काठमाडौं। कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले पहिलोपटक बायोमेट्रिक प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र आर्थिक विधयेकमार्फत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिई कारोबार गर्ने करदाताको बायोमेट्रिक प्रणालीमा आवद्ध गरी लगत राख्ने व्यवस्था गरिएको हो।
स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोबार गर्ने व्यक्तिले तोकिएको अवधिभित्र विभागले तोकेबमोजिमको दर्ता सम्बन्धी विवरण बायोमेट्रिक प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने आयकर ऐनको संशोधन गर्दै आर्थिक ऐनमा भनिएको छ। प्यान लिएर कारोबार गर्ने करदातामाथि कडाईका लागि यो व्यवस्था अघि सारिएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेलले आगामी साउन १ गतेदेखि दर्ता हुने सम्पूर्ण करदाताको बायोमेट्रिक दर्ता हुने जानकारी दिएका छन् । ुमूल्य अभिवृद्धि कर र स्थायी लेखा नम्बर लिने नयाँ करदातालाई बायोमेट्रिकमा दर्ता गराउँने बताइएको छ , यसका लागि आवश्यक तयारीका काम अघि बढाइसकिएको र छिट्टै उपकरण खरिदको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ ।
कर प्रणालीलाई अझै पारदर्शी बनाउन बायोमेट्रिक प्रणाली कार्यान्वयन गर्न खोजिएको विभागको भनाइ छ। विभागले आयकर ऐन तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा भएका परिवर्तन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारीस्वरुप कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाएको ढुंगेलले जानकारी दिएका छन् ।
बिल नलिने खरिदकर्तालाई पनि जरिवाना प्रस्ताव
सरकारले नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत खरिदमा बिल नदिने बिक्रेतासँगै बिल नलिने खरिदकर्तामाथि पनि कारबाहीको प्रावधान राखेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिले बिजक नदिएमा पटकै पिच्छे १० हजार रुपैयाँ र प्रापकले बिजक नलिएमा पटकै पिच्छे १ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। नेपालको कर इतिहासमा पहिलोपटक बिल नलिने ग्राहकमाथि जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि बिल नदिनेमाथि मात्रै कारबाही हुने व्यवस्था थियो।
मूल्य अभिवृद्धि करलाई प्रभावकारी बनाउन र यथार्थ बिल बिजक जारी हुने व्यवस्था गर्न यसपटक दुईवटा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ , ढुंगेलले भने, पहिलो भनेको बैंक कार्डबाट हुने भुक्तानीमा कूल मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत फिर्ता दिने र दोस्रो बिक्रेतासँगै खरिदकर्तामाथि पनि जरिवानाको प्रावधान हो।
यसअघि भएका कानुनी व्यवस्थाअनुसार बिल नदिने बिक्रेतामाथि मात्रै कारबाही हुन्थ्यो। तर यो व्यवस्था प्रभावकारी नदेखेपछि सरकारले बिक्रेता र खरिदकर्ता दुवैलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको हो। हामीले खरिदकर्ता भन्नाले उपभोक्ता मात्रै बुझ्नु हुँदैन, माथिल्लो तहबाट खरिद गरेर सामान बेच्ने तल्ला तहका बिक्रेता पनि यसको दायरामा पर्छन् उनले भने।
२०७६ असार ३ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ असार ३ मंगलवार १५:२७ मा प्रकाशित
