   

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १६:०४

काठमाडौँ, १६ फागुन : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले...

जथाभावी फोहर फाल्नेबाट महानगरले उठायो २७ लाख जरिवाना 

जथाभावी फोहर फाल्नेबाट महानगरले उठायो २७ लाख जरिवाना 

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १५:५९

वीरगञ्ज (पर्सा), १६ चैत : वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष...

नेपालले २२३ रनको चुनौती पायो   

नेपालले २२३ रनको चुनौती पायो   

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १५:४८

काठमाडौँ, १६ चैत : आयरल्यान्ड ‘ए’ टोलिले ट्वान्टी–२० शृङ्खलाको पहिलो...

सात सयभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका निवेदन   

सात सयभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका निवेदन   

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १५:०८

चितवन, १६ चैत : जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा चालु आर्थिक...

सहकारीमा गरेको बचत सुनिश्चित गर्न माग   

सहकारीमा गरेको बचत सुनिश्चित गर्न माग   

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १४:५८

चितवन, १६ चैत : चितवनका सहकारी संस्था समस्याग्रस्त बन्दै गएपछि...