विद्रोही गिरी
प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको काम सक्ने बित्तिकै मन्त्रीहरुको आगमनले नवलपुरलाई तरंगित बनायो । संघीयताको पहिलो अभ्यासको रुपमा रहेको प्रदेश सरकारको पहिलो नीति कार्यक्रम र बजेट लगतै मन्त्रीहरुको भ्रमणले नवलपुरमा आशा ,भरोसा र प्रदेश सरकारको प्राथमिकता बुझ्न सहज भयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतको असार २८ गतेको भ्रमणले यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई मात्रै नभएर सर्वसाधरणलाई समेत उत्साहित मात्र बनाएन विकासको अगुवाई नवलपुरबाटै हुने भयो भन्नेमा ढुक्क बनायो । संघीयतामा नवलपरासी टुक्रिएर पूर्व र पश्चिम बाँडिएको यो नयाँ जिल्ला नवलपुरेको भावना अनुसार नै भएकाले गण्डकी प्रदेश सरकारका हरेक निर्णय र कार्यक्रम नवलपुरले चासो पूर्वक लिने गरेको छ । त्यो सुरुको तीन महिनाको बजेट होस् या आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को नीति कार्यक्रम र बजेट नै किन नहोस् ।
प्रदेश सरकार बने लगतै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गलाई हेलिकप्टरबाट नवलपुर ल्याएका यहाँका बासिन्दा हरेक काममा प्रदेश सरकारको निर्णयको लेखाजोखा गरिरहेका छन् । आमित्यता मात्र नभएर विकासको अगुवाई गण्डकी प्रदेशले गर्नुपर्ने र त्यसको रौनक नवलपुरबाट हुनेमा बिश्वस्त नवलपुरबासीहरु आफ्ना भुगोल , सम्पदा , साँस्कृतिक पक्ष, धार्मिक र पूर्वाधारका बारेमा प्रदेश सरकारले नजिक बाट हेरोस भन्ने चाहन्छ । नयाँ जिल्लाको पूर्वाधार निर्माण, कर्मचारी ब्यवस्थापन र विकासको मोडल प्रस्तुतको हतारोमा रहेको नवलपुर सरकारको सम्बोधन र प्राथमिकताले छलाङ मार्नुपर्ने ठान्छ ।
पहिलो सडक सञ्जालले प्रदेश राजधानी पोखरा जोड्नुपर्ने एकमात्र एजेण्डा नवलपुरको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारको प्राथमिकता काममा खोजेको छ । त्रिबेणी — दुम्किबास —भिमाद— पोखरा सडक निर्माण यहाँको मुख्य एजेण्डा हो । प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी संग जोड्ने सडक, खानेपानी, र बिद्युतलाई दुई बर्ष भित्रमा पुरा गर्ने बाचा पटक —पटक गरेकाले सोही अनुसारको काम नवलपुरले खोजेको हो ।
गण्डकी सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेत पहिलो पटक गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रीको रुपमा त्रिबेणीमा पुग्दा त्रिबेणी—दुम्किबास सडक बनाऊ अरु विकास स्थानीय स्तरमा हामी गर्छौ भन्दै सर्बसाधरणले नारा नै लगाए । यसले सडकको सान्र्दभिकता मात्रै नभएर स्थानीय चासो र आबश्यकलाई पुष्टि गरेको छ । त्रिबेणीबासीले कावासोतीमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम आउन अहिले झण्डै चार घण्टा लगाउनुपर्छ प्रदेश नं. ५ को सडक उपभोग गर्न बाध्य बनार्ईएको छ । यस्तो अबस्थामा त्रिबेणी दुम्किबास सडकको २२ किलोमिटर सडक निर्माण कार्य तत्काल थाल्नुपर्छ । एकपटक ट्याक खुली सकेको यो सडक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोधका कारण रोकिएको छ । राज्यकै अंगबाट हुने यस्तो रोकावटमा सरकार मौन बस्न हुदैन ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले यो सडक निर्माणको अबस्था नीतिगत रुपमा समाधान गर्नुपर्छ त्यसका लागि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ अनी गण्डकी प्रदेशका संघीय संसदका प्रतिनिधिहरु पनि यो बिषयमा केन्द्रीत हुनुपर्छ । १८ वटा संघीय संसदको निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकी प्रदेशमा के नवलपुरको लागि मात्र त्रिबेणी—दुम्किबास सडक प्राथमिकतामा हो ? होइन, यो प्रश्न सिंङगो प्रदेशको हुनुपर्छ ।
संघीय सरकारको नीति कार्यक्रममा हुने कार्यान्वयनमा नहुने योजना बन्नुहुदैन किनकी संघीय सरकारको नीति कार्यक्रममा पनि कोरला —त्रिबेणी सडक प्राथकितामा परेको छ । यो चीन र भारत जोड्ने सबै भन्दा छोटो राजमार्ग पनि हो । यसको निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुने तर एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । विकासको अबरोधहरु समाधान गर्ने गरी स्थानीय तह , प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले तत्काल काम गर्नु पर्छ ।
सडक संगै त्रिवेणीमा रहेको छोटी भन्सारलाई मुख्य भन्सारको रुपमा विकास गरिनुपर्छ । यसका लागि नीतिगत निर्णयहरु तत्काल गरिनुपर्छ । दुई देशीय समझदारीका साथ त्रिबेणी नाका सञ्चालन गरिनुपर्छ । कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको उपयोगका लागि यो सडक प्रमुख गन्तब्य हो ।
