काठमाडौं । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४५औं बैठक प्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्ष सिंहदरबारमा बुधबार सम्पन्न भयो।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, छ वटा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु, राज्यमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, महालेखापरिक्षक, महान्यायाधिवक्ता, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, आयोगका माननीय सदस्यहरु, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, आयोगका सदस्य सचिव, नेपाल सरकारका सचिवहरु तथा अन्य विशिष्ट पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
बैठकमा आयोगका माननीय उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कंडेलबाट चालु आ.व. २०७५र७६ को चैत्र मसान्तसम्मको प्रमुख आर्थिक सूचकहरुको स्थिति, दोस्रो चौमासिक अवधिका लागि विभिन्न निकायहरुमा बिनियोजित बजेट, खर्चको अवस्था र आयोजनाहरुको प्रगति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु एवम् प्रथम प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको प्रगति, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्रगति, समितिको ४४औं बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको स्थिति तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको आयोगबाट भएको स्थलगत अनुगमनमा देखिएका एवम् अन्तरमन्त्रालय प्रकृतिका समस्या र तिनको समाधानका लागि प्रस्तावित उपायहरु समेटिएको प्रस्तुति भएको थियो उपाध्यक्षको प्रस्तुति पश्चात् प्रस्तुत विषयहरुका बारेमा छलफल गरी बैठकले विभिन्न ९ वटा निर्णयहरु गरेको छ। बैठकको अन्त्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न निर्देशनहरु दिनुभएको छ ।
जसलाई जस्ताको तस्तै यहाँ राखिएको छ ।
१. राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४५औं बैठक गर्दै गर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को अन्तिम समयमा छौं। मन्त्रालयगत प्रगतिको समीक्षाबाट विकास कार्यक्रम र आयोजनाको प्रगति विगतमा भन्दा सुधारिएको भएतापनि अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न गम्भिर भएर मेहनत गर्नुपर्ने छ। यो वर्षको लागि तोकिएका कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्नु हुनेछ।
२. चालु आर्थिक वर्षमा ७.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा ल्याइएकोमा लक्ष्यको नजिकको वृद्धिदर हासिल गर्न सकेका
छौं। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको खर्चका कारण पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुनुको साथै निजी क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापहरूमा भएको विस्तारका कारण लगानी उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। परिणामस्वरूप दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित समृद्धि हासिल हुने बलियो आधार निर्माण भएको छ। पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र प्रकाशित भइसकेको सन्दर्भमा आगामी विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू सो योजनामा उल्लेखित उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति तथा कार्यनीतिलाई केन्द्रमा राखी कार्यान्वयन गर्ने।
३. यस अवधिमा धान, मकै, तरकारी, मासु र दुग्धजन्य पदार्थहरूको उत्पादनमा उल्लेख्य बृद्धि भई आधारभूत कृषि उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख भएको छ । ३ हजार २ सय हेक्टर क्षेत्रमा थप सिंचाइ सुविधा विस्तार भएको छ। यस उपलब्धीलाई कायम राख्दै आगामी दिनमा थप प्रगतिका साथ उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्घि गर्न पहल गर्ने।
४. दीर्घकालीन सोच सहितको पन्ध्रौं योजनाको आधार(पत्र स्वीकृत भइ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्ने मार्गचित्र तयार भएको छ। पन्ध्रौं योजनामा उल्लेखित राष्ट्रिय लक्ष्यहरुसँग सामञ्जस्य हुनेगरी सबै प्रदेशहरुले प्रादेशिक खण्डीकृत तथ्यांक समावेश गरी आवधिक योजनालाई आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने। सबै मन्त्रालयले विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिबीच सन्तुलन मिलाउने गरी कार्यक्रममा जोड दिने।
५. संविधान कार्यान्वयन र वित्तीय संघीयताका लागि आवश्यक कानुन, जनशक्ति तथा संरचना छोटो समयमा तयार भई संविधान र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनको यस अवधिमा भएका उपलब्धिहरू उत्साहप्रद नै छन्।
