back
NMB ad

कानुनको सर्वोच्चता विरुद्धका गतिविधि सैह्य हुँदैनः प्रधानमन्त्री ओली

Kumari bank ad

मंसिर । प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले कानुनको सर्वोच्चता विरुद्धका कुनै पनि प्रकारका चुनौति र गतिविधि प्रति सैह्य नहुने बताउनुभएको छ ।

विश्व मानवअधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले मानवअधिकार उल्लंघन हुन नदिन, मानवअधिकार उल्लघंनका दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउन पनि उत्तिक्कै सजग रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । “यसक्रममा सरकार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगहरु, संयुक्त राष्ट्र संघका निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजसँग समन्वय कायम गर्दै अघि बढिरहेको छ,” शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।

मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्व पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । “द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका कार्यहरू अघि बढाइने छ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, “सबैका लागि सबैको लोकतन्त्र । एक क्षेत्रमा मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो आस्था, विश्वास, प्रयास र संकल्प हो । त्यहीँ प्राप्त हुन्छ वास्तविक मानव अधिकार ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँदै सुशासन र विकासको बाटो हुँदै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेका बेला पनि मानवअधिकार दिवसले हामीमा अझ नयाँ उत्साह र उर्जाको सञ्चार गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

राजनीतिक अधिकारहरुलाई संविधान, कानुन प्रणाली र संरचनाहरूले सुनिश्चित गरिसकेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले यतिबेला सरकार आमनागरिकका आर्थिक–सामाजिक अधिकारहरुलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सुस्पष्ट दृष्टिकोण, नीति र कार्ययोजनाका साथ अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ । “आजको राजनीतिक परिवेशमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा हाम्रो मूल कार्यदिशा संविधानले मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेका सबै प्रकारका मानवअधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्नु नै हो,” शुभकामना सन्देशमा लेखिएको छ, “यस सन्दर्भमा संविधान र कानुनहरुले नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारहरुको प्रत्याभूति गरिसकेको हामी सबैलाई विदितै छ ।”

प्रधानमन्त्रीले मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा कानुनहरुको निर्माण र कार्यान्वयनलाई उल्लेखनीय उपलब्धिका रुपमा लिनुभएको छ । साविकको मुलुकी ऐन लगायतका कानुनहरुलाई प्रतिस्थापन गरी मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ लगायतका कानुनहरु २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भइसकेको बताउँदै संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु एवं संविधान वमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने कानुनहरुको संशोधन आगामी फागुन २० गतेसम्म गरी सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारी दिनुभएको छ ।

२०७५ मंसिर २४ गते प्रकाशित

वि.सं.२०७५ मंसिर २४ सोमवार १०:५८ मा प्रकाशित

You can share this post!

आईपीओ निष्काशन गर्दै सिद्धि हाइड्रो, बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल

आईपीओ निष्काशन गर्दै सिद्धि हाइड्रो, बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १६:२५

काठमाडौं । सिद्धि हाइड्रो कम्पनी लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको...

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष अर्यालको राजीनामा   

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष अर्यालको राजीनामा   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १६:१७

काठमाडौँ, १५ चैत : राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले पदबाट राजीनामा...

हिमालमा हेलिकप्टरले बचाउँदै पर्यटकको ज्यान   

हिमालमा हेलिकप्टरले बचाउँदै पर्यटकको ज्यान   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १६:००

सुवास दर्नाल सल्लेरी (सोलुखुम्बु), १५ चैत : गत आइतबार सगरमाथा...

नेप्सेमा एक कम्पनीको मूल्य समायोजन

नेप्सेमा एक कम्पनीको मूल्य समायोजन

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १५:५४

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले बिहीबार एक कम्पनीको मूल्य...

जिहो–नयाँ वर्ष २०८१, ‘वि स्मार्ट राइड स्मार्ट अफर’ सार्वजनिक

जिहो–नयाँ वर्ष २०८१, ‘वि स्मार्ट राइड स्मार्ट अफर’ सार्वजनिक

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १५:४८

काठमाडौं । CFMOTO र  ZEEHO   ब्राण्डको नेपालका लागि आधिकारीक वितरक...

दुई कम्पनीको सेयरमा नकरात्मक सर्किट, प्रतिकित्ता कुनको कति घट्यो ?

दुई कम्पनीको सेयरमा नकरात्मक सर्किट, प्रतिकित्ता कुनको कति घट्यो ?

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १५:२४

काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन सेयर बजारमा सुधार आएको...