त्रिबेणी नाकाको अवलोकन र भ्रमणका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले छिटो काम थाल्ने बताए । गुरुङले त्रिबेणी—कोरला सडक प्रदेशको लाइभलाइन भएको उद्घोष गरे । भदौको पहिलो साताको अन्तिम तिर आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमान पनि त्रिबेणी सम्म पुगे ।
सडक निर्माण प्राथमिकतामा हो भन्न छुटाएनन् मन्त्री हुनुभन्दा पहिल्यै पोखरा—भिमाद —बोझापोखरी —कावासोती हुदै त्रिबेणी पुगेका अहिलेका योजना तथा अर्थ मन्त्री किरण गुरुङ्गले नवलपुर प्रदेशको समथर र नाकाको रुपमा रहेको उल्लेख गरे । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एवम् प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले नवलपुरलाई गण्डकी प्रदेशमा रहनुमा गर्व हुने हिसाबले नै काम गर्ने बताए ।
बस्नेतको भ्रमण लगतै गण्डकी प्रदेश सरकारले त्रिबेणी नाकाको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास गर्न, नवलपरासी सुस्तापूर्व जिल्लाको नाम नवलपुर नामकरण , सदरमुकामको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र ब्यवस्थापन गर्न, त्रिबेणी —दुम्किबास सडकमा पर्ने निकुञ्ज क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा सहज सडक निर्माण कार्यको थालनी गर्न, त्रिबेणी— दुम्किबास—पोखरा—मालढुङ्गा—वेनी—जोमसोम—कोरला सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन, संघीय सरकारलाई र विनयी त्रिबेणी गाउँपालिका वडा नं. ६ र ७ को नापी नक्सा, मालपोत श्रेस्ता नवलपुरमा ल्याउन र राजश्व बाँडफाँड टुङ्गाउन प्रदेश नं. ५ को सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गर्र्यो । यस्ता निर्णयले उत्साहित नवलपुरबासी कामले गति लिन नसक्दा भने मन्त्रीहरुको त्रिबेणी अवलोकन भ्रमण घुमफिर मै सिमित हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।
११ वटा जिल्ला रहेको गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कार्यालयहरु अन्य जिल्लामा थथावत रहेको अबस्था छ । नवलपुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय,जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय , जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बाहेकका कार्यालयहरु स्थापना समेत भएका छैनन ।
त्रिबेणी छोटी भन्सारलाई भन्सार कार्यालयको रुपमा स्तरोन्नति, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, यातायात कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, खानेपानी डिभिजन कार्यालय, सिचाई डिभिजन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, आवास तथा भवन डिभिजन,नेपाली सेना , शसस्त्र प्रहरी बल जस्ता कार्यालयहरु आर्थिक बर्ष शुरु भएको डेढ महिना बित्दा समेत स्थापना पनि हुन सकेका छैनन । यसले नवलपुरको संरचनागत विकासलाई समेत पछि पारेको छ । कार्यालयहरुको तत्काल स्थापना गरि सेवा सुचारुको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम पर्खेर बसेका नवलपुरबासीहरुका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका युनिटहरु छिटो भन्दा छिटो स्थापना हुनुपर्छ ।
सरकारी कार्यालयहरुको ब्यवस्थापनमा समेत आबश्यक जग्गाको ब्यवस्थापन भइसेकेको अबस्थामा नीतिगत निर्णय कुर्नु दुभाग्र्य हो । आवश्यकताको आधारमा बैठकहरुले यस्ता संरचना बनाउनका लागि निर्णय लिनुपर्छ । एउटा निर्णयका लागि महिनौ कुर्नु पर्ने बाध्यताले जनप्रतिनिधिहरुको प्राथमिकता कता हो भन्ने अन्यौलता देखिएको जस्तो अनूभूति नागरिकतालाई नहुने गरी काम थालनी हुनुपर्छ । नवलपुरमा संरचनागत ढिलाईले प्रदेश सरकारबाट विनियोजित झण्डै एक सय वटा योजनाहरुको कार्यान्वयनमा जटिलता मात्रै होइन प्रगति नहुने अवस्था सृजना हुन्छ । लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारले नागरिकका लागि सेवा कार्यालयहरु स्थापना गर्न आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ पहुँचका आधारमा कार्यालयहरु स्थापना हुने हो भने नयाँ जिल्लाको नयाँ संरचनाहरु तयार हुन सक्दैन । त्यसैले त्रिबेणी भ्रमणमा तीन मन्त्रीले गरेको बाचा अनुसारको काम हेर्न नवलपुर आतुर छ ।
२०७५ भदौ १९ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७५ भदौ १९ मंगलवार १५:४४ मा प्रकाशित