६. विकास योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मासिक लक्ष्य निर्धारण गरेर हासिल गर्ने गरी सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्ने। स्थानीय तहको विकास कार्यक्रम र योजना समेत प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले अनुगमन र सहजीकरण गर्ने। साथै, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी यस आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्ने।
७. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु निर्धारित समय भित्र र तोकिएको गुणस्तर कायम गरी सम्पन्न गर्नको लागि सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुले जिम्मेवारीपूर्वक र समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्ने। साथै, राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको आयोजना सहजीकरण समन्वय समितिलाइ प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने।
८. आयोजना सुशासनको क्षेत्रमा अझैपनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेकाले आयोजना पहिचान, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनका क्षेत्रमा नतिजा, समय र उत्तरदायित्वमा विशेष ध्यान दिने। बजेट जेठ १५ गते नै प्रस्तुत हुने तर सरकारी ठेक्का माथिको चाप वर्षान्तमा पर्ने
असङ्गतीयुक्त अवस्था हटाउने। विकास आयोजनाहरु पूर्व तयारी र कार्यान्वयनयोग्य बनाएपछि मात्र आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने। अन्तरनिकायका बीचको समन्वय सुदृढ, प्रभावकारी र छिटो(छरितो बनाई योजना कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिता ल्याउने।
९. पहिलो प्राथमिकताक्रमका ८० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएका कार्यक्रमरआयोजनाहरुको तीव्र कार्यान्वयनका लागि विषय क्षेत्रगत मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले विशेष ध्यान पुर्याई लक्ष्य प्राप्तिमा जोड दिने।
१०. आयोजना सुशासनको क्षेत्रमा अझैपनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेकाले आयोजना पहिचान, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनका क्षेत्रमा नतिजा, समय र उत्तरदायित्वमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने। विकास आयोजनाको पूर्व तयारी सम्बन्धी कार्यहरू सम्पन्न भएपछि मात्र आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने।
११. विभिन्न मन्त्रालय तथा निकाय अन्तर्गत रहेका रुग्ण ठेक्का आयोजनाहरुको कार्यान्वयनस्तर सन्तोषजनक नरहेकोले रुग्ण आयोजनाहरु कानून बमोजिम फरफारक सहित शीघ्र आयोजना सम्पन गर्ने गरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायहरु गम्भिर हुने। साथै, तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरु खारेज गरी निर्माणको जिम्मेवारी लिएकाहरु लाई सम्बन्धित निकायले कानुनी दायरामा ल्याउने।
१२. आगामी आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक योजना, नीति तथा बजेटको कार्य सकिएकोले ती सबैको सम्पूर्णतामा कार्यान्वयन हुनेगरी पूर्व तयारीका साथ आजैदेखि क्रियाशील भै उक्त योजना, नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न सबै क्षेत्र तथा निकायहरूबीच पूर्ण सहकार्य गर्ने।
१३. आर्थिक वर्ष अगाडि नै बजेट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पनि पुँजीगत खर्चको प्रगति कम देखिएकोले सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा थप सुधार गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न जोड दिने। प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सकारात्मक योगदान पुग्ने हुनाले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने।
१४. नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन सबै तह र निकायले योजनावद्घ रुपमा प्रभावकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने।
१५. आगामी आर्थिक वर्षलाई उच्च आर्थिक वृद्धि र तीव्र विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेगरी सम्पूर्ण साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने। आम नागरिकलाई सरकारले प्रत्याभूति गरेका सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने। साथै, निजी क्षेत्रबाट प्रवाह भएका वस्तु र सेवाको गुणस्तर कायम गर्न नियमन प्रणालीलाई सुदृढ गरी कार्यान्वयन गर्ने।
२०७६ असार ५ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ असार ५ बिहीवार १२:३२ मा प्रकाशित
