काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संस्थाहरुले ब्याजदर घटाउने उपाय सहितको मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको बेला यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले पनि ती संस्थाको सुझाव अनुसार मौद्रिक नीतिमा ऋणको चर्को ब्याजदर घटाउने उपायको खोजी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सम्भवतः असारको तेस्रो सातासम्म सार्वजनिक गरिसक्ने छ । मौद्रिक नीतिमा लगानी योग्य रकमको अभाव कम गर्ने उपायको खोजी गरिने र त्यस्तो उपायले तरलताको अभाव अन्त्य हुने र ऋणको ब्याजदर पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले कृषिमा जाने कर्जालाई सिसिडि रेसियो (कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात) मा गणना नगर्ने हो भने अहिले देखिएको लगानी योग्य रकम अभाव केही कम हुने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।
बैंकर्स संघले कृषिमा जाने कर्जालाई सिसिडि रेसियोमा गणना नगर्ने हो भने करिब २२ अर्ब बैंकिङ प्रणालीमा आउने र त्यसले अहिले देखिएको लगानीयोग्य रकम अभाव केही कम हुनुका साथै कर्जाको ब्याज पनि घटने सुझाव दिएको छ ।
बैर्कस संघले राष्ट्र बैंकलाई दिएको सात पृष्ठ लामो सुझावमा स्प्रेडदर घटाउन नहुनेलगायत २७ बुँदा समेटिएका छन् ।
यसैगरी, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालले पनि मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर घटाउने उपायको खोजी गर्न पनि भनेको छ । एसोसियसनले वाणिज्य बैंकको जस्तै ‘क्रेडिट कार्ड’ जारी गर्न पाउनुपर्ने तथा पुनर्कर्जाको सीमा र अवधि बढाउन पनि माग गरेको छ ।
एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नका लागि ११ बुँदे सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।
नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६ र ०७७ को मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो राखेर लिइने कर्जाको चर्को ब्याजदर घटाउन सुझाव दिएको छ
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठन र अन्य संघ संस्थाले सुझाव दिएजस्तै मौद्रिक नीतिमा चर्को ब्याजदर घटाउने उपायसहितको उपकरण खोजी गरिएको जानकारी दिए । कुनकुन उपाय अपनाएर ब्याजदर घटाउने भन्ने रणनीतिका विषयमा भने ती उच्च अधिकारीले भन्न चाहेनन् । ‘हामीले विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी कर्जाको ब्याजदर घटाउने तयारी गरिसकेका छौ,’ उनले भने, ‘ती उपकरणबाट लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव हट्ने र कर्जाको ब्याजदर घट्नेछ ।’
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपूर्व पनि बैंकर, उद्योगी, व्यवसायी लगायतसँग सामुहिक छलफल गरेर सुझाव लिने गर्छ । ती संघ तथा संस्थाका प्रतिनिधिसँग केही दिन भित्रै ब्याजदर घटाउने उपाय सहितको सुझाव माग्ने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले उक्त सुझावलाई समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको छ ।
‘सिसिडी रेसियो हटाउने हो भने १ खर्ब ५० अर्ब तरलता निस्कन सक्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘यसले तरलताको समस्या तत्काल समाधान भई कर्जाको ब्याजदर पनि घट्छ ।’ केही समयअघिद्ेखि ब्याजदर धान्नै नसक्ने गरी बढेको भन्दै उद्योगी, व्यवसायीले राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर घटाउने उपायको खोजी गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावका कारण लामो समयदेखि उद्योगी, व्यवसायीले लिने ऋणको ब्याजदर औसतमा १४ प्रतिशत माथि पुगेको छ ।
विकास खर्च सरकारी ढुकुटीमा रकम थन्किएर पछि लगानी योग्य पुँजी (तरलता) को अभाव बैंकहरुले झेल्दै आएका छन् । विगतमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तरलताको अभाव कम हुँदै आएपनि यस वर्ष भने त्यस्तो देखिएको छैन् । विकास खर्च ५० प्रतिशत पनि खर्च नभएका कारण बैंकिड. प्रणालीमा रकम नआएको बैंकरको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा तरलता अभाव नहुने गरी नीति ल्याउने प्रयासमा लागेको छ । त्यसका लागि विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउनेदेखि अनेक उपायको खोजी गरिने भएको छ । यसअघि पनि बैंकहरुलाई चुक्ता पुँजी बराबर ऋण ल्याउन सक्ने गरी राष्ट्र बैंकले बाटो खोलिदिएको थियो । त्यसमा एनएमबी बैंकले बाहेक अन्यले विदेशी वित्तीय संस्थबाट ऋण ल्याउन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समय कर्जाको माग अत्यधिक बढेको तर निक्षेप वृद्धि नहुँदा बैंकहरुको ब्याजदर घटन सकेको छैन् । चालु आर्थिक वर्ष पनि निक्षेप २० प्रतिशत बढने र कर्जा २५ प्रतिशतको हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा पनि २० प्रतिशत भित्र राख्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएपनि त्यो सम्भव नहुने बैंकरको भनाई छ ।
उद्योगी, व्यवसायीले वाणिज्य बैंकहरुबाट लिएको ऋणमा १४, १५ प्रतिशतसम्म पुर्याएको आरोप लगाएका छन् । ब्याजदर बढाउँदा व्यवसायी मारमा परेको उनीहरुको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एकतर्फी रूपमा ऋणको ब्याजदर अत्यधिक वृद्धि भएका कारण उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रको लागत वृद्धि भई सञ्चालनमा कठिनाइ भोगिरहेको भन्दै महासंघले बारम्बार सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
शेयर बजारपनि ऋणको चर्को ब्याजका कारण निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको छ । नेप्से घटेर १३ सय अंक भन्दा तल आइपुगेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटलाई आधार मानेर मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई निर्देशन दिएका छन् । उनले बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार, आर्थिक बृद्धि ८.५ प्रतिशत र मूल्य बृद्धि ६ प्रतिशतमा सिमित गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको खाका कोर्न अनुसन्धान बिभागलाई निर्देशन दिएका छन् । यता अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रियसभामा अगामी आर्थिक वर्ष ५ प्रतिशत
भन्दा बढी मूल्य बृद्धि नहुने ठोकुवा समेत गरेका छन् । खतिवडाले सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् ।
२०७६ असार १२ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ असार १२ बिहीवार १०:४३ मा प्रकाशित
