काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६ / ७७ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले त्यही ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन हुने गरी आगामी जेठ १५ गते करिव १५ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।
सरकारले क्षेत्रगत र समग्र पुँजी निर्माण, रोजागरी सिर्जना, गरिवी निवारण, शासकीय सुधारलगायतका उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रलाई आगामी बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । बढ्दो ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, उच्च प्रतिफल दिने तथा तत्काल आर्थिक सामाजिक लाभ हासिल हुनसक्ने क्रमागत आयोजना र कार्यक्रमले बजेटमा प्राथमिकता पाउने छन् ।
आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, न्योयोचित वितरण तथा सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा सहितको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकताका प्राप्त राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई न्यूनतम खर्च गर्नेगरी बजेट बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
बजेट अधिवेशनका रुपमा चल्ने संघीय संसद्का दुवै सदनको चौथो (वर्षे) अधिवेशन सुरु भएको छ । यो अधिवेशनमा सरकारले आफ्नो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले वार्षिक बजेट १५ जेठमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यहि वैशाख ८ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको चौथो अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन् ।
२०७६ बैशाख २७ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ वैशाख २७ शुक्रवार १३:२१ मा प्रकाशित
